१७ हजारको आन्दोलनले ३ करोड जनतालाई सास्ती

काठमाडौं । नागरिकको जन्म, मृत्यू र बिबाह जस्ता घटना दर्ता तथा नागरिकता र पासपोर्ट जस्ता अत्यावश्यक प्रमाणपत्र लिन सिफारिस गर्ने स्थानीय निकायका १७ हजार कर्मचारीको आन्दोलनका कारण करिब ३ करोड नेपाली प्रभावित भएका छन् ।

स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीले देशभरका सेवा ठप्प बनाएको कारण सबै नेपाली प्रभाबित भएका हुन् । स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीले गत २ फागुनदेखि सबै स्थानीय निकायको काम ठप्प पारेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

फागुन २ गतेदेखि स्थानीय निकायका कर्मचारीको आन्दोलनका कारण सेवा प्रवाह ठप्प छ । सार्बजनिक सेवा प्रवाह रोकिएका कारण कर्मचारीसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न गरिएको भएपनि कर्मचारी वार्तामै आउन नचाहेकोले सम्भब नभएको संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालयका सहचिब चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिए ।

‘हामीले आज (मंगलबार) २ बजे मन्त्रालयमा वार्ताको लागि बोलाएका थियौं, उहाँहरु (आन्दोनरत कर्मचारी) चिठ्ठी चाहियो भन्दै आउनु भएन, मैले चिठ्ठी दिन सक्ने अवस्था छैन,’ सहसचिब बुढाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

कर्मचारीले सेवा प्रवाह नै रोकेकोप्रति सहचिब बुढाले आपत्ति जनाए । जनताको करबाट तलब भत्ता खाने कर्मचारीले जनताकै सेवा अवरुद्ध पारेर दुःख दिने कार्य बन्द गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कर्मचारी हो भने हामीले बोलाएपछि आउनु पर्छ, नेता हो भने आफ्नै हिसाबले चल्दा हुन्छ, जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने कर्मचारीले जनतालाई नै दुःख दिन पाइदैन,’ सहसचिब बुढाले थपे ।

मंगलबार वार्ता सम्भब नभएपछि मन्त्रालयले बुधबार पुन प्रयास गर्ने भएको छ । वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नको लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको उनले जानकारी दिए । भोलि पनि कर्मचारी वार्तामा नआए बैकल्पिक ब्यवस्था गरेर सेवा प्रवाह सुचारु गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

‘स्थानीय निकायमा निजामति कर्मचारी पनि छन्, अहिले आन्दोलनमा सरिक भएका नेता कर्मचारीले हिजोका दिनमा पनि काम गर्दैनथे, उनीहरुले काम गर्ने केही कर्मचारीलाई मात्रै डिस्टर्ब गरेको हो, जनतालाई यसैगरी दुःख दिने नियतका साथ उनीहरु प्रस्तुत हुन्छन् भने मन्त्रालयले विकल्प खोज्छ,’ मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका सहसचिब बुढाले भने ।

स्थानीय निकायका कर्मचारीले आफूहरुको सेवा सुविधा पनि कम भयो भन्ने माग राखेका छन् । कतिपय निकायमा सातौं तहका कर्मचारीको सेवा सुबिधा निजामति कर्मचारीको उपसचिबको भन्दा बढी भएको कर्मचारीहरु बताउछन् । सातौं तहका कर्मचारी नेपाल सरकारको उपसचिब भन्दा तल्लो तहको कर्मचारी हो ।