चक्रपथ विस्तारः महाराजगञ्ज खण्डलाई तत्काल नचलाइने, कलंकी-धोविखोलामा डिभाइडर राखिने

काठमाडौं । चक्रपथको कलंकी–धोबीखोला खण्डमा पर्ने महाराजगञ्ज खण्डलाई नचलाई विस्तार प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।

चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा चक्रपथको कलंकी–धोबीखोला निर्माण गर्न लागिएको छ । महाराजगञ्ज खण्डमा पर्ने निजी जग्गालाई कसरी उपयोग गर्ने विषय टुंगोमा नपुगेकाले उक्त क्षेत्रलाई नछोई चक्रपथ विस्तार प्रक्रिया अघिबढाउन खोजिएको चक्रपथ विस्तार आयोजनाका प्रमुख अर्जुन सुवालले जानकारी दिए ।

‘महाराजगञ्ज खण्डको मुआब्जाको विषय तत्काल टुंगो लगाउन सम्भव छैन । यसका लागि अझै थप समय लाग्ने देखिन्छ । महाराजगञ्ज खण्डबाहेक अन्य क्षेत्रमा मुआब्जाको समस्या छैन,’ सुवालले क्लिमाण्डूसँग भने, ‘महाराजगञ्ज खण्डलाई नचलाई विस्तार प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको हो ।’

तत्कालका लागि महाराजगञ्ज खण्ड नचालाई निर्माण गर्न चीनसँग अनुरोध गरिएको छ । चीन पनि यस विषयमा सकारात्मक छ । चीनले चाहेको खण्डमा महाराजगञ्ज खण्डलाई डिजाइनमा राख्न सक्छ । यदि चीन महाराजगञ्ज खण्ड नराखि डिजाइन तयार गर्छ भन्ने मुआब्जाको विवाद टुंगोमा पुगेपछि आयोजनाले आफ्नै खर्चमा निर्माण गर्छ ।

महाराजगञ्ज खण्ड डिजाइनमा राखिएमा निर्माणकै क्रममा मुआब्जा विवाद सुल्झेमा चीनले नै निर्माण गर्न सक्ने सुवालको भनाइ छ ।

करिब २७ किलोमिटर लामो चक्रपथको राइट अफ वे ६२ मिटरको छ । तर, महाराजगञ्ज खण्डको १४४ मिटर क्षेत्रमा भने राईट अफ वे ३० मिटरमात्र छ । उक्त खण्डमा करिब ५० वटा आवासिय तथा व्यवसायीक भवन छन् ।

२०७४ असोज सर्वोच्च अदालतले आवासको हकको ब्याख्या गर्दै सडक सीमाभित्र रहेका सर्वसाधारणको सम्पत्ति मुआब्जा वितरण नगरि चलाउन नमिल्ने फैसला गरेको थियो ।

फैसलाअनुसार सरकारले सडक विस्तार गर्न चाहे पहिले मुआब्जा बाँड्नुपर्छ । वा, नागरिकलाई अर्को स्थानमा आवासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । फैसलाअनुसार सरकारले सडक विस्तारका लागि नापजाँच गर्न फिल्डमा जानुअघि नै मुआब्जा तोकिसक्नुपर्छ ।

फैसलामा सार्वजनिक सडक ऐनअनुसार ‘जग्गा प्राप्त गरेपछि मात्र सडक सीमा तोक्न’ भनिएको छ । साथै, सरोकारवालासँग वार्ता गरेर मुआब्जा विवाद मिलाउन पर्ने सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

चीन पनि साइट क्लियर नभई निर्माण शुरु गर्ने पक्षमा छैन । चक्रपथको पहिलो फेज अन्तर्गतको कलंकी–कोटेश्वर खण्डमा साइट क्लियर नभई विस्तार अघि बढाउँदा निर्माणमा ढिलाई भएको थियो । यसले गर्दा पनि चीन सडक सीमा क्षेत्र रहेका सम्पूर्ण संरचनामा खाली नभएसम्म निर्माण शुरु नगर्ने अडानमा छ ।

सरकारले पूर्वतयारीको काम लगभग सकिएको र मुआब्जा वितरण प्रक्रिया पनि शुरु भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् २०७७ फागुनमा पत्र लेखी चक्रपथ विस्तारका लागि निर्माण तथा प्राविधिक टोली पठाउन पत्र लेखेको थियो ।

तर, चीनले महाराजगञ्ज–बसुन्धरा खण्डमा सार्न बाँकी बिजुली पोलको फोटो नै पठाएर पूर्वतयारी नसकिएको भन्दै जवाफ पठाएको सुवालले जानकारी दिए । साइट क्लियर नहुँदा कलंकी–कोटेश्वर खण्डमा भएको ढिलासुस्तीका कारण चीन संवेदनशिल देखिएको छ । उक्त खण्डमा भोग्नु परेको समस्या कलंकी–धोबीखोला खण्डमा नदोहोरियोस् भन्नेमा चीन सचेत देखिएको छ ।

आयोजनाले महाराजगञ्ज–बसुन्धरा खण्डमा पर्ने पोल सार्न विद्युत् प्राधिकरणलाई परिपत्र जारी गरिसकेको छ । प्राधिकरणले साउन १० गतेभित्र पोल सार्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरिसकेको उनले बताए ।

६२ मिटरमै चक्रपथ विस्तार गर्नका लागि विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्वयम्भू क्षेत्रका केही संरचना पनि हटाउनुपर्ने देखिएको छ ।

सडक विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वयम्भूको सडक नजिकका स्तम्भ, माने, हजार मूर्तिसहितको स्तुप (साङ्गे तोङ्कु) भत्काउने तयारी गरेपछि सम्पदा प्रेमीहरुले विरोध थालेका थिए ।

स्वयम्भूको सम्पदा हटाउन विषयमा विवाद उत्पन्न हुन थालेपछि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङले उक्त क्षेत्र नचलाई विस्तार अघिबढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । सडक विभाग पनि स्वयम्भू क्षेत्रलाई नछोई चक्रपथ विस्तार गर्ने योजनामा छ ।

‘६२ मिटरमै सडक विस्तार गर्दा स्वयम्भू क्षेत्रका धेरै संरचना हटाउनुपर्छ । पूर्वयोजना अनुसार काम गर्दा सम्पदा क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुन्छ,’ सुवालले भने, ‘सम्पदाको जोर्गेना हुनेगरी सडक डिजाइन गरिन्छ ।’

यसका लागि आयोजना स्वयम्भू क्षेत्रको करिब २०० मिटर खण्डमा ‘ग्रिन बेल्ट’ निर्माण नगरी विस्तार प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको छ । ग्रिन बेल्ट नगर्दा सडकको चौडाई करिब ८ मिटर कम हुन्छ ।

कलंकी-धोविखोलामा डिभाइडर राखिने

घना वस्तीबीचमा निर्माण गरिएको कलंकी–कोटेश्वर खण्ड ‘एक्सप्रेस हाइवे’ को रुपमा डिजाइन गरिएको भनेर धेरै विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

उक्त सडकमा भएको कमी कमजोरीबाट पाठ सिकेर कलंकी–धोविखोला खण्डलाई तुलनात्मकरुपमा सुरक्षित सडकको रुपमा डिजाइन गराइने विभागको योजना छ । मूख्य लेनको दायाँ र बाँया भागमा डिभाइडर निर्माण गरिनेछ ।

साथै, पदैल यात्रुको चाप हुने मूख्य चोकमा आकाशे पुल निर्माण गरिनेछ । आयोजना ट्राफिक चाप उच्च रहेन बालाजु चोकमा अन्डरपास निर्माणका लागि पनि चीनसँग अनुरोध गरेको छ ।