अध्यक्षले एनआरएनएलाई निजी कम्पनी बनाउन खोज्नुभयोः केसी
गैरआवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ८औं विश्व सम्मेलन असोजको २८ देखि ३१ (अक्टोबर १४ देखि १७) गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ । यो सम्मेलनपछि आयोजना हुने अधिबेशनले आगामी २ बर्षको लागि नयाँ
गैरआवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ८औं विश्व सम्मेलन असोजको २८ देखि ३१ (अक्टोबर १४ देखि १७) गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ । यो सम्मेलनपछि आयोजना हुने अधिबेशनले आगामी २ बर्षको लागि नयाँ
चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले ७ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ अर्थात कूल राजस्वको करिब ४२ प्रतिशत आन्तरिक राजस्व विभागले नै उठाउनु
चीनको महत्वाकांक्षी योजना वान बेल्ट वान रोड (ओविओआर) अबधारणको नेपाल पनि सदस्य बनेको छ । चीनको रेशममार्गले जोड्ने ६६ देशहरुको लागि तयार पारिएको यो योजनाबाट नेपालले कसरी फाइदा लिन सक्छ
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ साउन ५ गते मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्दै २ वर्षभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ गुणाले बढाउनुपर्ने यथा गर्यो । अहिले अधिकांस बैंक
‘फ्रस्ट एण्ड सलिभन’ बिश्वब्यापी रुपमा काम गरिरहेको रणनीतिक परामर्शदाता कम्पनी हो । यो परामर्शदाता कम्पनीलाई ‘बृद्धि साझेदार’ कम्पनी पनि भन्ने गरिन्छ । यसले अन्य कम्पनीहरुलाई उनीहरुको ब्यवसाय तीब्र गतिमा बृद्धि
हिजो (१९ साउन) मात्रै सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा युवा अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिय वाग्लेलाई नियुक्त गरेको छ । यसअघि उनी आयोगको सदस्य थिए । सार्वजनिक वित्त, अन्तराष्ट्रिय व्यापार, लगानी र
शिखर इन्स्योरेन्स निर्जीबन बीमा कम्पनीहरु मध्ये अग्र स्थानमा छ । यो कम्पनी नेपालमा फरदर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) को पहिलो पटक प्रयोग गर्ने कम्पनी हो । तर, दोस्रो पटक एफपिओ जारी
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्दै ०७४ असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ गुणासम्मले बढाउनुपर्ने नीति लियो । राष्ट्र
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको लागि मौद्रिक नीति ल्याएको २ साता बितेको छ । कतिपयले मौद्रिक नीति र बजेटको सामनजस्यता नभएको भन्दै आलोचना पनि गरिरहेका छन् । बजेटले उच्च
२० वर्षपछि स्थानीय निर्वाचन भएको छ । ढिलै भएपनि जनताले आफ्नो घरदैलोको सरकार पाएका छन् । आफ्नो गाउँठाउँको योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्मको जिम्मेवारी लिने स्थानीय सरकार गठन भएपछि स्थानीयस्तरका विकास गतिविधिले
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७