२७ स्थानीय तहले अझै बजेट पेश गरेनन्, के
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साढे ४ महिना बितिसक्दा पनि २७ स्थानीय तहले अझै बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ७५३
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साढे ४ महिना बितिसक्दा पनि २७ स्थानीय तहले अझै बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ७५३
काठमाडैं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्कूल अफ म्यानेजमेन्टबाट संस्थागत सहकार्यका लागि ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । यसका लागि दुवै संस्था इण्डष्ट्रि अकेडेमिया मञ्च गठन गरी सहकार्य गर्न
काठमाडौं । अब डिजिटल भुक्तानी गर्ने उपभोक्ताले आफूले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को १० प्रतिशत फिर्ता पाउने भएका छन् । डिजिटल भुक्तानीमा काम गरिरहेको फिनटेक कम्पनी नेपाल इलेक्ट्रोनिक्स पेमेन्ट सिस्टम
काठमाडौं । दशैं र तिहार सकिए लगत्तै बैंकिङ प्रणालीमा २६ बैंकिङ प्रणालीमा फर्किएको छ । खासगरी दशैंको अवसरमा चलनचल्तीका लागि नयाँ नोट बजारमा पठाउने चलन छ । उपभोक्ताहरुले पनि आर्थिक
रुकुम । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरिबी र अभावमा समाजवाद नआउने बताएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र मुसिकोट नगर कमिटीद्वारा आयोजित घोषणा सभालाई आइतवार सम्बोधन गर्दै उनले गरिबी र अभावको अन्त्य
काठमाडौं । दुई वर्षअघि कोरियन रामेन चाउचाउ बजारमा छ्यापछ्याप्ती देखियो । एकै प्रकारको चाउचाउ खाइरहेका नेपाली उपभोक्तालाई ‘कोरियन हट स्पाइसी’ रामेनले स्वादै परिवर्तन गरिदियो । ट्वाक्क पिरो स्वाद चाउचाउ पारखीको
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरबैंकिङ कारोबार गर्ने निकायको वित्तीय अवस्थालाई मौद्रिक सर्वेक्षणमा समावेश गर्ने भएको छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले आवश्यक प्रकृया अघि बढाएको छ । नेपाल राष्ट्र
काठमाडौं । नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि माई सांग्रिला नेपाल नामक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । विश्वभर नेपालको पर्यटन प्रबर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहित ६ मिनेट ५१ सेकेन्ड लामो भिडियो युट्युवमा हाइलाइट्स
काठमाडौँ । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले केही दिनअघि सबै जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमा रहेका पुनर्बीमा कम्पनीमै गर्न निर्देशन दिएको छ । कम्पनीहरुलाई आफूले आर्जन
काठमाडौं– सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङविरुद्धको अनुसन्धान सकेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय ब्यूरो (सीआईबी)ले सरकारी वकिलमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । ब्यूरोले बुझाएको प्रतिवेदनमा १४९३ वटा उजुरीबाट ५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७