‘पुँजी बढाएका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आयो भन्नु गलत हो’

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ साउन ५ गते मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्दै २ वर्षभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ गुणाले बढाउनुपर्ने यथा गर्यो । अहिले अधिकांस बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याइसकेका छन् । पुँजी वृद्धिको नीति आउनुअघि विकास बैंकहरुको संख्या ८० को हाराहारीमा थियो । तर, अहिले घटेर ३ दर्जना सीमित भएका छन् । र, अझै घट्दैछन् । पुँजी बढाउने नीतिका कारण विकास बैंकहरुले के कस्ता समस्याहरु व्यहोर्नु पर्यो र आगामी दिनमा विकास बैंकहरुको अवस्था के होला भनेर डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरतराज ढकालसँग क्लिकमाण्डूले गरेको कुराकानीः

विकास बैंकहरुको संख्या सकिनै लाग्या हो त ?

सकिनै लागेको नभनौं । विकास बैंकहरुका अस्तित्व जान लागेको होइन । संख्या घट्दै गए पनि विकास बैंक कार्यक्षेत्र विस्तार भएको छ । शाखाहरु विस्तार भइरहेका छन्, जनतालाई अझ गुणस्तरीय सेवा प्रदान भइरहेको छ । संख्या घटेकोलाई आधार मानेर विकास बैंकहरु सकिने भए भनेर भन्न मिल्दैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी बढाउने नीति ल्यायो । राष्ट्र बैंकको उद्देश्य के थियो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा थप पुँजी लगानी गर्नुभन्दा पनि संस्थाहरु एकआपसमा मर्ज भएर नै पुँजी बढोस भन्ने चाहन्थ्यो । संख्या घटोस् । र, रहेका संस्थाहरुको पुँजी बढोस् भन्ने राष्ट्र बैंकको सोच हो । राष्ट्र बैंकको सो नीतिमा विकास बैंकहरुले सबैभन्दा ठूलो सहयोग गरे ।

आगामी केही महिनामै विकास बैंकहरुको संख्या ३०/३२ मा सीमित हुने निश्चित छ । ११ वटा राष्ट्रियसतरका बाँकी २०/२१ वटा ३ जिल्ले र १० जिल्ले विकास बैंकहरु मात्रै रहने अवस्था छ । त्यसपछि पनि मर्जर तथा एक्वायर निरन्तर भइरहन्छ नै । संख्या घटेपनि विकास बैंकहरुको स्ट्रेन्थ बढेको छ । कार्यक्षेत्र पनि विस्तार भइरहेको छ । जस्तै स्थानीय तहको सरकारी कारोबार वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै गर्न पाउने भन्ने थियो । तर, अहिले विकास बैंकहरु पनि स्थानीय तहको सरकारी कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्दैछ । यो विकास बैंकहरुका लागि अत्यन्तै सुखद पक्ष हो ।

३२ को संख्यामा रहेका वाणिज्य बैंकहरु २८ वटामा मात्रै झरे । तर, ८४/८५ को संख्यामा रहेका विकास बैंकहरु भने ३०/३२ वटामा झर्दैछन् । राष्ट्र बैंकले लिएको पुँजी वृद्धिको नीतिले विकास बैंकहरु अन्यायमा परेनन् र ?

विकास बैंकहरुलाई अन्याय नै भयो भनेर त कसरी भन्न मिल्छ र ? खासगरी विकास बैंक सञ्चालन गर्ने लगानीकर्ताहरुको सोचको कुरा पनि आयो । जुन लगानीकर्ताहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पुर्याउँछौं । त्यही किसिमको व्यवसाय वृद्धि गर्नसक्छौ भन्ने प्रष्ट भिजन भएका संस्थालाई समस्या परेन । भोलि वाणिज्य बैंकमै जाने हो अहिले नै मर्ज भएर वाणिज्य बैंकमा किन नजाने ? भन्ने सोच भएका र भावी दिनमा संस्थालाई यसरी चलाउँछु भन्ने प्रष्ट भिजन राख्न नसकेर डराउने लगानीकर्ताहरु भएका संस्था मर्जर तथा एक्वायरमा गएका छन् ।

बैंकिङ व्यवसाय डराएर हुँदैन, जोखिम मोल्न सक्नुपर्छ । जजसले हामी गर्न सक्छौं भन्ने जोखिम मोले उनीहरु आफ्नो अस्तित्व जोगाउँदै विकास बैंकमै रहेका छन् । पुँजी वृद्धिको नीति आउनेवित्तिकै हामीले विकास बैंकहरुको संख्या ३०/३२ मै झर्छ भनेर अनुमान गरेका थियौं । त्यो मिलेको छ । वाणिज्य बैंकहरुको संख्या पनि आधाजति घट्छ भन्ने हाम्रो अनुमान थियो । तर, त्यो मिलेन ।

राष्ट्र बैंकले लिएको रणनीतिका कारण विकास बैंकहरुको आगामी दिनको बाटो अझ चुनौतिपूर्ण छ । राष्ट्र बैंकले केही वर्षपछि नेपालको बैंकिङलाई युनिभर्सल बैंकिङमा लाने प्रयास गरिरहेको छ ।
पुँजी वृद्धिको नीति आएपछि मर्जरमा जाने संस्थाका सेयरधनीले के पाए ? र, मर्जरमा नजाने संस्थाका सेयरधनीले के पाए त ?

जसरी पुँजी बढ्यो । हो, त्यसरी नै व्यवसाय वृद्धि हुन पनि जरुरी छ । पुँजीको अनुपातमा व्यवसाय बढाउन सकिएन भने लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन सकिँदैन । नेपालमा धेरै विकास निर्माणका कामहरु गर्न बाँकी छ । नेपालको व्यापार घाटा बजेटकै हाराहारीमा छ । यहाँ के देखिन्छ भने नेपालमा उत्पादन बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । उत्पादन बढाउनका लागि उद्योगधन्धा बढाउनु पर्छ ।

अहिले बैंकहरुले १५/१६ प्रतिशतसम्म कर्जामा व्याजदर लिएको अवस्था छ । साँच्चै नै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने हो भने ५/१० प्रतिशत लगानी पनि महंगो भयो भन्ने गुनासो हिँजोका दिनमा पनि थियो ।

राष्ट्र बैंकको पहिलो उद्देश्य भनेको जनताको निक्षेपको सुरक्षा गर्नु हो । त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानी पनि डुब्नु भएन । अहिलेको परिपेक्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नयाँ नै छन् । भोलिका दिनमा धितो राखेर मात्रै कर्जा दिने व्यवस्था हट्यो भने बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो जोखिम आउन सक्छ । र, यसले अवसर पनि सिर्जना गर्न सक्छ ।

अहिलेको कुरा गर्ने हो भने जोसँग पैसा छ उसले व्यवसाय गर्न पाउँछ । जोसँग पैसा छैन तर सोच छ उसले क्षमता पनि छ भने पनि उसले व्यवसाय गर्न पाउँदैन । किनकी उसले पुँजी नै प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसले गर्दा भोलि राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिन्छ भन्नेले फरक पार्छ ।

पुँजी बढाए अनुसार विकास बैंकहरुले व्यवसाय बढाउन सकेका छन् कि छैनन् ?

अहिलको परिपेक्षमा विकास बैंकहरुको विजनेश बढेको देखिन्छ । खासगरी विकास बैंकहरुको कार्यक्षेत्र भनेको ग्रामिण र अर्ध शहरी क्षेत्र हो । संस्थागत भन्दा व्यक्तिगत कारोबार बढी हुन्छ । विकास बैंकका ग्राहकहरुको संख्या पनि बढी हुन्छ । र, विकास बैंकहरुले काम गर्ने तौरतरिका पनि केही सहज छ ।

सानोतिनो कर्जा पनि दिने र सानोतिनो निक्षेप पनि राख्ने भएकाले विकास बैंकहरुले पारिवारिक वातावरणमा बैंकिङ सेवा दिने र झन्झटमुक्त तरिकाले सेवा दिएको हुनाले विकास बैंकहरुको विजनेश पनि सन्तोषजनकरुपमै वृद्धि भएको देखिन्छ । व्यवसायको यो वृद्धिदर भोलिका दिनमा अझै बढ्न सक्ने आधारहरु पनि छन् । किनभने सरकारले ७४४ स्थानीय तह गठन गरिसकेको छ । स्थानीय तहको गठनसँगै स्थानीय तहमा बैंकिङ कारोबार बढ्ने निश्चित छ । जसले विकास बैंकहरुलाई अझ बढी अबसरको सिर्जना भएको छ । स्थानीय तहले नै बजेट निर्माण र बजेट खर्च गर्नपाउने संबैधानिक व्यवस्था छ । जुन हिँजोका दिनमा केन्द्रबाट हुने प्राबधान थियो । स्थानीय तहले नै खर्च गर्न पाउने भएपछि बजारमा छिटोछिटो पैसाको प्रवाह हुन्छ ।

नेपालको बैंकिङ अवस्था हेर्ने हो भने खासगरी सरकारले जति छिटो खर्च गर्यो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई काम गर्न त्यति नै सजिलो हुन्छ । हिजोका दिनमा सरकारी खर्च नहुने समस्या थियो । तर, अब स्थानीय निकायहरुले समयमै सरकारी खर्च गरे भने बैंकिङलाई पनि धेरै नै राम्रो हुन्छ । विगतमा गाउँमा विकल्प नभएर मान्छेहरु बैदेशिक रोजगार वा शहरी क्षेत्रमा पलायन हुन्थे । अब स्थानीय तहमै रोजगारी सिजर्नाका अवसरहरु आएका छन् । जसकारण अब गाउँमै मान्छेहरु बसोबास गर्न आकर्षित हुन सक्छन् । किनभने अब समाबेसी विकास निर्माण हुने संभावना अझ बलियो छ ।

विकास बैंकहरुका समस्या भन्दा पनि मैले अबसर धेरै देख्ने गरेको छु । आफूले प्रष्ट भिजन राखेर काम गर्यो भने आइपरेका समस्याहरु पनि आफैं सुल्झिँदै जान्छन् । मुक्तिनाथ विकास बैंककै उदाहारण हेर्नुहोस् यो विकास बैंक भएर पनि कुनै वाणिज्य बैंक भन्दा कम छैन ।

हिँजोका दिनमा केही विकास बैंकहरुमा संस्थागत सुशासनका समस्याहरु पनि आए । खासगरी नेपालका विकास बैंकहरुको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य भनेको नेपालको पहिलो विकास बैंक नेपाल विकास बैंक खारेजीमा जानु हो । त्यसले गर्दाखेरी विकास बैंकहरु त भोलि खारेजी पनि हुन सक्ने रहेछन् भन्ने जनमानसमा भ्रम पर्यो । र, विकास बैंकहरुको विश्वासमा केही असर पर्यो । तर, राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उत्तिकै नजिकबाट नियालिरहेको छ भन्ने कुरा यस्तो अबस्थामा विर्सिदिन्छन् । अब त अधिकांस विकास बैंकहरुको इतिहास १२/१२ वर्षको बनिसकेको छ । अब म्याचुअड भएका छन् ।

पुँजी बढाएकै कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव लगायतका समस्याहरु आएको हो भन्ने तर्कहरु पनि आइरहेका छन् । वास्तविकता के हो ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नु नेपालका लागि अत्यावश्यक थियो । किनभने नेपाल गरिब देश हो, यहाँको अर्थतन्त्र सानो छ । यहाँ पूर्वाधारको विकास हुन बाँकी छ । ठूलो आयोजनामा बैंकहरुको लगानी गर्नसक्ने क्षमता थिएन । सार्कका बैंकहरुको चुक्ता पुँजी र नेपालका बैंकहरुको चुक्ता पुँजी तुलना गर्दा हाम्रो अवस्था लज्जाजनक थियो । सानो पुँजीमा खुलेका बैंकहरु सानो कारणले नै ठूलो समस्यामा पर्ने निश्चित थियो । हामीले विगतमा देखेभोगेकै कुरा पनि हो ।

लगानी योग्य पुँजी अभावको समस्या आउनुमा केहीहदसम्म पुँजी वृद्धिको कारणले पनि हुनसक्छ । पुँजी वृद्धि अत्यावश्यक भएकाले पुँजी वृद्धिका कारण यो समस्या आयो भनेर पुँजी बढाउनु हुँदैनथियो भनेर भन्न मिल्दैमिल्दैन । ठूलो काम गर्दा ससाना समस्याहरु जहाँ पनि आउँछन् नै । राष्ट्र बैंकले मर्जरबाट पुँजी बढाउने सोच थियो ।

तर, राष्ट्र बैंकले हकप्रद जारी गरेर पनि पुँजी बढाउन सकिने अप्सन दिएपछि लगानीकर्ताहरुले हामी आफैं पैसा हालेर पुँजी बढाउँछौं भन्नेमा केन्द्रित भए । समग्र प्रणालीमा समस्या आउनमा सरोकारवाला सबैको केही न केही योगदान हुन्छ नै । हामी बैंक, व्यवसायीहरु, राष्ट्र बैंक सबैले गरेका ससाना कमजोरीले प्रणालीमा केही समस्याहरु देखिएका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ । र, यस्ता समस्याको समाधान पनि हामी सरोकारवाला सबै बसेर मिलाउने हो ।

त्यसोभए के कारणले बैंकिङ प्रणालीमा तलता अभावको समस्या आयो त ?

हिँजोका दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुँजी वृद्धि गरे । पुँजीसँगै कर्जा पनि बढाए । निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार बढी भयो । तथ्यांकले के देखाउँछ भने २० प्रतिशत निक्षेप बढेको छ भने ३०/३२ प्रतिशतले कर्जा बढेको छ । त्यसले बैंकहरुमा लगानी योग्य रकमको अभाव भयो । ०६६/६७ सालतिर चाहिँ बैंकरुमा तरलताको अभाव भएको थियो । त्यसबेला बैंकहरुले सिडी रेसियोको प्राबधान थिएन । सीआरआर राखेपछि अरु लगानी गर्न पाउँथे । त्यसबेला बैंकहरुले सीआरआर पनि मेन्टेन गर्न सकेका थिएनन् । र, बैंकिङ प्रणालीमा सँच्चिकै तरलता अभाव थियो । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार २० प्रतिशत रकम तरलता राख्नै पर्ने हुन्छ । जुन सबै बैंकहरुले राखेका छन् । त्यसैले अहिले तरलता अभाव भएको छैन । थप कर्जा विस्तार गर्न पुँजीको अभाव भएको मात्रै हो ।

हिँजको दिनमा रेमिट्यान सरी वृद्धि हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । आज त्यो भएको छैन । दोस्रो कुरो राज्यले समयमा बजेट खर्च गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो । त्यो पनि हुन सकेन । तेस्रो, गत वर्षभन्दा पनि यो वर्ष ब्यापार घाटा उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ । र, अर्को कुरो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सम्पत्ति सुद्दिकरणलाई राष्ट्र बैंकले केही कडाई पनि गरेको छ । जसले गर्दाअनौपचारिक कारोबार अलि बढेको हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ । यस्ता कारणहरुले पनि बैंकको निक्षेप सोचेअनुसार बढिरहेको नहुन सक्छ ।

आगामी दिनमा विकास बैंकहरुले लगानीकर्ताहरुलाई कस्तो प्रतिफल देलान् ?

लगानीकर्तालाई आकर्षक प्रतिफल दिन बिजनेश बढाउनुपर्ने हुन्छ । शहरी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्नतिर लाग्न भन्दा पनि ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न जाने हो भने विकास बैंकलाई आगामी दिन निकै राम्रो देख्छु म त । शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा वाणिज्य बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा स्प्रेड दर घट्न सक्छ । जसले नाफामा असर गर्छ । र, राष्ट्र बैंकले पनि स्प्रेड दरमा केही कडाई गर्ने संकेत गरेको छ । तर, आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिन्छ भन्नेले पनि फरक पार्छ । पुँजीको आकार ठूलो भएकाले लगानीकर्ताको लगानी पनि बढेको छ । त्यसैले प्रतिफललाई अब प्रतिशत मात्रै हेर्नुहुँदैन, लगानीकर्ताको पुँजीकरणलाई पनि हेर्नुपर्छ । औषतमा हेर्दाखेरी विगतको तुलनामा विकास बैंकहरुले लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल घट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

मौद्रिक नीतिले विकास बैंकलाई के दियो ?

विकास बैंकहरुले पनि स्वदेशी प्रतितपत्र खोल्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ, जसले विकास बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास अझ बढाएको छ । मौद्रिक नीतिआ आएका कुराहरुमा तर्कवितर्क गर्नुभन्दा पनि गत वर्षदेखि मौद्रिक नीतिलाई ३÷३ महिनामा समीक्षा गर्ने र आवश्यकता परे त्यसलाई संसोधन गर्ने भन्ने प्रचलन सुरु भएको छ । त्यसैले आर्थिक वर्षको बीचमा केही सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्यो भने तत्कालै सुधार गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।