‘कर छलीमा सहयोग गर्न कसैले दबाब दियो भने मलाई भन्नुस्’

चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले ७ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ अर्थात कूल राजस्वको करिब ४२ प्रतिशत आन्तरिक राजस्व विभागले नै उठाउनु पर्नेछ । फेरि अहिले आपूर्तिमन्त्रीको सक्रियतामा दरबारमार्गका पसलमा गरिएको बजार अनुगमनपछि त्यो विषय आपूर्तिको हो कि राजस्वको हो भन्ने नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ । अहिले मदिराजन्य पदार्थमा प्रयोग हुने अन्तशुल्क स्टिकर नै नक्कली बनाएर टास्ने गरिएको तथ्य यसैबेला सार्बजनिक भइरहेको छ । यो विषय पनि आन्तरिक राजस्व विभागसँग जोडिएकै विषय हो । सो विभागको महानिर्देशक अहिले किशोरजंग कार्की छन् । महानिर्देशक कार्कीसँग यिनै र यस्तै अन्य विषयमा रहेर क्लिकमाण्डूका लागि शिव सत्याल र अनुजराज ढुंगेलले गरेको कुराकानीः

चालु आर्थिक बर्षमा सबै कुराहरु सहज रुपमा अगाडि बढिरहेको छ, राजस्व संकलनको अबस्था चाहि कस्तो छ ?

चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये आन्तरिक राजस्व विभागले ३ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्ने छ । अहिले मुलुक संघीयता कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढेको छ । स्थानीय तहको २ चरणको निर्वाचन भइसकेको छ भने तेस्रो चरणको निर्वाचन निकट भविष्यमै हुदैछ । यस्तै संघ र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ । निर्वाचन गर्न तथा संघीयता कार्यान्वयन गर्न पनि तथा सरकारी काम कारबाहीको लागि स्रोतको आवश्यकता पर्छ । यस्तो स्रोतको पहिलो ब्यवस्थापन आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट नै हुने हो । अर्थमन्त्रालय यसको लागि अत्यन्तै सक्रियतापूर्वक अगाडि बढेको छ ।

यही बर्षको साउनको लागि राखिएको लक्ष्यभन्दा केही कम राजस्व उठेको छ । यस्तो हुनुको कारण साउन महिनाको लागि हामीले लक्ष्य नै अलि बढी राखेकोले प्राविधिक रुपमा यस्तो देखिएको हो ।

अर्थमन्त्रालयकै महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेको आन्तरिक राजस्व विभाग सचेततापूर्वक लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढिरहेको छ । हामीले साप्ताहिक र मासिक कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म राजस्व संकलनको कुरा गर्ने हो भने भदौ महिना बाँकी रहेकोले यो महिनाको यकिन तथ्यांक अझै आएको छैन । साउन महिनाको कुरा गर्दा गत आर्थिक बर्षको साउन महिनाको तुलनामा २५.५ प्रतिशत बढी राजस्व उठाएका छौं । तर, यही बर्षको साउनको लागि राखिएको लक्ष्यभन्दा केही कम राजस्व उठेको छ । यस्तो हुनुको कारण साउन महिनाको लागि हामीले लक्ष्य नै अलि बढी राखेकोले प्राविधिक रुपमा यस्तो देखिएको हो । समग्र बार्षिक लक्ष्यसँग तुलना गर्दा गत आर्थिक बर्षको साउन महिनासम्ममा हामीले जति राजस्व संकलन गरेका थियौं, त्यसको २३ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन भइसकेको छ । बार्षिक लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठाउन कुनै समस्या छैन ।

दशैंतिहार जस्ता चाड पर्वको कारण भदौ महिना बढी राजस्व उठ्ने समय होइन र ?

चाडपर्वका कारण उपभोग बढी हुने हिसाबले तपाइले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो । हाम्रो विगतको अनुभव हेर्दा असोज महिनामा बढी राजस्व संकलन हुने गर्छ । लक्ष्य पनि असोज महिनामै बढी राख्ने गरिन्छ । यसबर्षको कुरा गर्ने हो भने हामीले साउन महिनामा नै धेरै लक्ष्य राखेका थियौं । मैले माथि पनि भनेको छु कि हामी कार्ययोजना बनाएर लागू गरिरहेका छौं । बजारमा हामीले उपस्थिति देखाउन पनि आवश्यक हुन्छ । यसको लागि हामी बजार अनुगमनमा पनि हिड्न थालेका छौं । यो कारणले पनि हामी बार्षिक लक्ष्य भेट्टाउन सक्छौं ।

बजार अनुगमनको नाममा एक प्रकारको आतंक सिर्जना गरिन्छ, करदातालाई सुविधाभन्दा पनि कर उठाउनै बढी करकर गरिन्छ भन्ने गुनासो करदाताको सुन्ने गरिन्छ, यो गुनासो साचो हो ?

यो साचो कुरा होइन । अनुगमनको क्रममा कतिपय ठाउँहरुमा केही अप्ठेरो पनि भयो होला । सामान्यत आन्तरिक राजस्व विभागले बजार अनुगमन गर्ने भनेको अत्यन्त सौहार्दपूर्ण रुपमा नै गर्ने हो । पहिलो कुरा त हाम्रो अनुगमन करदातामैत्री नै हुन्छ । किनभने कतिपय अबस्थामा करदाताले थाहा नपाएर पनि गल्ती गरिरहेको हुन्छ । करदाताले नबुझेर पनि कर दाखिला नगरिदिने वा विलबिजक जारी नगरिदिने जस्ता काम गरिएको हुन्छ । यस्तो अबस्थाका करदातालाई सुसुचित गर्ने, सजग र सचेत वा शिक्षित गराउन पनि हाम्रो उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ ।

हाम्रो बजार अनुगमन करदाताको लागि सौहार्दपूर्ण नै हुन्छ । किनभने जति ब्यवसायिक गतिविधि बढ्यो, त्यति नै आयआर्जन बढ्छ । जति आयआर्जन बढ्यो राजस्व पनि त्यति नै बढी आउँछ ।

कुनै करदाताले साच्चिकै अटेरी गरेको छ, नियत नै खराब राखेको छ, बिलविजक जारी गर्दैन, गरेपनि विक्री गरेकोभन्दा कम मूल्यको विल विजक जारी गरेको छ भने त्यस्तो अबस्थामा त कर प्रशासनले अलि कडाइ गर्नु पर्ने नै हुन्छ । अन्य अबस्थामा हाम्रो बजार अनुगमन करदाताको लागि सौहार्दपूर्ण नै हुन्छ । किनभने जति ब्यवसायिक गतिविधि बढ्यो, त्यति नै आयआर्जन बढ्छ । जति आयआर्जन बढ्यो राजस्व पनि त्यति नै बढी आउँछ । त्यसैले हाम्रो ध्येय पनि करदातालाई सहजीकरण गर्ने प्रकारको नै हुन्छ । आतंक सिर्जना गर्ने वा अप्ठेरो पार्ने हाम्रो उद्देश्य हुदैन ।

अनुगमनको लागि राजस्व प्रशासन बजारमा जादा र नजादाको अबस्थामा कुनै भिन्नता महसुस गर्नुभएको छ ?

बजारमा हाम्रो सकारात्मक उपस्थिति अनिवार्य छ । यसले राम्रो परिणाम पनि ल्याएको छ । कर प्रशासनको बजार अनुगमनले करदातालाई पनि फाइदा नै पुर्याएको हुन्छ । जस्तो कसैले अन्तशुल्क लाग्ने वा मूल्य अभिबृद्धि कर लाग्ने वा कर लाग्ने ब्यवसाय गरेको छ, तर, त्यस्तो ब्यक्ति, कम्पनी वा फर्म करमा दर्ता भएको छैन, र केही गरी त्यस्तो ब्यक्ति वा संस्था समातियो भने उसले ठूलो पेनाल्टी तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

समयमै कर तिरेन भने धेरै मात्रामा जरिवाना तिर्नुपर्छ । कतिपय अबस्थामा थाहा नपाएर पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । यस्तो कुराको जानकारी दिन पनि हाम्रो बजार अनुगमन आवश्यक हुन्छ । यसले करदाता र करप्रशासन दुबै पक्षलाई सहयोग पुगेको हुन्छ । कर प्रशासनको अर्काे उद्देश्य आम उपभोक्ताले तिरेको कर राज्यको ढुकुटीमा आओस भन्ने हो । कुनै उपभोक्ताले तिरेको कर राज्यको ढुकुटीमा नआएर कतै चोरी वा छली भयो भने उपभोक्ता र राज्य दुबै ठगिने भए । यसको नियन्त्रण गर्न पनि बजार अनुगमनले सहयोग पुर्याउँछ ।

राजस्वसँग सम्बन्धित विषयमा कर प्रशासनले हेर्न नसकेको कारण आपूर्ति ब्यवस्थापन विभागले हेर्न थाल्यो, यहाँ कर प्रशासन चुक्यो भन्ने जस्ता आरोप पनि लाग्न थालेका छन्, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

त्यस्तो होइन । राज्यमा विभिन्न निकायहरु छन् । सबैका आआफ्ना दायित्व र भूमिका छ । नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली छ । त्यसले कुन मन्त्रालय वा विभागले के गर्न भनेर काम तोकिदिएको छ । सबै निकायहरुले आआफ्नै कार्यक्षेत्र र भूमिका भित्र रहेर काम गर्ने हो । मैले अरु निकायको कुरा गर्नेभन्दा पनि आन्तरिक राजस्व विभागकै कुरा गर्नुपर्छ । यो विभाग एकदमै फङ्सनल विभाग हो । हाम्रा सबै सुचकहरु तोकिएको हुन्छ । लक्ष्यहरु निर्धारण गरिएको हुन्छ । मैले योभन्दा अगाडि राजस्व लक्ष्यको कुरा गरेँ । राजस्व लक्ष्यको सँगसँगै अरु सुचक पनि हुन्छन् । हामीले गर्ने अरु कामहरु पनि राजस्व संकलनसँगै जोडिएको हुन्छ । बजार अनुगमन पनि यस्तै सुचकमध्येको एउटा हो । कर अधिकृत र कर कार्यालयले बजार अनुगमन गर्नै पर्ने हुन्छ । कर अधिकृत वा कर कार्यालयको इन्सेन्टिभमा पनि बजार अनुगमन जोडिएको हुन्छ । यसरी हामीले बजार अनुगमनलाई बाध्यकारी बनाएका छौं । कर कार्यालयहरुको श्रेणी विभाजन हुन्छ । यसरी श्रेणी विभाजनको एउटा आधार उसको पर्फरमेन्स पनि हो ।

नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली छ । त्यसले कुन मन्त्रालय वा विभागले के गर्न भनेर काम तोकिदिएको छ । सबै निकायहरुले आआफ्नै कार्यक्षेत्र र भूमिका भित्र रहेर काम गर्ने हो ।

कुनै पनि कर कार्यालयले बजार अनुगमन नगरी सुखै पाउँदैन । यो कार्य नियमित भइरहेको पनि हुन्छ । कुनै विशेष परिवेश र परिस्थितिमा बजार अनुगमनमा बढी गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । अहिले हामीले सबै कर कार्यालयहरुलाई अलि ब्यापक रुपमा बजार अनुगमनमा जानुस् पनि भनिरहेका छौं । ठूला चाडपर्व आएकोले यो समय बढी उपभोग हुने समय हो । यो बेलामा हाम्रो उपस्थिति बढी भयो भने उपभोक्तालाई मैले तिरेको कर सरकारको कोषमा पुगेको छ भनेर विश्वास गर्ने अबस्था पनि आउँछ । र, उपभोक्ताले विल लिने वातावरण पनि बनोस् भन्ने हो । मैले आफैले पनि सबै कार्यालयका प्रमुखहरुलाई टेलिफोन गरेर बजार अनुगमनलाई ब्यापक बनाउनुस् भनेको पनि छु । कर अधिकृतहरु अडिटको लागि पनि पसल पसलहरुमा पुग्नै पर्ने हुन्छ । त्यसैले यो बेला मात्रै हामी तात्तिने होइन ।

दरबारमार्गकै कुरा गर्दा कममा किनेको बस्तु बढी नाफा खाएर महंगोमा बेचियो भन्ने तथ्य बाहिर आयो, यो त कर प्रशासनको विषय होइन र ?

पक्कै पनि हो । आपूर्तिमन्त्रीले वा आपूर्ति ब्यवस्थापन विभागले ती ठाउमा बजार अनुगमन गरेर ठ्याक्कै के कुरा पत्ता लगाउनु भयो भन्ने हामीलाई आधिकारिक रुपमा जानकारी छैन । बजार अनुगमनमा कर सम्बन्धी कैफियत भेटिएको हो भने आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई ती कागजपत्र पठाउनु पर्ने हो । भन्सारको मात्रै कुरा आयो भने भन्सार विभागले हेर्ने हो । करको मात्रै विषय हो भने आन्तरिक राजस्व विभागले हेर्ने हो ।

अनुसन्धानको पाटोबाट हेर्नुपर्ने भयो भने राजस्व अनुसन्धानले हेर्ने हो । आन्तरिक राजस्व विभागको मात्रै कुरा गर्ने हो भने कसले कुन बस्तु कति मूल्यमा बेच्यो भन्नेभन्दा पनि बेचेको मूल्य अनुसारको बिल काट्यो कि काटेन भन्ने मात्रै हाम्रो चासोको विषय हो । जस्तो कसैले २ हजारमा किनेको बस्तु २० हजारमा बेच्यो भने पक्कै पनि उसको नाफा धेरै भयो । उसले त्यसैको आधारमा आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । मूल्यअभिबृद्धि कर तिर्नुपर्छ । त्यो कारोबार देखिनु पर्यो । हाम्रो चासो त्यतिमात्रै हुन्छ । धेरै मूल्यमा बस्तु विक्री गर्ने तर विल नदिने वा कम मूल्यको बिल दिने कार्य भयो भने हाम्रो चासो रहन्छ ।

आपूर्तिमन्त्रीले वा आपूर्ति ब्यवस्थापन विभागले ती ठाउमा बजार अनुगमन गरेर ठ्याक्कै के कुरा पत्ता लगाउनु भयो भन्ने हामीलाई आधिकारिक रुपमा जानकारी छैन । बजार अनुगमनमा कर सम्बन्धी कैफियत भेटिएको हो भने आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई ती कागजपत्र पठाउनु पर्ने हो ।

दरबारमार्गका ब्यापारीहरुले जुन प्रकारको नाफा खाए भनियो, त्यो अनुसारको आयकर वा मूल्यअभिबृद्धिकर सरकारलाई प्राप्त भएको तथ्यांकले कतै पुष्टी गरेको भेटियो, वा कर प्रशासनले त्यसरी अध्ययन गरेको छ ?

त्यसरी तुरुन्तै अध्ययन गर्न सकिने पर्फेक्ट सिस्टम हामीले अझै बनाइसकेका छैनौं । अब हामी भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागबीच इन्टर कनेक्टिभिटी गर्दैछौं । जस्तो भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा यतिमा बस्तु किनेको रहेछ, यसले यतिमा बेचेको रहेछ भन्ने कुरा आयो । अहिले हामी यी सबै कुराको म्यानुअल्ली राख्ने र त्यसैको आधारमा अध्ययन गर्ने काम गरिरहेका छौं । अहिले भने अध्ययन र अनुसन्धानको क्रममा भन्सारको आसिकुडा प्रणालीबाट तथ्यांक लिने काम भइरहेको हुन्छ । कतिमा ल्याएको बस्तु ब्यापारीले कतिमा बेच्यो भनेर हामीले हेर्दैनहेरेको अबस्था भने होइन । अझ यसलाई प्रभावकारी बनाउन अब भन्सार र हाम्रोबीचमा सिस्टमको इन्टर कनेक्टिभिटी गर्न लागिरहेका छौं ।

हाम्रो एकिकृत कर प्रणालीबाट आन्तरिक राजस्व विभागलाई चाहिने सबै तथ्यांक विलविजक जारी गरेकै समयमा (रियल टाइम) जानकारी प्राप्त हुने प्रणाली कार्यान्वयन गर्दैछौं । यो प्रणालीको कार्यान्वयन यही साताभित्रमा हुन्छ ।

हाम्रो एकिकृत कर प्रणालीबाट आन्तरिक राजस्व विभागलाई चाहिने सबै तथ्यांक विलविजक जारी गरेकै समयमा (रियल टाइम) जानकारी प्राप्त हुने प्रणाली कार्यान्वयन गर्दैछौं । यो प्रणालीको कार्यान्वयन यही साताभित्रमा हुन्छ । अर्काे कुरा हामीले भर्खरै ब्यवस्थापन गोष्ठी सम्पन्न गरेका छौं । त्यो गोष्ठीले हाम्रा विगतका कार्यक्रमको समीक्षा र आगामी कार्यक्रमको योजना बनाइन्छ । सो गोष्ठीपछि हामीले २१ बुदे घोषणापत्र जारी गरेका छौं । त्यसमध्ये विलविजकसँग सम्बन्धित वेब बेस्ड सेन्ट्रल विलिङ मनिटरिङ सिस्टम लागू गर्ने भनिएको छ । प्रत्येक बर्ष मंसिर १ गते हामी कर दिबस मनाउछौं । सो दिन पाइलट प्रोजेक्टकै रुपमा भएपनि सेन्ट्रल विलिङ मनिटरिङ सिस्टम कार्यान्वयन थाल्ने भनेर हामीहरु लागिरहेका छौं । यो प्रणाली लागू भएपछि कुनै करदाताले विल काट्ने वित्तिकै हाम्रो सर्बरमा तथ्यांक आउँछ । यो प्रणाली लागू गरिएपछि अहिले देखिएका धेरै समस्या समाधान हुन्छ ।

नक्कली अन्तशुल्क स्टिकर बनाएर कर छलि गर्ने प्रयास भएका तथ्य पनि सार्बजनिक भएका छन्, नेपालको कर प्रशासन निकै कमजोर नै भएको हो ?

यो एकदमै ठूलो अपराध हो । गम्भरी विषय पनि हो । भन्सारको बाटो भएर आउँदै गर्दा केही नक्कली स्टिकर समातिए । अहिले हामी सबैभन्दा प्राथमिकता दिएर यसैको अनुसन्धानमा लागेका छौं । त्यसको जरासम्म पुग्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले हामीहरु लागिरहेका छौं । फेरि यसको प्रयोग हुने भनेको नेपालमा उत्पादन हुने मदिराजन्य पदार्थहरुमा हो । यसकारण हामीहरु नक्कली स्टिकर बनाउने धन्दामा लागेकाहरुको जरासम्म पुग्ने गरी एकातिर काम गरिरहेका छौं भने अर्काेतिर यसको प्रयोग हुने सम्भावित ठाउहरुमा पनि पुगिरेहका छौं । जसले ल्याउदै गरेको भेटिएको थियो, त्यो उसको आफ्नै थिएन । अर्थात जो मान्छे समातियो उसले फलानाको लागि ल्याइदिएको भन्यो । उसले भनेको फलानोलाई समात्दा उसको कम्पनी मदिरा उत्पादनसँग सम्बन्धित देखिएन । यसैकारण हामी यो अपराधमा संलग्न खास ब्यक्तिलाई भेट्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।

केही मेसो भेटियो त ?

हामी अत्यन्तै गम्भीर भएर अनुसन्धान गरिरहेका छौं । हामीले जाने बुझे, सुने र हुनसक्नेसम्मको कुनै असर बाँकी नराखीकन यसको अनुसन्धान गरिरहेका छौं । सबैतिरबाट हामीलाई सहयोग पनि प्राप्त भइरहेको छ ।

अन्तशुल्क स्टिकर टासिने स्थानहरुमा राजस्वका कर्मचारी नै हुन्छन्, त्यहीबाट नक्कली स्टिकर टासिन्छ भने त सरकारी कर्मचारीको पनि संलग्नता हुदैन र ?

यसमा दुईटा मोडालिटी छ । कतिपयमा भौतिक नियन्त्रणको मोडालिटी छ भने कतै स्वच्छिक पनि छ । स्वच्छिक हुने ठाउहरुमा राजस्वका कर्मचारी हुदैनन् । भौतिक नियन्त्रण हुने ठाउँहरुमा राजस्वका कर्मचारी हुन्छन् । अब हामी विस्तार सबै ठाउमा स्वेच्छिक गर्ने अबधारणामा छौं । अबको नियन्त्रण भनेको अनुगमनले हो । अन्तशुल्क पनि अब पूर्णरुपमा स्वनिस्कासनमै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो अबधारणा हो ।

त्यसकारण सरकारी कर्मचारीलाई मात्रै दोष दिनुपर्छ भन्ने मात्र होइन । योभन्दा अगाडि हामीले नक्कली स्टिकर लगाएको बोतलहरु पनि भेटेका थियौं । त्यस्तो भेटिएको उद्योग नै बन्द गरेका छौं भने उद्योगका मालिकलाई हामीले समातेर राखेका छौं । अहिले भेटिएका स्टिकर प्रयोग गर्ने को रहेछ भनेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं भने नक्कली स्टिकर टासेको भेटिएका ब्यक्तिसँग तिमीले कहाँबाट यो स्टिकर पायौं भनेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं । दुबै ठाउबाट अनुसन्धान गर्दा एकै ठाउमा पुग्न सकिने अबस्था पनि हुन सक्छ ।

अबको नियन्त्रण भनेको अनुगमनले हो । अन्तशुल्क पनि अब पूर्णरुपमा स्वनिस्कासनमै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो अबधारणा हो ।

अहिले हामीहरु बजारमा नक्कली स्टिकर लगाएका मदिरा भेटिन्छ कि पनि अनुसन्धान गरिरहेका छौं । यो ठूलो अपराधलाई हामी त्यत्तिकै छोड्दैनौं । मैले कर अधिकृतहरुलाई कसैले भने पनि तपाइले कम कारबाही गरेर रिहायत गर्ने काम नगर्नुस् भनेर प्रष्टसँग भनेको छु । जत्रो आपत आइलागे पनि कम सजाय गर्ने काम नगर्नुस् भनेको छु । यो अपराधमा संलग्नलाई गर्न मिल्नेसम्मको हदैसम्म कारबाही गर्ने भनेको छु । जेल हाल्न मिल्नेलाई जेल हाल्ने हो । मानवीय ब्यवहार बाहेक कसुरको हकमा कसुरदारलाई गर्ने ब्यवहार कडाभन्दा कडा होस् भनेर मैले बारम्बार निर्देशन दिइरहेको छु ।

कसुरदारलाई छोड्न तपाइलाई दबाब आउँदैन ?

मलाई त्यस्तो प्रकारको कुनै दबाब आउँदैन । अहिलेसम्म कहिकतैबाट कुनै दबाब आएको छैन ।

अब आयो भने ?

थाहा छैन, अहिलेसम्म आएको छैन । साथीहरुलाई पनि मैले तपाइलाई प्रेसर आयो भने मलाई देखाइदिनुस् भनेको छु । ज्यानकै धम्की आयो भने म सुरक्षाको ब्यवस्था गर्छु भनेको छु । राम्रो काम गर्दा सुरक्षा नपाइने भन्ने नै हुदैन । कतैबाट दबाब वा प्रभावको कुरा आयो भने मैले सक्दिन, महानिर्देशकले नछोड्नु भनेको छ, उहाँलाई नै भन्नुपर्छ भनेर भन्नुस्, दोष मलाई दिनुस्, तपाइहरु काम गर्नुस् भनेर मैले भनेको छु । मैले यतिसम्म भनेको छु कि म आफैले त गर्न मिल्दैन, म आएर तपाइको पछाडि बस्नुपर्छ भने भन्नुस्, म आएर बस्छुसम्म भनेको छु ।

साथीहरुलाई पनि मैले तपाइलाई प्रेसर आयो भने मलाई देखाइदिनुस् भनेको छु । ज्यानकै धम्की आयो भने म सुरक्षाको ब्यवस्था गर्छु भनेको छु । राम्रो काम गर्दा सुरक्षा नपाइने भन्ने नै हुदैन ।

तपाइले कर्मचारीलाई त भन्नुभयो, आफैलाई ठूलो प्रेसर आयोभने के गर्नुहुन्छ ?

जस्तै प्रेसर आए पनि यो प्रकरणलाई ढाकछोप वा मुद्दा कमजोर हुन म दिन्नँ । गलत काम गर्न गराउन प्रेसर नै आउँदैन । मलाई प्रेसर आउने हो भने मेरो मन्त्रीबाट आउने होला । सचिबबाट आउने होला । प्रधानमन्त्रीबाटै पनि आउने न होला । उहाँहरुबाट गलत कामलाई सहयोग पुग्ने गरी काम गर भनेर प्रेसर आउँछ भन्ने कुरा मलाई विश्वासै छैन । किन कडा कारबाही गरिनस् भनेर प्रेसर आउँन सक्छ, तर किन कडा कारबाही गरेको भनेर प्रेसर आउछ होला भन्ने मलाई लाग्दै लाग्दैन ।

प्रसंग बदलौं, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच करका केही विषयमा बिबाद देखिएको छ, यसको ब्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?

पहिलो कुरा त संबिधानले नै अधिकारको सुची तयार पारेको छ । त्यसैबाट समस्या समाधान हुन्छ । यसकारण धेरै बिबाद हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यस्तै संबिधानमै प्राकृर्तिक स्रोत बाँडफाँड तथा वित्त आयोगको ब्यवस्था गरिएको छ । अब आयोग पछि छिट्टै गठन हुने प्रक्रियामा छ । ऐनको मस्यौदा तयार भएर संसदमा गएको छ । त्यसले पनि सहजीकरण गर्छ । काठमाडौं महानगरपालिकासँग घरबहालकरसँग सम्बन्धि केही बिबाद जस्तो देखिएको छ । नेपालको संबिधानले आयकरको अधिकार केन्द्र सरकारलाई दिएको छ ।

घरबहाल कर पनि आयकरकै अंग हो । त्यसकारण यस्तो कर केन्द्र सरकारले उठाउने हो ।

घरबहालकर पनि आयकरकै अंग हो । त्यसकारण यस्तो कर केन्द्र सरकारले उठाउने हो । जनताले कर तिर्ने हो । स्थानीय तह, प्रदेश वा केन्द्र जुन सरकारले लिए पनि कर लिने राज्यले नै हो । करको दर तोकिदिनु पर्यो । र, जनताले तिरेको कर राज्यको कुन तहले कति बाँडेर लिनेभन्ने तय हुनु पर्छ । बरु जनताले कर तिर्नको लागि धेरै ठाउमा जाने ब्यवस्था हट्नु पर्छ । करतादाले एकै ठाउमा कर तिर्ने र त्यो कर जुनजुन तहले जतिजति पाउने हो, त्यसको भागबन्डा गर्नु उचित हुन्छ ।

आन्तरिक राजस्व बिभागले यो आर्थिक बर्षमा के कस्ता कार्यक्रम संचालन गर्छ ?

मैले माथि पनि भनेको छु कि हामीले ब्यवस्थापन गोष्ठी गरेर २१ बुदे घोषणापत्र जारी गरेका छौं । यो बर्ष केके गर्छाैं भन्ने कुरा त्यसमा छ । यो विभागले जे जस्ता काम संचालन गरेपनि त्यसको अन्तिम उद्देश्य भनेको लक्ष्य अनुसार कर उठाउने नै हो । त्यसमा भएका प्रमुख विषयमा आइटीमा सुधार गर्ने हो । अनि संरचनामा सुधार गर्ने हो ।

कतिपय ठाउमा कार्यालयहरु पुगेका छैनन् । त्यस्ता ठाउमा कार्यालय विस्तार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय कार्यालयहरुको स्तरोन्नति पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि हामी संघीय संरचनामा गएका छौं । सो अनुसारको संरचना तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । हामीसँग भएको जनशक्तिको क्षमता अभिबृद्धिमा पनि हामी जोड दिएर लाग्छौं । करदातामा जागरुकतामा पनि हामी विषेश कार्यक्रम संचालन गर्छाैं । हामीले यो बर्ष गर्ने प्रमुख काम यस्तै हुन् ।