जमिन भासिएपछि पर्वत अस्पतालको निर्माणाधीन भवन अलपत्र
पर्वत । जिल्ला अस्पतालको निर्माणाधीन भवनमुनिको जमिन भासिएपछि विगत चार वर्षदेखि निर्माण अलपत्र छ । नयाँ भौतिक संरचना निर्माण गरेर १५ शय्या क्षमताबाट ५० शय्यामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ काम
पर्वत । जिल्ला अस्पतालको निर्माणाधीन भवनमुनिको जमिन भासिएपछि विगत चार वर्षदेखि निर्माण अलपत्र छ । नयाँ भौतिक संरचना निर्माण गरेर १५ शय्या क्षमताबाट ५० शय्यामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ काम
म्याग्दी । म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी–मालढुङ्गा सडकका घरटहरा बापतको क्षतिपूर्ति रकम वितरण प्रारम्भ भएको छ । तेह्र किलोमिटर लामो सडक स्तरोन्नतिका क्रममा चार वर्षपछि क्षतिपूर्ति दिएर घरटहरा
दमौली । गण्डकी प्रदेश सरकारले तनहुँमा पुल तथा सडक निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु एक अर्ब ३८ करोड ९७ लाख ८० हजार बजेट विनियोजन भएको छ ।
कैलाली । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत कैाली र कञ्चनपुरमा ६ सय ३२ घर निर्माण सम्पन्न भएका छन् । सङ्घीयतापछि स्थापना भएको प्रदेश अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय कैलालीले हालसम्म कैलाली
काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँगको शिष्टाचार भेटका क्रममा नेपालका लागि गणतन्त्र जाम्बियाका गैरआवासीय राजदूत पर्सि प्याट्सन चन्दाले नेपालको खानी तथा खनिजजन्य पदार्थ उत्खननमा प्राविधिक सहयोग आदानप्रदान गर्ने
काठमाडौं । नेपाल पूर्वाधार विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले अब लगानी गर्दा दीर्घकालिन रुपमा हरित पूर्वाधार (ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चर)मा जोड दिन सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र
नुवाकोट । नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका–१ स्थित फेदीमा गएराति आएको पहिरोले घ्याङ्फेदी आउतजावत गर्ने सडक अवरुद्ध भएको छ । तादी खोलामा आएको बाढीले उक्त क्षेत्रका तीनवटा झोलुङ्गे पुल बगाउदा एकबस्तीबाट अर्को
काठमाडौं । पाँचौं संस्करणको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन राजधानीमा सुरु भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले सन् २०१४ देखि आयोजना गर्दै आएको पूर्वाधार सम्मेलनको यसपालीको संस्करण राजधानीको सोल्टी होटलमा सुरु भएको
बागलुङ । विश्व बैंकको अनुदान सहयोगमा यहाँका तीन सडक तीव्र गतिमा स्तरोन्नति भइरहेका छन् । गत असारमा शिलान्यास गरिएका तीनवटै सडकको एकैसाथ स्तरोन्नति थालिएको हो । स्तरोन्नतिसँगै सडक कालोपत्र गर्न
काठमाडौं । धरहरा व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिनु पर्ने अध्ययन समितिले सुझाव दिए पनि शहरी विकास मन्त्रालयले आफैं धरहरा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । ‘अस्थायी रुपले धरहरा
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७