तीन अर्ब मानिसको रोजगारीको माध्यम, समुद्री सम्पत्तिको लडाइँ



 

न्यूर्योक । समुद्रमा परिवर्तन आइरहेको छ तर त्यो सकारात्मक भने होइन । वैज्ञानिक प्रमाणले समुद्र उजाड, तातो र बढी अम्लीय बन्दै गएको देखाउँछ, जसबाट समुद्रीय जीवन गम्भीर दवाबमा पर्न गएको छ । तर समाचार राम्रो पनि छ : प्रमाणले यो पनि देखाउँछ कि समुद्र पुनर्जीवित हुनसक्छ र त्यसको परिणामलाई साकार तुल्याउन विश्व सहमत पनि भइसकेको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य नं १४ हासिल गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायले मौसमसम्बन्धी पेरिस सम्झौताप्रतिको प्रतिवद्धतालाई पुनःजोड दिँदै सन् २०५० सम्म शुन्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्नेतर्फ ठोस कार्यक्रमहरुको घोषणा गर्नुपर्छ ।

समुद्रका लागि दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी १४)लाई विश्वका नेताले दिगो विकासका लागि राष्ट्रसङ्घीय एजेण्डा सन् २०३०को आशङ्का रुपमा सन् २०१५ को सेप्टेम्बर महिनामा स्वीकार गरिसकेका छन् । यसमा समुद्रको अम्लीयपना न्यून गर्ने, वासस्थान र जीवहरुको संरक्षण सुरक्षित गर्ने, प्रदुषणलाई उल्लेखनीयरुपमा कम गर्ने, र गैरकानुनी माछा मार्ने कार्य र आवश्यकभन्दा बढी मात्रामा माछा मारिने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्ने अनुदानलाई बन्द गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण लक्ष्य समावेश छन् ।

अन्ततःएसडीजी १४ ले समुद्रको संरक्षण गरी भविष्यमा यसको दिगो प्रयोग सुनिश्चत गर्ने वाचा गर्दछ । तर यो वाचा सरकार, नागरिक र व्यावसायबीच एकताको बलमा साहसी र तत्काल कदम चालिए मात्र साकार हुनेछ ।

यसै हप्ता सरकार र विज्ञ एसडीजी १४ को कार्यान्वयनका लागि विश्वव्यापी आह्वान गर्ने कार्यको सुरुवाती प्रयासका लागि न्यूर्योकमा भेला हुँदैछन् । यो आह्वान आगामी जुन महिनामा हुन गइरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहिलो समुद्र सम्मेलनमा गरिनेछ र त्यसमा सन् २०३० सम्म समुद्रको कम्तीमा पनि ३० प्रतिशत भू–भाग संरक्षण गर्ने र बाँकी ७० प्रतिशतको दिगो व्यवस्थापन गरिएको सुनिश्चित गर्ने ठोस प्रतिवद्धता समावेश हुनुपर्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरुले समुद्रको दोहन निम्त्याउने शासकीय कमजोरीलाई हटाउन खुला समुद्रको जैविक विविधतामाथिको कानुनी संरक्षणको पहुँचलाई सुरक्षित गर्ने वाचा पनि गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी प्रभावकारी कदमका लागि गरिने आह्वानले प्राथमिकता दिनुपर्ने अर्को विषय पनि छ : जलवायु परिवर्तन । वास्तवमा यो जल्दोबल्दो विश्वव्यापी चुनौतीलाई सम्बोधन नगरी स्वस्थ समुद्रलाई सुरक्षित गर्ने कार्य सम्भव छैन । त्यसैकारण, दिगो विकास लक्ष्य नं १४ हासिल गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायले मौसमसम्बन्धी पेरिस सम्झौताप्रतिको प्रतिवद्धतालाई पुनःजोड दिँदै सन् २०५० सम्म शुन्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्नेतर्फ ठोस कार्यक्रमहरुको घोषणा गर्नुपर्छ ।
खोक्रा वाचाबाट टाढा रहन सबै प्रतिबद्धतामा स्पष्ट वित्तीय योजनाको साथ हुनुपर्छ र नियमितरुपमा जवाफदेहीताको जाँच गरिनुपर्छ । सरकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य सम्बद्ध पक्षले अनुगमन र जाँचका लागि एउटा तालिका निर्धारण गर्दै लक्ष्यहरु हासिल गर्ने कार्यलाई पारदर्शी, पर्याप्त बजेटयुक्त र निर्धा्रित समय अनुरुप रहेको सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

समुद्री सम्पत्तिमा आइरहेको ह्रासलाई उल्ट्याउनुमा व्यवसायको पनि स्पष्ट स्वार्थ छ । समुद्रबाट आर्जन हुने कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) दुई दशमलव पाँच खर्ब डलर अर्थात विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशत रहेको छ ।

यी प्रयासलाई समर्थन् गर्न हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई समुद्रको प्रशासनमा सुधार ल्याउँदै एसडीजी १४ लाई पूर्णरुपमा साकार पारिएको सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारीसहित समुद्रका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्न आग्रह गर्दछौँ । ती प्रतिनिधिलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराइनुपर्छ ।

समुद्रले दशकौँ शोषण र उपेक्षाको सामना गरेको छ । यसलाई सबैको फोहोर फाल्ने ठाउँ र अन्तिम गाँससम्म दोहन गर्न सकिने स्रोतका रुपमा व्यवहार गरिएको छ । हामीले यसको विनाशमा योगदान दिएका छौँ तर त्यसले निम्त्याउने परिणामलाई भने उपेक्षा गरेका छौँ । तर ती परिणामलाई उपेक्षा गर्न अब सम्भव छैन । विगतका समुद्र आयुक्तले जस्तै हामीले पनि समुद्रसम्बन्धी छुट्टै विश्वव्यापी लक्ष्य हुनुपर्छ भनेर सन् २०१४ मा पैरवी गरेका थियौँ तर अहिले एसडीजीमा समुद्रको उपस्थितिमाथि कुनै प्रश्न थियो भनेर विश्वास गर्न पनि कठिन छ । सन् २०३० मा एसडीजी १४का लक्ष्यलाई पूरा गरिँदा हामीसँग यस्तै भावना हुन् आवश्यक छ ।

त्यहाँसम्म पुग्ने एउटै मात्र मार्ग भनेको सङ्गठित प्रयासमार्फत हो । समुद्रको पुर्नजीवन सुनिश्चित गर्न विश्वका हरेक व्यक्ति अघि बढेर ठोस कदमको माग गर्नुपर्छ । संक्षिप्तरुपमा भन्नुपर्दा समुद्र सबैको सरोकारको विषय बन्नुपर्छ ।

त्यो प्रक्रियाको थालनीका लागि हामी समुद्र एकता सञ्जालमा आबद्ध भएका छौँ, जसमा संरक्षणविद्, व्यावसायिक नेता, युवा र अभियन्तालाई एकत्रित गरी समुद्रको स्वास्थ्यलाई विश्वव्यापी राजनीतिक तथा आर्थिक एजेण्डाभन्दा माथि लैजान गठबन्धनको सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ ।

त्यस्ता प्रयासको प्रभाव देखिन थालिसकेको छ, समुद्रको रक्षार्थ नागरिक परिचालित हुन थालिसकेका छन् र नीति निर्माताले पनि उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न थालेका छन् । यसमा सहभागी हुन आउने पालो अब व्यावसायिक समुदायको हो ।

समुद्री सम्पत्तिमा आइरहेको ह्रासलाई उल्ट्याउनुमा व्यवसायको पनि स्पष्ट स्वार्थ छ । समुद्रबाट आर्जन हुने कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) दुई दशमलव पाँच खर्ब डलर अर्थात विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशत रहेको छ । त्यो भनेको विश्वको सातौँ ठूलो अर्थतन्त्रको जीडीपी बराबर हो । समुद्र विश्वको सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता पनि हो, जसबाट तीन अर्बभन्दा बढी मासिनहरुको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्नुका साथै यो दुई दशमलव छ प्रतिशत अर्ब मानिसको खानाको स्रोत पनि हो । त्यसैकारण समुद्रलाई पुनःर्जी्वित तुल्याउनु भनेको अतुलनीय व्यावसायिक अवसरको सिर्जना गर्नुपनि हो ।

तर समुद्रको मुल्य अर्थशास्त्र भन्दा पनि माथिको कुरा हो । यसले हामीले श्वास फेर्ने पचास प्रतिशत वायु उपलब्ध गराउँछ, हाम्रो मौसमको व्यवस्थापन गर्छ र शान्ति तथा समृद्धिलाई सहयोग पु्ययाउँदछ । समुद्रको भविष्य नै विश्वको भविष्य हो ।

वातावरणमा सहकार्यात्मक कदमलाई राजनीतिले अवमुल्यन गर्ने जोखिम रहेको वर्तमान अवस्थामा हाम्रो साझा वातावरणका लागि सङ्घर्ष गर्नु अझ महत्वपूर्ण बनेको छ । समुद्री स्वास्थ्यप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी त्यसमाथि हाम्रो निर्भरता जस्तै गहिरो, आधारभूत र स्थायी छ । त्यसमा कुनै पनि राजनीतिक विचारले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । अहिलेको समय भनेको हामी सबै नागरिक, व्यवसाय र सरकार हातेमालो गर्दै हाम्रो समुद्रका लागि लड्ने समय हो ।

कोस्टारिका पूर्वराष्ट्रपति फिगुरेस ग्लोबल ओसियन कमिसनका सहअध्यक्ष, ल्यामी सो कमिसनका आयुक्त र पोडेस्टा सेन्टर फर अमेरिकन प्रोग्रेस नामक संस्थाका संस्थापक हुन् । (अनुवाद ः मनोज कार्की)


क्लिकमाण्डू