काठमाडौं महानगरपालिकाले लक्ष्यभन्दा साढे एक करोड बढी कर
काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको एक महिनामात्र बाँकी रहँदा लक्ष्यभन्दा एक करोड ५५ लाख रुपैयाँ बढी विज्ञापन कर सङ्कलन गरेको छ । चालु वर्षका लागि विनापन करमा पाँच
काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको एक महिनामात्र बाँकी रहँदा लक्ष्यभन्दा एक करोड ५५ लाख रुपैयाँ बढी विज्ञापन कर सङ्कलन गरेको छ । चालु वर्षका लागि विनापन करमा पाँच
काठमाडौं । घर, परिवार तथा आफन्त त्यागेर सम्भावनाको खोजी गर्दै खाडी तथा मलेशिया जस्ता देशमा जोखिमपूर्ण काम गर्ने नेपालीको पैसामा ठूलाबडाले मनपरी गर्ने गरेका छन् । बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीसँग
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फस्र्योटको मुद्दामा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई प्रक्राउ गरेपछि अर्थसमितिले कर फस्र्योटको विषयमा बैठक गरेको छ । समितिले विहीवार कर अनियमिताको बारेमा
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले कानुनी ब्यवस्था अनुसार कर फछ्र्योट आयोग गठन गरिएको दाबी गरेका छन् । ठूला करदातालाई सुविधा दिन आयोग गठन गरिएको आरोप लागिरहेको समयमा आयोग गठन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र घरेलु तथा साना उद्योगसँगको सहकार्यमा महानगरपालिकाको नाममा उत्पादन ब्राण्डिङ गर्ने भएको छ । नेपाल आउने विदेशीहरुलाई कोशेली दिने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा
काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २७ वटा सामुदायीक अस्पताललाई पुँजीगत अनुदान दिने भएको छ । मन्त्रालयलले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार सामुदायीक अस्पताललाई अनुदान दिन लागेको हो । सामुदायीक अस्पतालहरुलाई (दोश्रो
काठमाडौं । सन् २०१६ मा व्यापारिक उद्देश्यले २४ हजार ३ सय २१ विदेशी नेपाल आएका छन । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उपलव्ध गराएको तथ्यांकमा व्यापरिक उद्देश्यले नेपाल आउने
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले सडक विस्तारका लागि बालाजु–त्रिशुली, छहरे–बिदुर, बालाजु–रानिपौवा–त्रिशुली र छहरे–विदुर सडक खण्डमा पर्ने जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सडक विभाग, सडक सुधार आयोजना अन्तगतको
काठमाडौं । स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले क्षमताअनुसारको तलबभत्ता तथा सेवा सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले क्षमता अनुसारको तलबभत्ता तथा सेवा सुविधा पाउने गरी मापदण्ड तयारी गरिरहेको छ । ‘निर्वाचित
काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको बैठकले सरकारलाई स्थानीय तहलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्राप्त अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने खर्चको मूल्यांकन कार्य तत्काल गराउन निर्देशन दिएको छ समितिको आज बसेको
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७