किवीको प्रतिकिलो उत्पादन लागत ३४ रुपैयाँ, उपभोक्तालाई ३
काठमाडौं । पूर्वी नेपालमा पछिल्लो समयमा किवी फलको खेती बढ्दै गए पनि दीर्घकालीन रुपमा बजारको व्यवस्था हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोशी प्रदेशमा भएको किवी खेतीको बारेमा स्थलगत
काठमाडौं । पूर्वी नेपालमा पछिल्लो समयमा किवी फलको खेती बढ्दै गए पनि दीर्घकालीन रुपमा बजारको व्यवस्था हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोशी प्रदेशमा भएको किवी खेतीको बारेमा स्थलगत
काठमाडौं । नेपाल डेरी एशोसिएसनले खेलाडीहरुको खाना र डाइटमा अनिवार्य रुपमा स्वदेशी दूध र दुग्धजन्य पदार्थ समावेश गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । एशोसिएसनले आइतबार बिज्ञप्ती जारी गर्दै थन्किएको बटर
खोटाङ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-१५ विजयखर्कका धर्मराज पोखरेलले विसं २०७८ मा ‘विजय अग्र्यानिक भिजेल कम्पनी प्रालि’ मार्फत आफ्नै गाउँमा कृषि फार्म सुरु गरेका थिए । बूढानीलकण्ठ नगरपालिका-८ काठमाडौंमा परिवारसहित
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुसालले मोबाइल ल्याब भ्यान तत्काल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन् । विहीबार खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अर्ध बार्षिक प्रगति
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको विकासमा सहकार्य गर्नेगरी नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय पशुअनुसन्धान संस्थानबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बुधबार सिंहदरबारस्थित कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमकाबीच सम्झौता
गण्डकी । बेगनास आफैंमा चित्रमय भूगोल हो । ताल, हिउँचुचुरा, पाखापखेरु र वनवाटिकाले बेगनास क्षेत्र सज्जित छ । प्रकृतिका अनेक वैभवले पूर्ण छ बगेनास । तीमध्ये एक हो बेगनास तालको
घोराही । दाङको राजपुर गाउँपालिका–४ निवासी टीकाराम यादवको पुख्र्यौली पेसा भैंसीपालन हो । उनले भैँसीको दूध, दही र घिउ बिक्री गरेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका छन् । उनले यसैकोआम्दानीबाट घरपरिवारको
ढोरपाटन (बागलुङ) । एक दशकअघिसम्म बागलुङमा मेला महोत्सव तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी अतिथिलाई कोसेलीका रुपमा बुट्टेनली दिने चलन थियो । दशकयता आयातीत सामग्रीलाई कोसेलीका रुपमा प्रयोग गर्दै आइएको थियो ।
काठमाडौं । कर्मचारीका कारण सरकारी संस्थान कसरी धरासायी हुँदै जान्छ, त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) । कर्मचारीहरुले ‘दुहुनो गाई’ को रुपमा उपयोग गरेका कारण डीडीसी विस्तारै धरासायी
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले करिब एक अर्बको लागतमा स्थानीय तहअन्तर्गत ३० पालिकामा एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी सेवा केन्द्र निर्माण गरेको छ । मन्त्रालयले ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७