खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ मर्जर गर्न सरकारको
काठमाडौं । सरकारले नेपाल खाद्य संस्थान र नेशन टे«डिङलाई मर्जर गर्न सरकारले सैद्दान्तिक स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रीपरिषद्को माघ ४ को बैठकले दुई संस्थानलाई मर्ज गर्नको लागि सैद्दान्तिक स्वीकृत दिने
काठमाडौं । सरकारले नेपाल खाद्य संस्थान र नेशन टे«डिङलाई मर्जर गर्न सरकारले सैद्दान्तिक स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रीपरिषद्को माघ ४ को बैठकले दुई संस्थानलाई मर्ज गर्नको लागि सैद्दान्तिक स्वीकृत दिने
काठमाडौं । अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी पाँच वर्ष भित्रमा देशलाई गरिबी उन्मुलन बनाउन सबै लाग्नु पर्ने बताएका छन् । नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघको ११ औं वार्षिक साधारण
काठमाडौं । नेपाली सेनाको संयोजनामा निर्माण भइरहेको काठमाडौँ तराई मधेश द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सम्वद्ध पक्षकाअनुसार डिपिआर बनाउने जिम्मा पाएको कोरियाको सुसुङ
काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेशिन(टिबिएम)को प्रयोग गरेर निर्माण भइरहेको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कूल १२ किलोमिट लामो सुरुङको हालसम्म
काठमाडौं । कृषि प्रधान देश नेपालमा चामल उद्योगको उत्पादन क्षमता र उत्पादन हरेक वर्ष कमजोर बन्दा वियर उद्योगको उत्पादन क्षमता र उत्पादन बढ्दै गएको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक
काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारमा सुस्तता आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आर्थिक गतिविधिको अध्ययनले घरजग्गा रजिष्ट्रेशनको संख्या घटेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष
काठमाडौं । सरकारी निकायले खर्च गर्ने रकमको जानकारी सार्वजनिक गर्ने प्रचलन विपरित सरकारले विगत केही समयदेखि त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न छाडेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बेवसाइटमा निरन्तर रुपमा
काठमाडौं । शोधनान्तर स्थिति डरलाग्दो तरिकाले ऋणात्मक भएपछि राष्ट्र बैंकले विलासीताका वस्तुको आयातामा थप कडाइ गर्ने तयारी थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा शोधनान्तर स्थिति ८५ अर्ब रुपैयाँले
काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकमा आफ्नो मताधिकार हुनेगरी सेयर किन्ने निर्णय गरेको छ । विश्व बैंकमा आफ्नो मताधिकार नहुँदा आफ्ना कुराहरु राख्न नपाइएको भन्दै सरकारले थप सेयर किनेर मताधिकार सुरक्षित
काठमाडौं । सरकारले आयोजनाहरु बनाउँदा त्यसले विस्थापित गर्ने नागरिकलाई दिइने जग्गाको मुअब्जामा पनि पुँजीगत लाभकर लगाएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सरकारले मुअब्जा दिँदा पुँजीगत लाभकर कटाएर
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७