११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहयोगसमेत भएन
काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक चासो र ध्यान नपुर्याएका कारण लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढीकरण र शासकीय सुधार क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त वैदेशिक सहयोगको ठूलो अंश खर्च नभएको तथ्य
काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक चासो र ध्यान नपुर्याएका कारण लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढीकरण र शासकीय सुधार क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त वैदेशिक सहयोगको ठूलो अंश खर्च नभएको तथ्य
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले बुधबारसम्म जम्मा १२ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । लक्ष्यभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व संकलन गरेर चर्चा बटुलेको काठमाडौं महानगरपालिकाको खर्च भने चालुतर्फ ज्यादै न्यून गरेको छ
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले धुलो रहित काठमाडौं गौरवको योजना तर्जुमा गरि सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले
काठमाडौं । नेपाल सरकारको ऋण २१ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ माथि पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपाल सरकारको ऋण
काठमाडौं । खासै वास्ता नगरिएको, तर दैनिक जीवनमा अति आवश्यक चीज हो कुच्चो । सम्भवतः सबै नेपालीको घरमा एउटाभन्दा धेरै कुच्चो हुन्छ । तर, त्यो कुच्चो कसले बनायो ? त्यो
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेल लामिछाने उपाध्यक्ष रहेको सहकारीले ५ करोड रूपैयाँ ठगी गरेको भन्दै उजुरी परेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी
काठमाडौं । बाल्ट्रा ब्रान्डको इलेक्ट्रोनिक सामग्री बेच्ने बालाजी एनपी कम्पनीको व्यापार २३ प्रतिशतले बढेको छ । कम्पनीको व्यापार सन् २०२१ को तुलनामा सन् २०२२ मा २३ प्रतिशतले बढेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा रहेको पैसा २६ प्रतिशतले घट्ने र कयौं स्थानीय तहका सञ्चित कोष घाटामा जाने सम्भावना भए पनि संघीय अर्थ मन्त्रालयले भविष्यमा आउन सक्ने वित्तीय
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने बताएका छन् । मन्त्रालयमा आज नेकपा (एमाले)को स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या आज विभागका पदाधिकारीद्वारा प्रस्तुत ज्ञापनपत्र
काठमाडौं । देशको समग्र आर्थिक संकुचनसँगै कर्णाली प्रदेश पनि आर्थिक संकुचनमा परेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अर्ध-वार्षिक प्रतिवदेनअनुसार कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर चालु
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७