नेपालीकै लगनीमा फास्ट ट्र्याक बनाउन सुझाव
काठमाडौं । काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याक सरकाले बनाउनुपर्ने सुझाव सरकारले गठन गरेको समितिले दिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मिनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि
काठमाडौं । काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याक सरकाले बनाउनुपर्ने सुझाव सरकारले गठन गरेको समितिले दिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मिनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि
काठमाडौं । सडक निर्माणमा नेपाली सेनाको काम सन्तोषजनक रहेको संसदको विकास समितिले निष्कर्श निकालेको छ । सेनाले गरेको कार्यप्रगति हेर्न आइतबार बसेको विकास समितिको बैठकले सेनाले जिम्मा लिएका सडकहरुको प्रगति
काठमाडौं । एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष बेनकाई झाङले नेपालको सरकारसँग विकासको भिजन नै नभएको बताएका छन् । राजधानीमा आइतबारदेखि सुरु भएको पूर्वाधार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष झाङले यस्तो बताए ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जिवी नेपालले पछिल्लो समय सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा एउटा कुरा बारम्बार भनिरहन्छन् । त्यो हो,-‘हामीले खानको लागि कृषि उपजको आयात अत्याधिक आयात गरिरहेका छौं ।
काठमाडौँ । नेपालको सडक र पुलको पूर्वाधार विकासमा भारत सरकारले ३६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आज आयोजित सहमतिपत्र हस्तान्तरण
वीरगन्ज । लामो समयदेखि वीरगन्जको घन्टाघर नजिक वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा घर टहरा बनाई तरकारी व्यवसाय गरी रहेका व्यापारीहरुको घर टहरा डोजर लगाइ उपमहानगरपालिकाले आज बिहान भत्काएको छ ।
न्यूर्योक । समुद्रमा परिवर्तन आइरहेको छ तर त्यो सकारात्मक भने होइन । वैज्ञानिक प्रमाणले समुद्र उजाड, तातो र बढी अम्लीय बन्दै गएको देखाउँछ, जसबाट समुद्रीय जीवन गम्भीर दवाबमा पर्न
काठमाडौ । उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरणका लागि बिछ्याउनुपर्ने ६सय ७० किमी वितरण सञ्जालमध्ये ५सय ३३ किमीको काम सम्पन्न भएको छ । उपत्यकामा हाल भइरहेका धाराका साथै नयाँ ८५ हजार धारा
भैरहवा । भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कार्यालयको उद्घाटन भएको छ । उद्घाटन गर्दै बिहीबार उद्योग मन्त्री नवीन्द्र राज जोशीले सेजमा २१ वटा उद्योगले प्रस्ताव गरेको र ५ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी
काठमाडौं । नागरिकको जन्म, मृत्यू र बिबाह जस्ता घटना दर्ता तथा नागरिकता र पासपोर्ट जस्ता अत्यावश्यक प्रमाणपत्र लिन सिफारिस गर्ने स्थानीय निकायका १७ हजार कर्मचारीको आन्दोलनका कारण करिब ३ करोड
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७