बीमा समितिको पुनर्बीमा सम्बन्धी निर्देशनले कम्पनीको अधिकार खोसियो



काठमाडौँ । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले केही दिनअघि सबै जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमा रहेका पुनर्बीमा कम्पनीमै गर्न निर्देशन दिएको छ ।

कम्पनीहरुलाई आफूले आर्जन गरेको बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा गर्नुपर्ने हालको व्यवस्था कायम राख्दै त्यसबाहेक बाँकी हुन आउने पुनर्बीमा स्वदेशी कम्पनीमै गर्नुपर्ने समितिको निर्देशन छ ।

समितिको उक्त निर्देशनअनुसार कम्पनीहरुले स्वदेशी पुनर्बीमकले कुनै पुनर्बीमा गर्न अस्वीकार गरेको खण्डमा मात्रै त्यसरी अस्वीकार गरेको अंशको पुनर्बीमा पुनर्बीमा निर्देशिका, २०७८ मा उल्लेख भए बमोजिमको योग्यता पुगेको विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग गर्न सक्नेछन् ।

विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नका लागि समितिसँग पुनर्बीमा सटही सिफारिस माग गर्दा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा अस्वीकार गरेको प्रमाणसमेत पेश गर्नुपर्ने समितिको निर्देशन छ ।

बीमामा जोखिम हस्तान्तरण गरिन्छ । बीमाका माध्यमबाट व्यक्तिको वा सम्पत्तिको जोखिम बीमा कम्पनीमा सारिन्छ । कम्पनीले पनि आफुमा सीमित जोखिम राखी अन्य जोखिमको बीमा गर्छन् । बीमा कम्पनीहरुले बीमाको पनि बीमा गर्ने प्रक्रिया हो पुनर्बीमा ।

जोखिम हस्तान्तरण गर्ने शिलशिलामा कम्पनीहरुले एकभन्दा बढी पुनर्बीमा कम्पनीलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्छन् । त्यस्तो जोखिम हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा कम्पनीहरुले एकभन्दा धेरै देशमा पुनर्बीमा व्यवसाय गर्दै आएका पुनर्बीमकसँग सम्झौता गर्छन् ।

तर, समितिले कम्पनीहरुलाई स्वदेशमा पुनर्बीमा व्यवसाय गर्दै आएका पुनर्बीमा कम्पनीसँग मात्रै सबै पुनर्बीमा गर्नका लागि बाध्य बनाएको छ । यस्तो निर्देशनले बीमा कम्पनीहरुको पुनर्बीमा गर्ने अधिकार खोसिएको छ ।

अर्कोतिर समितिले दिएको यस्तो निर्देशनले पुनर्बीमावापत हरेक वर्ष बाहिरिने खर्बौं रकम रोकिने देखिन्छ ।

तर, पनि सबै जोखिम एउटै देशमा मात्रै राख्दा भने ठुलो जोखिम आउँदा थप जोखिम पर्नसक्ने अवस्थासमेत आउने विज्ञहरु बताउँछन् ।

समितिले बीमाको मूल्य, मान्यतालाई वेवास्ता गरी यस्तो निर्देशन दिएको र यस्तो निर्देशनले भविष्यमा कम्पनीहरु जोखिममा पर्न सक्ने तर्कहरु आएका छन् । बीमाको सिद्दान्त विपरित कम्पनीहरुलाई स्वदेशमा नै पुनर्बीमा गर्नु भन्नु कम्पनीहरुलाई बाध्य पार्नु सरोकारवालाहरुको तर्क छ ।

भर्खरै सञ्चालनको अनुमति पाएको नेपालको निजी क्षेत्रको पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिलाई व्यवसाय दिनका लागि यस्तो निर्देशन दिएको आरोप बीमा समितिलाई लागेको छ ।

समितिले कम्पनीहरुको अधिकारमा बन्देज लगाउँदै बाध्यकारी निर्देशन जारी गरेको विज्ञहरुको बुझाइ छ ।

सबै जोखिम स्वदेशमै राख्दा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले नलिएको जोखिम विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले पनि लिन चाहेन भने त्यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीहरु समस्यामा पर्नसक्ने विज्ञहरुको तर्क छ ।

समितिले अध्ययन अनुसन्धान नगरी यस्तो कदम चाल्नु नै गलत रहेको उनीहरुको भनाइ छ । समितिले सीमित व्यक्ति तथा समूहलाई प्रभाव पार्नका लागि कम्पनीहरुलाई सीधै विजनेश बाहिर दिन पाउँदैनौ भनेर निर्देशन दिएको उनीहरुको आरोप छ ।

सीमित पुनर्बीमा कम्पनीमा मात्रै भर पर्न नहुने विज्ञहरु बताउँछन् । एक दुई वटा पुनर्बीमा कम्पनीलाई मात्रै जोखिम दिँदा जोखिम बड्न सक्ने बीमा विज्ञ केवी बस्नेत बताउँछन् । जोखिम बहन गर्नसक्ने क्षमता नै नभएका कम्पनीलाई पुनर्बीमाको सबै हिस्सा दिनु नहुने उनको भनाइ छ ।

ट्रीटी गर्नका लागि विदेशी कम्पनी नै आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘ट्रीटी वर्षमा एक पटक गरिन्छ, जसका लागि विदेशी कम्पनी नै आवश्यक पर्छ,’ बस्नेतले क्लिकमाण्डूसँग भने,‘ लिडर एउटा हुन्छ । जसलाई म्याक्सिमम ४० प्रतिशत मात्रै विजनेश दिईन्छ । त्यो भन्दा बढी दिन पाईदैन । अन्यलाई २० प्रतिशत दिईन्छ ।’

एउटैको टाउकोमा सबै जोखिम हाल्दा भोलि क्लेम दिन सकेन भने के गर्ने ? भन्ने उनको प्रश्न छ ।

नेपालमा अझै पनि बुझेर बीमा गर्ने मान्छे छैनन् । नियमन गर्ने ठाउँमा बीमालाई बुझ्ने मान्छेको अभाव हुँदा नबुझेरै बीमालेख जारी गर्ने उनको आरोप छ ।

‘बीमालाई पूर्णरुपले बुझेको मान्छे नै पाइँदैन । जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा भएको नीति नियमलाई फलो गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘यदि बजारमा बीमालाई बुझ्ने व्यक्ति भइदिएको भए देश विदेशमा भएको कुरालाई बुझ्दै र सल्लाहा गर्दै अघि बढ्नसक्थे ।,’

कोरोना बीमाकै रकम दिन नसकेको बेलामा यस्तो निर्देशन जारी गर्नु समितिको उचित कार्य नभएको उनले बताए ।
‘लाखौँ मान्छेको ११ अर्ब रुपैयाँ रकम दिन बाँकी छ । एक–एक लाख रुपैयाँ लिने मान्छे बजारमा लाखौँ छन्, त्यही व्यवस्था गर्न सकेको छैन भने यस्तो निर्देशन जारी गर्नु अर्थ हुँदैन,’ उनले भने ।

पुनर्बीमा कम्पनी आफ्नै देशका लागि मात्रै भनेर स्थापना गरिँदैन । सबै जोखिम आफ्नै देशको लिदा अन्तर्राष्टिय« बजारमा जान पनि सकिँदैन ।

‘नेपालले नै सबै जोखिम ब्यहोर्ने भए अन्त के लाने ? बाहिरबाट कसरी ल्याउने ? अन्तको विजनेश लिन पनि त विदेश जानै पर्यो । रिक्स सेयरिङ हुन्छ । रिक्स त साट्नु पर्यो,’ उनले भने ।

क्षमता नै नभएका कम्पनीलाई पुरै जोखिम दिनु भन्ने कुरा गलत रहेको उनको दावी छ ।

‘७ अर्ब पूँजी भएको कम्पनी छ, ठूला–ठूला आयोजनाहरुको पुनर्बीमा गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमा गर्न अस्विकार गरेको पुनर्बीमा मात्रै विदेशी कम्पनीलाई दिने समितिको निर्देशन छ ।

‘विदेशी बीमा कम्पनीले पनि त्यस्तो जोखिमको पुनर्बीमा गर्न अस्विकार गरे भने कम्पनी कसरी चल्छ ? उसलाई अफर गरेर उसले तत्तकाल स्वीकार गर्छ कि गर्दैन ?,’ बस्नेतले थपे ।

विश्भरी रहेका कम्पनीले एकले अर्कोलाई जोखिम दिने अभ्यास छ । पुनर्बीमा कम्पनीले पनि सबै जोखिम आफूले राख्दैनन् । पुनर्बीमा कम्पनीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढीको जोखिम अर्को कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने बताए ।

सबैलाई जोखिम शेयर गरेर जोखिमलाई हल्का बनाउनु पर्छ । सिमित पुनर्बीमकमा भर परेर एउटै जोखिममा कम्पनी नडुब्न उनको सुझाव छ ।

समितिले दुई वटा कम्पनीलाई मात्रै विजनेश दिने भन्नेर भन्नु नै गलत कुरा रहेको उनको बुझाइ छ । यदि यस्तो निर्देशन व्यवहारमा आयो भने कम्पनीहरु नचल्ने उनी बताउँछन् ।

यस्तो निर्देशन दिएर कम्पनीहरुको अधिकार बन्देज गर्न खोज्नु नहुने उनले बताए ।

‘समितिले दुईवटा कम्पनीलाई मात्रै विजनेश दिने भन्नेर त हुँदै हुँदैन नि । बीमा कम्पनीहरु त चल्दै चल्दैन । बीमा कम्पनीहरुको स्कोप पनि कम हुने भयो । तिनीहरुको त अस्तित्व पनि कम हुने भयो । उनीहरुको अधिकार पनि बन्देज हुने भयो ।,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धा समेत कम हुन्छ ।,’

यदि स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा मात्रै भर परेर सबै जोखिम दिने हो भने ठुला ठुला बीमाको पुनर्बीमा गर्न अफ्ट्यारो अवस्था सिर्जना हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।

एभिएसनकै पुनर्बीमा गर्नका लागि समस्या पर्नसक्ने उनको बुझाइ छ ।

‘एभिएसनको पुनर्बीमा कसरी गर्ने ? त्यसको त आधा प्रतिशत पनि नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीले लिन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘एभिएसनको तेस्रो पक्ष भनेको त असिमित हुन्छ । सबै जोखिम राख्नु भनेको जुवा खेलेको जस्तै हो ।,’

पुनर्बीमाबापत वर्षेनि बाहिरिने अर्बांै रुपैयाँ रोक्नका लागि यस्तो निर्देशन दिइएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । पुनर्बीमाबापत विदेशी रकम रोक्नका लागि नै यस्तो निर्देशन दिईएको कुरामा उनको जोड ।

पुनर्बीमा कम्पनीहरुले जोखिम लिन सकेनन् भने पूँजी बढाउनेतर्फ समिति केन्द्रित हुने समेत उनले बताए ।

‘पूँजी बढाउने हो कि, वृद्धि गर्ने हो कि त्यतातिर पनि हेर्नुपर्छ,’ पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘क्षमताअनुसार जसले जति गर्न सक्छ त्यति गर्ने हो ।,’

एभिएसन बीमाको पुनर्बीमा यहाँका कम्पनीले लिनै सक्नैनन् । यस्ता खालका बीमाको पुनर्बीमा गर्नका लागि भने बाहिर नै जानु पर्ने उनको भनाइ छ ।

कम्पनीले भ्याएसम्म र सकेसम्म सबै पुनर्बीमा स्वदेशमा नै गर्ने लक्ष्य लिएको उनको भनाइ छ ।

‘बीमाको सिद्दान्त भनेको विश्वासको सिद्धान्त हो । बीमामा सबैभन्दा ठुलो कुरा विश्वास हो,’ पौडेलले भने ।

स्वेदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले सबै जोखिम बहन गर्न सक्छ सक्दैन भनेर टिप्पणी गर्नु भन्दा पनि पहिले निर्देशन बमोजिमका काम व्यवहारमा ल्याएपछि मात्रै वास्तविकता थाहा हुने उनको बुझाइ छ ।

जीवन बीमक संघले समितिले दिएको निर्देशनका बारेमा छलफल गर्नका लागि बैठक बस्ने तयारी गरेको संघका अध्यक्ष तथा मेट लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निर्मलकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । सो बैठकपछि समितिले दिएको निर्देशका बारेमा धारणा निकालिने उनको भनाइ छ ।

समितिले दिएको निर्देशन अहिले बीमा क्षेत्रका लागि त्यत्ति सुहाँउदो नभएको उनको तर्क छ ।

‘इन्स्योरेन्स भनेको रि–इन्स्योरेन्स गरेर त्यो रिक्सलाई छर्ने हो,’ श्रेष्ठले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘एउटै देशमा जोखिम राख्नै नहुने भन्ने नै त होइन । बीमामा जोखिमहरु बाँडीन्छ नै ।,’

उनले एउटै बास्केटमा सबै अण्डाहरु राख्दा बास्केटमा भएको एउटा अण्डामा ठेस लाग्यो भने बास्केटमा भएको सबै अण्डा फुट्ने तर त्यो बास्केटमा भएको अण्डालाई फरक–फरक ठाउँमा बाँडेर राख्यो भने एउटा बास्केट फुट्दा पनि अरु बाँकी रहन्छ भन्ने उदाहरण दिँदै बीमामा पनि रिक्स त्यसैगरी शेयर गरिनुपर्ने मान्यता रहेको बताए ।

जोखिम भन्ने कुरा जति स्पेड्र गर्न सकियो त्यतिराम्रो हुने उनको बुझाइ छ ।

‘इन्स्योरेन्सको मूल्य मान्यताअनुसार जोखिमलाई एकै ठाउँमा सिमित गरेर राख्नु हुँदैन । त्यो मान्यताअनुसार बीमा समितिलाई रिक्वेस्ट गर्छौ,’ उनले भने ।

संघले गरेको आग्रहलाई समितिले सकारात्मकरुपमा लिने कुरामा आफुहरु आशावादी रहेको उनले जानकारी दिए ।
बीमा समितिले जारी गरेको निर्देशनलाई लिएर टिका टिप्पणी गर्नु भन्दा भनि त्यो निर्देशन अनुसार चल्न सकिन्छ सकिदैन भन्ने कुराको बारेमा अध्ययन गरिनु पर्ने अर्का एक पुनर्बीमा विज्ञले बताए ।

आजै हामीले त्यसको बारेमा कमेन्ट गर्ने नगर्ने भन्ने बेला आइनसकेको ती विज्ञले बताए ।

एक चरणको छलफल नै हुन बाँकी रहेको समयमा समितिले दिएको निर्देशनका बारेमा बोलिहाल्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

‘नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीले कसरी लिन्छन्, बीमा कम्पनीहरुले कसरी लिन्छन्, हाम्रा विदेशी पुनर्बीमा पार्टिहरुले कसरी लिन्छन्,’ ती विज्ञले भने, ‘बीमा समिति हाम्रो नियामक निकाय हो । नियामक निकायले जसरी जानु भन्छ त्यसैगरी जानुपर्ने हुन्छ ।,’

समितिले दिएको निर्देशनअनुसार काम गर्न सकिने उनको बुझाइ छ । तर, सो निर्देशनअनुसार काम गर्नका लागि भने त्यसमा टेक्कनिकल्ली नमिलेका कुराहरुलाई मिलाउन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।

‘बीमा समितिले निर्देशन पठाएको छ । समितिले पठाएको निर्देशनको आशय के हो । समितिले दिएको निर्देशनअनुसार जोखिम कसरी वितरण गर्ने भन्ने कुरामा लागि परि रहेका छौँ,’ उनले भने, ‘गर्नै नसकिने भन्ने होइन । तर केही नमिलेका कुराहरु पनि होलान् ।’

समितिले दिएको निर्देशनलाई अहिलेलाई सकारात्मकरुपमा नै लिनु पर्ने उनी बताउँछन् ।