किवीको प्रतिकिलो उत्पादन लागत ३४ रुपैयाँ, उपभोक्तालाई ३ सय, बिचौलिया हाबी

काठमाडौं । पूर्वी नेपालमा पछिल्लो समयमा किवी फलको खेती बढ्दै गए पनि दीर्घकालीन रुपमा बजारको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोशी प्रदेशमा भएको किवी खेतीको बारेमा स्थलगत अध्ययन गरी किवीकाे बजार व्यवस्था हुन जसकेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रतिवेदनले किवी फलको लागि दीर्घकालीन रुपमा बजारको व्यवस्था गर्न नसकिए बजारको अभाव हुने र यसले मूल्यमा असमान्य उतार चढाव हुँदा किसानले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्न बाध्य हुने औल्याएको छ ।

‘किवी फललाई कच्चा पदार्थको रुपमा उपयोग गर्ने अन्य उद्योग कलकारखानाको स्थापना र विकास नहुँदा दीर्घकालीन बजारको अभाव हुन गई मूल्यमा असामान्य उतारचढाउ हुने अवस्था रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक विराटनगर कार्यालयले व्यवसायिक रुपमा उत्पादन भइरहेको कोशी प्रदेशको इलाम, पाँचथर, धनकुट्टा र सोलुखुम्बु जिल्लाका १४४ जना किवी किसानको फर्म स्थलगत अध्ययन गरी ‘कोशी प्रदेशमा व्यवसायिक किवी खेतीको अवस्था, सम्भावना र चुनौतीहरु’ बिषयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

किवीको दीर्घकालीन रुपमा बजार विस्तार गर्न कोशी प्रदेशमा किवीलाई कच्चा पदार्थको रुपमा उपयोग हुने गरी जाम, ब्राण्डी, वाइन, जुस, चकलेटलगायतको उद्योगको विकास र विस्तार गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको छ । यसका लागि आवश्यकताको आधारमा नीगितगत र कानूनी जटिलताको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

अन्य फलफूलको तुलनामा किवीको प्रति हेक्टर उत्पादन अत्यधिक छ । झण्झटिलो कम भएको र थोरै श्रमबाट उत्पादन गर्न सकिने, रोगव्याधिको प्रकोप कम रहेको र बहुवर्षीय फल भएको हुँदा सहज रुपमा अन्य वालीलाई प्रतिस्थापन गर्ने गुण किवीमा छ ।

बिचौलियाको भरमा मूल्य निर्धारण

किवी फलको मूल्य निर्धारणमा बजारभन्दा स्थानीय बिचौलियाहरुले गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले इलाम, धनकुट्टा र सोलुखुम्बुमा मूल्य नपाइएको र स्थायी बजार नपाइएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

मूल्य निर्धारणमा बिचौलियाको श्रृखला तोड्न बाटो तथा यातायातलगायतका पूर्वाधारको विस्तार गरी सिधै बजारसम्म किसानको पहुँच पुर्याउनुपर्ने औल्याइएको छ ।

किवी खेतीको विस्तार र बजार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहले किवीको न्युनतम समर्थन मूल्य तोकेर भण्डारण गृह निर्माण तथा ढुवानीका लागि चिलिङ्ग भ्यानको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

कोशी प्रदेशमा उत्पादित किवी फलको प्रतिकिलो औसत आम्दानी १३१ रुपैयाँ र प्रतिकिलो औसत मुनाफा ९६.९ रुपैयाँ रहेको अध्ययनको क्रममा भेटिएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार प्रतिकिलो किवी उत्पादन गर्दा ३४ रुपैयाँ २ पैसा लागत खर्च पर्ने गरेको छ । यसमा ८७ रुपैयाँ २ पैसा जोडेर प्रतिकिलो १२१ रुपैयाँ ४ पैसामा व्यापारीले अर्को व्यापारीलाई बिक्री गर्ने गरेका छन् ।

प्रतिकिलो १२१ मा खरिद गरेको व्यापारीले यसमा ४५ रुपैयाँ ५ पैसा जोडेर थोक व्यापारीलाई १६६.९ रुपैयाँमा बिक्री गर्छन् । थोक व्यापारीले फेरी ३४.८ रुपैयाँ थपेर खुद्रा बिक्रेतालाई २०१.७ पैसामा बिक्री गर्छन् ।

खुद्रा व्यापारीले यसमा ९८.३ रुपैयाँ जोडेर उपभोक्तालाई प्रतिकिलो ३ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्दैआएका छन् ।

बैंक वित्तीय क्षेत्रको लगानी २५ प्रतिशत मात्रै

किवी खेती र व्यवसायमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानी २५ प्रतिशत मात्रै रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । कोशी प्रदेशका करिब ६१ प्रतिशत किवी किसानहरुले व्यवसायिक रुपमा खेती गर्न आवश्यक पर्ने पूँजी आफै लगानी गरेका छन् ।

किवी किसानले व्यवसाय स्थापना र विस्तार गर्ने प्रयोजनका लागि माग गर्ने शुरुआती पुँजी परियोजना धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरल र सहज रुपमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।

साथै बैंक वित्तीय संस्थाले किवी किसानलाई प्रदान गर्ने कर्जाको प्रक्रियागत सरलीकरण, नेपाली भाषाको प्रयोग, बीमा कम्पनीसँगको समन्वयमा बाली बीमा सेवा समेत एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

किसानले अनलाइनमार्फत पनि ऋणको आवेदन दिन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भन्दै प्रतिवेदनले उक्त आवेदन प्राप्त भएको बढीमा १५ दिनभित्रमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सोलुखुम्बु र धनकुटाजस्ता जिल्लामा बैंक बित्तीय संस्थाबाट ऋणको सहज उपलब्धता नहुनु समस्याको रुपमा देखापरेको छ भने पाँचथर र इलाममा सहुलियतपूर्ण कर्जाको सहज उपलब्धता हुन नसक्नु प्रमुख समस्याको रुपमा पाइएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

प्रदेशमा रहेको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिएको कृषिसम्बन्धी कर्जालाई सुक्षम रुपमा निरीक्षण गरी वास्तविक किसानहरुसामु सहुलियतपूर्ण कर्जा, कृषि कर्जा पुगे वा नपुगेको बिषयमा नियमन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

निर्यातको प्रचुर सम्भावना

कोशी प्रदेशमा उत्पादन हुने किवीलाई ब्राण्डिङ्ग गर्न सकिए अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्याप्त परिमाणमा निर्यात गर्न सकिने सुझाव दिदैं प्रतिवेदनले छिमेकी मुलुकसहित अन्य मुलुकमा हुने व्यापार सम्मेलन, मेलालगायतमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

उत्पादित किवीको बजारलाई सुनिश्चित गर्न भन्सार र गैर भन्सार अवरोध(ट्यारिफ र नन ट्यारिफ व्यारियर) को माध्यमबाट आयातित किवीलाई निरुत्साहित गर्दै स्थानीय किवीलाई संरक्षण गर्नुपर्ने औल्याइएको छ ।

‘गुणस्तरीय मूल्य प्रतिस्र्पधी किवीको उत्पादन गर्न सके भारत, चीनलगायत अन्य मुलुकमा निर्यात गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना रहनुका साथै नेपाल भित्रिने आयातित किवीलाई समेत प्रतिस्थापन गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोशी प्रदेशमा किवी खेती गर्ने ६१ प्रतिशत किसान साधारण लेखपढ गर्न सक्ने पाइएको छ । ५६ प्रतिशत किसानले भने आफ्नै व्यवसाय दर्ता गरेका छन । यस्तै ७० प्रतिशत किसानले किवी खेती र व्यवसायसम्बनधी कुनै न कुनै तालिम र परामर्श सेवा प्राप्त गरेका छन् । करिब ८० प्रतिशत किसान यो पेशाबाट सन्तुष्ट रहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

किवीको आयात निर्यात

नेपालमा किवीको उत्पादन भए पनि ठूलो परिमाणमा भारत, चीन, ग्रीस, इटाली, इरान, चिलीलगायतका मुलुकबाट आयात हुँदै आएको छ । गत आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा ५ करोड १५ लाख रुपैयाँबराबरको २४६ मेट्रिक टन किवी नेपालमा आयात भएको थियो । त्यही बर्षमा ८५ हजार रुपैयाँको ८ सय किलो टन किवी नेपालबाट विभिन्न मुलुकमा निर्यात भएको थियो ।

नेपालका किवी खेतीकाे क्षेत्रफल

नेपालमा १ हजार २ सय ६६ हेक्टरमा किवीको खेती हुँदै आएको छ । जसबाट ३ हजार २ सय ३९ मेट्रिक टन किवी फल्ने गरेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । ४२ प्रतिशत नमूना किसानले आफ्नो किवी खेती व्यवसायलाई ५ रोपनीभन्दा कम जमिनमा सानो स्तरमा सञ्चालन गर्दैआएका छन् ।