नेपालमा चिनिया बैंक भित्र्याउँछुः भाष्कर राजकर्णिकारको अन्तर्वार्ता

चीनको महत्वाकांक्षी योजना वान बेल्ट वान रोड (ओविओआर) अबधारणको नेपाल पनि सदस्य बनेको छ । चीनको रेशममार्गले जोड्ने ६६ देशहरुको लागि तयार पारिएको यो योजनाबाट नेपालले कसरी फाइदा लिन सक्छ भन्ने चासो अहम छ । यस्तै परिबेशमा निजी क्षेत्रको पहलमा ओविओआर इन्टरनेसनल ट्रेड एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्लेटफर्म, नेपाल गठन भएको १० महिना वितिसकेको छ । यो प्लेटफर्मको अध्यक्ष नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्वबरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्कर राजकर्णिकार छन् । यो प्लेटफर्मबाट नेपाली उत्पादक वा ब्यापारीहरुले कसरी फाइदा लिन सक्छन् र यसको समग्र अवधारणा के कस्तो हो भन्ने विषयमा अध्यक्ष राजकर्णिकारसँग क्लिकमाण्डूले गरेको कुराकानीः

वान बेल्ट वान रोड (ओविओर) बाट नेपालले लिन सक्ने फाइदा के हो ?
चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङको योजना हो यो । यो योजनाको सुत्र के हो भने चीनको रेशम मार्गबाट त्यो बेला नै जोडिएका २०, ३० देशहरु थिए । आधुनिकीकरण गर्दा त्यो बाटो अहिलेका ६६ देशसम्म पुगेको छ । त्यो बाटो नेपाल भएर जान्थ्यो । त्यो बेला नै नेपाली चिया चीनको सिआनसम्म पुगेको भेटिन्छ । हाम्रो असनबाट तुलाधरहरु, कंसाकारहरु चीनको सिआनसम्म ब्यापारको लागि जान्थे । अहिले पनि नेपाली जातका मान्छेहरु चीनको ल्हासामा भेटिन्छन् । हाम्रो त्यो प्रकारको ब्यापारिक सम्बन्ध थियो । ल्हासाको मुख्य ब्यापारिक केन्द्रमा अहिले पनि श्यामुकापु ट्रेडिङ कम्पनी छ । श्यामुकापुको नेपाली अर्थ सेतो टोपी लगाएका मान्छे भन्ने हो । ल्हासा बजारमा एकताका नेपाली घ्यू धेरै चल्यो । अहिले पनि नेपाली जुनारहरु, सुन्तलाहरु, नेपाली भनेर ताजमहल राइस भन्ने जस्ता उत्पादनहरु ब्यापक रुपमा विक्री हुन्छ । ल्हासाभन्दा अझ माथि सिआन, छिन्दुसम्म पनि त्यो बाटो गएको छ । त्यो रेशममार्गलाई चीनले अहिले आधुनिकीकरण गरेर ६६ राष्ट्रसम्म पुर्याएको छ । यी देशहरु जल र स्थलमार्गबाट जोडिएका छन् । यो बाटो एशियाबाट साउथ एशिया, एशिया प्यासिफिक हुँदै युरोपसँग जोडिन्छ ।

चीनसँग लगानीको लागि पुँजी छ, दक्ष जनशक्ति छ, श्रम छ, प्रबिधि छ । उसलाई बजार चाहिएको छ । आफ्नो उत्पादनको बजार विस्तार गर्ने रणनीतिका साथ चीनले यो सब गरिरहेको छ ।

यो अबधारणा चीनको हो र महत्वाकाक्षी त छदैछ । यो अबधारणा द्धीदेशीय पनि हो । देशहरुबीचको आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक सम्बन्धहरुलाई जोड्ने यसको मूल ध्येय हो । यो अबधारणा दीपक्षीय हो । चीनको लगानी अरु देशहरुमा पनि जाने र चीनमा पनि भित्र्याउने हो ।

यो अबधारणा चीनको महत्वकांक्षी योजना पनि हो । किनभने चीनको आर्थिक बृद्धिदर असाध्यै धेरै रह्यो । उत्पादन ठूलो परिमाणमा भयो । तर, अहिले उसको अर्थतन्त्र एक प्रकारले स्याचुरेसनमा पुग्यो । अब विस्तार गर्ने ठाउँ रहेन । चीनसँग लगानीको लागि पुँजी छ, दक्ष जनशक्ति छ, श्रम छ, प्रबिधि छ । उसलाई बजार चाहिएको छ । आफ्नो उत्पादनको बजार विस्तार गर्ने रणनीतिका साथ चीनले यो सब गरिरहेको छ । तर, अरु देशको अबसर पनि हो । जस्तो बंगलादेशसँग ओविओआर फ्रेमवर्कमा सम्झौता हुने वित्तिकै २० विलियन अमेरिकी डलरको सहुलियत ऋण र अनुदान चीनले बंगलादेशलाई दिने सम्झौता पनि भयो । तर, नेपालले यसको पहल गर्न सकिरहेको छैन । एउटा त फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्न नै नेपालले ढिला गर्यो । अर्काे कुरा हामीले प्रभावकारी पहल पनि गरिरहेका छैनौं । ओविओआरमा जोडिएर नेपालले यी तमाम सम्भावनाहरुलाई प्राप्त गर्न प्रयास गर्ने हो । नेपालले लिने फाइदा भनेकै यस्तै सम्भावनाहरुबाट हो ।

बंगलादेशले ओविओआरमा जोडिएर फाइदा लिइसकेको सुनाउनु भयो, नेपालले किन लिन सकेन ?
ओविओआर विस्तारको लागि चीनले नेपाललाई साउथ एशिया गेटवेको रुपमा लिएको छ । यो चीनको रणनीति पनि हो । दक्षिण एशियामा उसको दौत्य सम्बन्ध नै नभएको भुटान र क्रिटिकल सम्बन्ध भएको भारतसँग ओविओआर सम्झौता भएको छैन । भारत र चीन दक्षिण एशियाका ठूला अर्थतन्त्र हुन् । यिनीहरुको आआफ्नै स्वार्थ हुन्छ । जस्तो सुरक्षा परिषदमा भारत जान चाहिरहेको छ । त्यहाँ चीनको सहयोग आवश्यक पर्ला । ओविओआर चीनको अबधारणा भएपनि क्षेत्रीय अबधारणा जस्तै बनिसकेको छ । अब यो क्षेत्रका कुनै पनि देशले रोक्न चाहेर पनि रोक्न सक्ने अबस्था देखिदैन । अब नेपालले कसरी फाइदा लिन सक्छ भन्ने प्रश्न आउँछ । वा नेपालले किन फाइदा लिन सकेन पनि भनिएला । जस्तो चीनले नेपालसँग ५ वटा नाका खोलौं भनेर प्रश्ताव गरेको छ । केरुङ र रक्सौलबीचको १४८ किलोमिटरको दुरीबाट चीन भारत जान चाहन्छ । चीन भारतको आफ्नै नाका भएपनि उनीहरुले त्यसको प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । र, सबैभन्दा दुखद विषय हामी नेपालीले पनि यो कुरा बुझ्न सकिरहेका छैनौं ।

हाम्रा उत्पादनको अनलाइन मार्केटिङ गर्दा एक महिनामा १० हजार पिस चाहिन्छ भन्ने अर्डर आउँछ । हामी त्यो १० हजार पिस पनि उत्पादन गर्न सक्दैनौं । हाम्रो समस्या यो हो । त्यसका लागि हामीले लगानी ल्याउनु पर्यो ।

ओविओरको फोकस भनेको पर्यटन र सस्कृति, पूर्वाधार विकास (जलविद्युत लगायत), अन्तराष्ट्रिय ब्यापार र फाइनान्सिङ हो । यो ४ वटा फोकल प्वाइन्ट छ । यो ४ विषयमा काम गर्न खोजिएको छ । नेपालमा आउने ७० प्रतिशतभन्दा धेरै बस्तुहरु चीनमा बनेका हुन्छन् । वास्तबमा यो तथ्यांक ८५ प्रतिशत भएपनि ७० प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । जस्तो उशा फ्यान भारतीय ब्राण्ड भएपनि चीनमा बनेर आएको हुन्छ । यसलाई हामीले सिधै ल्याउन सक्ने हो भने मूल्य कम हुन्छ र गुणस्तर राम्रो हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय ब्यापारमा हामीले फाइदा लिने भनेको यस्ता विषयमा हो । हाम्रा मौलिक उत्पादनहरु पस्मिना, कार्पेट र अन्य हस्तकलाका सामाग्रीहरु हामीले चीन पठाउन सक्छौं । यस्ता हाम्रा उत्पादनहरुको संख्या पुर्याउन सक्ने हो भने तत्काल निर्यात सुरु हुन्छ । हाम्रा उत्पादनको अनलाइन मार्केटिङ गर्दा एक महिनामा १० हजार पिस चाहिन्छ भन्ने अर्डर आउँछ । हामी त्यो १० हजार पिस पनि उत्पादन गर्न सक्दैनौं । हाम्रो समस्या यो हो । त्यसका लागि हामीले लगानी ल्याउनु पर्यो ।

पूर्वाधारमा पनि त्यस्तै छ । अहिले चिनीयाहरु ठूलो संख्यामा नेपाल आइरहेका छन् । उनीहरु घुम्ने प्रयोजनको लागि मात्रै आइरहेका छैनन् । रणनीतिक रुपमा ब्यापार खोज्न आएका छन् । हामी चिनिया आउँछन्, जान्छन्, कामै भएको छैन भन्छौं । हो, प्रणालीगत समस्या छ, भाषाको समस्या छ । विश्वासको समस्या होला । नीतिगत अस्थीरताको समस्या होला । यसको लागि सरकारले ओविओआरबाट के फाइदा लिने भनेर रणनीति बनाउनु पर्यो । समस्या यहाँ छ ।

चीनबाट फाइदा लिन सक्ने कुरा त उठाउनु भयो तर, चीनसँगका नाकामा विभिन्न समस्या छन्, चिनीया ठेकदार भएका निर्माण आयोजनामा समस्या छ, यस्तो अबस्थामा चीनसँग आश्वस्त हुन सक्ने ठाउँ देख्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त चीनसँग मात्रै ब्यापारिक सम्बन्ध कायम गरौं भन्ने नै होइन । नेपालको आर्थिक विकासको लागि चीन र भारत दुबै देशसँग उत्तिकै सम्बन्ध र सहकार्य जरुरी हुन्छ । चीनका विभिन्न तहका कम्पनीहरु छन् । निर्माण आयोजनाको ठेक्काको कुरा होला, जलस्रोतमा होला, खानीमा होला । यस्ता क्षेत्रमा चिनीया कम्पनीले ओघटेर मात्रै राखेका होलान् । तपाइ चीनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । यो १० बर्षको बीचमा कति विदेशी लगानी आयो ? म यो प्रश्न गर्छु । चिनियाले लगानी गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गरिरहेका छन् । अरु देशबाट किन नआएको त ? किनभने हाम्रो नीतिगत अस्थीरताको समस्या छ । सरकारपिच्छे नयाँ अबधारणाको कुरा छ । मन्त्रीपिच्छे कन्सेप्ट क्रियट गर्छौं हामी । यी कुराहरुले हामीलाई समस्यामा पारेको छ । अर्काे, तातोपानी नाकाको कुरा पनि उठ्ने गरेको छ । लेखेर राख्नुस्, तातोपानी नाकाबाट मान्छेको ओहोर दोहोर अब कहिल्यै पनि हुन सक्दैन ।

लाङजाओबाट सिगात्सेसम्म रेल आउँछ । त्यहाँबाट केरुङसम्म हामी ट्रकमा सामान ल्याउछौं । सिगात्सेबाट केरुङसम्मको बाटो उनीहरुले स्तरोन्नति गरिसके । हामीले मात्रै गरेका छैनौं ।

आजभन्दा ४ बर्ष अगाडि जतिबेला म नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघमा पनि थिएँ, त्यो बेलामा चीनले पूर्वाधार सम्बन्धी ठूलो सम्मेलन गरेको थियो । त्यो बेला भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेला नै चिनियाले भनिसकेको थियो कि तातोपानी बाहेक ४ वटा नाका छान्नुस् । तपाइहरुको प्राथमिकताकै आधारमा हामी पूरा गर्छाैं भनेका थिए । त्यसको अर्थ के हो भने उसको भूराजनीतिक अबस्थाको कारणले, अन्य राजनीतिक अवस्थाको कारणले वा भौगोलिक अबस्थाको कारणले चीन तातोपानी नाका बन्द गर्न चाहन्थ्यो । लाङजाओबाट सिगात्सेसम्म रेल आउँछ । त्यहाँबाट केरुङसम्म हामी ट्रकमा सामान ल्याउछौं ।

केरुङबाट रक्सौलको एक्सेस वा ओलाङचुङगोलाबाट जोगबनी वा काँकडभित्ताको एक्सेसको लागि त हामीले गर्नुपर्ने हो । हामी आफ्नो काम गर्न फलानो रिसाउँला कि भनेर डराएर बस्छौं । अनि चीनलाई दोष दिएर हुदैन ।

सिगात्सेबाट केरुङसम्मको बाटो उनीहरुले स्तरोन्नति गरिसके । हामीले मात्रै गरेका छैनौं । अर्काे कुरा उनीहरुले कोरला नाकाको कुरा गरिरहेका छन् । कोरला नाकाको बिषयमा हामी राजनीतिक रुपमा आफै फसिरहेका छौं । बोल्नै सक्दैनौं । त्यसपछि हुम्लाको ट्यांग्लाकोट नाकाको कुरा छ । ट्यांग्लाकोटमा चीनतिर हेर्नुभयो भने बकाइदा उर्बर बजार छ । हाम्रोतिर केही छैन । अर्काे नाका धादिङबाट खोल्ने वा ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला खोल्ने भन्ने हामीले तय गर्नै सकेनौं । यो कुरा त चीनले सोधिरहेको छ । केरुङबाट रक्सौलको एक्सेस वा ओलाङचुङगोलाबाट जोगबनी वा काँकडभित्ताको एक्सेसको लागि त हामीले गर्नुपर्ने हो । हामी आफ्नो काम गर्न फलानो रिसाउँला कि भनेर डराएर बस्छौं । अनि चीनलाई दोष दिएर हुदैन । भारत र चीनको आर्थिक बृद्धिसँग हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नजोडिकन हाम्रो आर्थिक बिकास हुनै सक्दैन । यो कुरामा हामी सबै प्रष्ट हुन जरुरी छ ।

नाकाबन्दीको बेला अनुदानमा पेट्रोल दिएको चीनसँग ब्यापारिक सम्बन्ध कायम गराउन पनि डराउने नेपालले चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना ओविओआरबाट फाइदा लिने साहस देखाउँला भन्ने तपाइलाई लाग्छ ?
हामी बाँच्न चाहने हो भने संबेदनशील हुनुभएन । संबेदनशील भएर जीबन बाचिदैन । सम्बन्धका आधारले ब्यापार चल्दैन । चीनले पनि निशुल्क बाँड्नको लागि यहाँ आउन खोजेको होइन । ब्यापार गर्न हामी सक्षम छौं कि छैनौं भन्ने कुरा प्रमुख हो । चीनसँग पनि समस्या छ । कम्पनीको विश्वसनीयताको कुरा छ । तर, अहिले चीनका ठूला ठूला सरकारी कम्पनीहरु नेपाल आइरहेका छन् । उनीहरु यहाँ शाखा खोलिरहेका छन् । तर, हाम्रोतर्फको समस्या ६० प्रतिशत र उनीहरुको तर्फको ४० प्रतिशत समस्या म देख्छु । हाम्रो सरकारी मात्रै होइन, निजी क्षेत्रको पनि समस्या देख्छु म ।

तपाइ भारतसँग ६५ प्रतिशत ब्यापार छ भनिरहनु भएको छ । म ७० प्रतिशत ब्यापार चीनसँग छ भनिरहेको छु । तपाइ र मेरो नै कुरा मिलिरहेको छैन ।

चीनले नेपालमा आफ्नो बाहुल्यता खोजेको छ । ब्यापारमा यो त स्वभाविक कुरा हो । जसले सक्छ उसैले गर्ने हो । त्यसका लागि हामी कति तयार छौं, हामीले कस्तो तयारी गरेका छौं भन्ने प्रमुख कुरा हो । अब नेपालले चीन र भारतको अर्थतन्त्रसँग सन्तुलन मिलाउन सक्दैन भने हाम्रो अबस्था यस्तै दयनीय नै रहन्छ । हामी विकासको गतिमा अगाडि बढ्न सक्दैनौं । जस्तो तपाइ भारतसँग ६५ प्रतिशत ब्यापार छ भनिरहनु भएको छ । म ७० प्रतिशत ब्यापार चीनसँग छ भनिरहेको छु । तपाइ र मेरो नै कुरा मिलिरहेको छैन । मैले देखेको आधारमा भनिरहेको छु । तपाइ कुन देशबाट भित्रियो भन्ने आधारमा भनिरहनु भएको छ । समस्या यही हो । चीनका प्रतिष्ठित कम्पनीहरु नेपाल आउँछन् । तर, नेपाली साझेदार जो पायो त्यहीलाई बनाउँछन् । चीनको समस्या यो हो । भाषा तथा अन्य कारणहरुले यस्तो समस्या भइरहेको छ । त्यसलाई ब्यवस्थित गर्न जरुरी छ ।

ब्यापारिक कारोबार गर्दा कुनै समस्या आयो भने चीनमा स्वतन्त्र न्यायापालिका छैन, यसकारण समस्या हुन्छ भन्ने कुराहरु पनि आएका छन्, यसमा हामी कसरी आश्वस्त हुन सकिन्छ ?
केही अघिको मेलम्ची ठेक्का प्रकरणलाई जोडेर यस्तो प्रश्न उठेको होला । त्यो प्रकरणमा के भएको थियो वा के भइरहेको छ भन्ने मलाई यकिन छैन । त्यसैले म यस बिषयमा धेरै बोल्न चाहन्न । अर्काे कुरा के हो भने चीनसँग ब्यापार गर्नको लागि एउटा पनि चिनिया बैंक नेपाल भित्रिएको छैन । अहिले पनि चीनसँगको ब्यापारमा अधिकांश अनौपचारिक र केही औपचारिक मात्रै छ । उनीहरु २५ प्रतिशत एडभान्स माग्छन् । एलसीको कुरा गर्यो भने नो एलसी भन्छन् । हामी एलसीको कुरा गर्छाैं । ओविओआरको प्लेटफर्मबाट हामीहरु अहिले त्यो कुरा बुझाइरहेका छौं । अहिले आएर ठिकै छ, एलसीबाटै गरौं न त भनिरहेका छन् । हाम्रो आवश्यकताको कुरा हामीले भन्ने हो ।

एउटा नेपाली बैंकले २५ देखि ३० प्रतिशत सेयर चिनियालाई दिने पनि भन्यो । उनीहरुले पनि चासो देखाए । चीनका उत्कृष्ट ४ बैंकका प्रतिनिधि आए । उनीहरुको शैली कस्तो भने ल कुन बैंक हो भन्नुस्, हामी किनिहाल्छौं भन्छन् । मैले यो तरकारी होइन, यसरी बैंक किन्न पाइदैन भनेँ ।

नेपाल चीनको ब्यापार सहजीकरण गर्न बैंक स्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको २ बर्ष बितेपनि अझै बैंक स्थापनाको प्रक्रिया किन अगाडि नबढेको हो ?
बाणिज्य बैंक स्थापनाको लागि चिनिया पनि तयार छन् र हामी पनि तयार छौं । म आफैले प्रयास गरिरहेको छु । चीनसँग भाषाको अबरोध छ । प्रणालीगत र परम्परागत अबरोधहरु छन् । खानाखाने शैली मिल्दैन । उनीहरुसँग हामी युज टू हुन नै सकिरहेका छैनौं । जस्तो मैले नेपालको बैंकसँग कुरा गरे । एउटा नेपाली बैंकले २५ देखि ३० प्रतिशत सेयर चिनियालाई दिने पनि भन्यो । उनीहरुले पनि चासो देखाए । चीनका उत्कृष्ट ४ बैंकका प्रतिनिधि आए । उनीहरुको शैली कस्तो भने ल कुन बैंक हो भन्नुस्, हामी किनिहाल्छौं भन्छन् । मैले यो तरकारी होइन, यसरी बैंक किन्न पाइदैन भनेँ । सेयरमा यसरी आएपछि मात्रै बैंकको लगानीकर्ता भइन्छ भनेर मैले सम्झाएँ । त्यसपछि मात्रै उनीहरुले कुरा बुझे । ४ वटा चिनिया पाटीलाई नेपालका ३ वटा बाणिज्य बैंकको साझेदार बन्नको लागि मैले नै कुरा गराइरहेको छु । दुबै पक्ष सहमत छन् । तर, हाम्रो सिस्टमले सहयोग गरिरहेको छैन ।

उनीहरुले नेपाली बैंकको साझेदार बन्ने गरी कुरा गरिरहेका छन् कि चिनिया बैंककै शाखा स्थापना गर्ने गरी कुरा गरिरहेका छन् ?
हामीले विदेशी साझेदारको रुपमा नेपालको कुनै बैंकमा लगानी गर भनिरहेका छौं । उनीहरु चिनिया बैंककै शाखा स्थापना गर्न चाहिरहेका छन् । मैले यो कुरा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारीसँग पनि गरेको थिएँ । अहिले बोर्डले विदेशी बैंक आउने कुरा पनि राखेको छ । राष्ट्र बैंकमा पनि कुरा भएको छ । अहिले यसको फ्रेमिङ भइरहेको छ । चिनिया बैंकको शाखा नै नेपालमा आउन ब्यवसायिक रुपमा सम्भावना नै छैन । उनीहरु चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ राखेर बिदेशी बैंकको शाखाको रुपमा होलसेल बैंकिङ गर्ने गरी आउन खोजेको हो । यसो गर्दा तिमीहरु असफल हुने सम्भावना बढी हुन्छ भन्दै हामीले विदेशी साझेदारको रुपमा नेपाली बैंकमै लगानी गरेर आउँ भनेका हौं । उनीहरु यसमा सहमत देखिन्छन् पनि । पछिल्लो विकासक्रम अझ राम्रो भएको मैले पाएको छु । त्यो के हो भने चिनिया सरकारले नै पहल गरेर नेपालमा बैंक स्थापनाको गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

ओविओआर इन्टरनेसनल ट्रेड एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्लेटफर्म नेपालले अहिले के गरिरहेको छ ?
यो प्लेटफर्मको ओविओआरका सदस्य ६६ वटै देशमा यसको राष्ट्रिय कमिटि छ । सबैभन्दा पहिला यस्तो कमिटि नेपालमै खोलिएको हो । नेपाल कमिटिको अध्यक्ष म हूँ । यसको केन्द्रीय कार्यालय चीनको बेइजिङमा छ । २२ हजार चिनिया उत्पादकहरु यसको सदस्य छन् । चीनमा यसको १०० वटा सेन्टरहरु छन् । सेन्टरहरुका आफ्नै सदस्यहरु छन् । यसको मूल काम के हो भने अहिले चीनमा अधिक उत्पादन हुन्छ । उनीहरुको लुकेको स्वार्थ यस्तो बढी उत्पादनलाई अन्य देशहरुमा पठाउने हो । अर्काे उद्देश्य चिनिया मुद्रा युआनलाई अमेरिकी डलर जस्तै कन्भर्टिबल बनाउने हो ।

यस्तै संकुचित अबस्थामा रहेको चिनिया लगानीलाई साउथ एशिया हुँदै एशिया प्यासिफिकसम्म पुर्याउने पनि हो । चिनिया प्रबिधि र श्रमिकलाई देशबाहिर पठाउने पनि हो । यस्तै स्वार्थका लागि ओविओआर जन्मिएको हो । उनीहरुलाई राजनीतिक भन्दा पनि आर्थिक अबधारणा हो भन्छन् । तर, आजको दिनमा राजनीति नै आर्थिक नीति भइसक्यो । नेपालमा यो प्लेटफर्म खुलेको १० महिना भयो । नेपालले ओविओआरमा हस्ताक्षर गर्न ढिला गरेको कारण हामी करिब ५ महिना ढिलो भयौं । अहिले हामी तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौं । ओविओआरबाट चीन पठाउने ३ वटा डेजिनेटेड सप्लायर हामीले तयार गरिसकेका छौं । पस्मिान, वाइन र हनीको डेजिनेटेड सप्लायर तयार गरिसकिएको छ । चीनबाट १०० वटा त निर्माण सामाग्री नै नेपाल आउँदो रहेछ । नेपाली कम्पनीहरुले नै मगाइरहेका रहेछन् । अहिले हामीले जसरी नेपालमा डेजिनेटेड सप्लायर तयार गरेका छौं, त्यसैगरी चीनमा पनि तयार भएका छन् । उनीहरुले ओविओआरको स्टिकर बनाएर लगाउने हो ।

ओविओआरले नेपाल प्लेटफर्मसँग ८ वटा ठूला परियोजना मागेको छ । हामीले तयार पारिसकेका छौं । सेप्टेम्बरमा जाँदा हामी ती प्रजेक्ट लिएर जान्छौं ।

फाइनान्सियल कार्यक्रम पनि छ । क्वान्टेम गोडर्स भन्ने महिला सम्बन्धी कार्यक्रम हामीले लन्च गरेका छौं । यसको उदेश्य महिलाहरुलाई शीप दिने, उनीहरुको उत्पादनको लागि वित्तीय ब्यवस्था गर्ने र उत्पादनहरुलाई बजार दिने भन्ने हो । यो भनेको नेपालको स्थानीय उत्पादन हो । पर्यटन र संस्कृतिमा पनि प्रगति भएको छ । अब महिनामा ५ सयदेखि हजार जना चिनिया नेपाल आउँछन् । पूर्वाधारमा पनि केही परियोजनाको काम अगाडि बढेको छ । यसमा पूर्णरुपमा निजी क्षेत्रको मात्रै पहल हो । यो बिजनेस फोरम हो । यसले दुबै देशका नीतिगत सुधारको लागि ओविओआर सदस्य मुलुकहरुमा पहल पनि गर्छ । र, सम्बन्धित देशको प्लेटफर्मले आफ्नो देशको प्रोजेक्ट बैंक तयार पारेर सदस्य मुलुकहरुबीच मार्केटिङको काम पनि गर्ने हो । जस्तो ओविओआरले नेपाल प्लेटफर्मसँग ८ वटा ठूला परियोजना मागेको छ । हामीले तयार पारिसकेका छौं । सेप्टेम्बरमा जाँदा हामी ती प्रजेक्ट लिएर जान्छौं । यो प्लेटफर्मको काम यस्तो हो । यसैगरी उनीहरुले पनि आआफ्ना प्रोजेक्ट लिएर आउँछन् ।

यो प्लेटफर्मले विशेष गरेर ब्यापारिक समस्या समाधानमा भूमिका खेल्ने हो ?
ठ्याक्कै त्यही हो । ओविओआर सदस्य देशबीचमा हुने ब्यापारमा जे जस्तो प्रकारको समस्या आउँछ, त्यसमा यो प्लेटफर्मले सहयोग गर्ने हो । ओविओआर सदस्य देशहरुमा ब्यापार गर्दा भुक्तानीमा कुनै समस्या आयो, गुणस्तरमा समस्या आयो वा अन्य कुनै पनि समस्या आयो भने यो प्लेटफर्मले सहजीकरण गर्छ ।