पुँजी बढाउने प्रक्रिया युवराज सरकै पालामा सुरु भएको होः डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको अन्तर्वार्ता

चिन्तामणि शिवाकोटी, बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक २०७४ साउन ११ गते १८:३१ मा प्रकाशित

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्दै ०७४ असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ गुणासम्मले बढाउनुपर्ने नीति लियो । राष्ट्र बैंकले पुँजी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएपछि अधिकांस बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बोन सेयर, हकप्रद सेयर, मर्जर र एक्वायरमार्फत तोकेअनुसारको चुक्ता पुँजी पुर्याइसकेका छन् । अझै पनि केही संस्थाहरुले भने पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले रातारात पुँजी बढाउने निर्णय लिएको र त्यही कारणले अहिले वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरु देखिएको भन्दै विज्ञहरुले सार्वजानिकरुपमै टिक्का टिप्पणीसमेत गरिसकेका छन् । पुँजी वृद्धि, बैंकिङ क्षेत्रमा देखा परेका समस्या, नयाँ मौद्रिक नीति र राष्ट्रका कर्मचारीको ३० वर्षे अवकास नीति हटाएर ५८ वर्षे बनाउने तयारीका विषयमा केन्द्रित रहेर क्लिकमाण्डूका लागि पुष्प दुलाल र शिव सत्यालले राष्ट्र बैंकका बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीसँग गरेको कुराकानीः

राष्ट्र बैंकको मूख्य लक्ष्य भनेको मुल्यवृद्धि नियन्त्रण र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व हो, के राष्ट्र बैंक आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिमा सफल छ ?

वित्तीय क्षेत्रको गति सुस्त सुस्त नै छ । यद्यपि पछिल्ला चरणमा विगतको जस्तो निरासाजनक अवस्था छैन । क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ । अहिले वित्तीय क्षेत्र मिश्रित छ । केही सूचकहरु राम्रा छन् भने केही सूचहकरुले हामीलाई चिन्ता लिन बाध्य बनाएका छन् । राष्ट्र बैंकको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको महंगी नियन्त्रण गर्नु हो । जसमा हामी पूर्णसफल भएका छौं । गत आर्थिक वर्षकै कुरा गर्ने हो भने पनि राष्ट्र बैंकले महंगी साढे ७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, हामीले महंगीलाई ४/५ प्रतिशतमै सीमित राख्यौं । महंगी घटाउँन सफल भएका छौं । हिँजो १२.१ प्रतिशतसम्म रहेको महंगीलाई आज हामीले नियन्त्रण गरेका हौं ।

अर्कोकुरा भनेको आर्थिक वृद्धिदर हो । हामीले ७ प्रतिशको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिरहँदा ६.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको प्रारम्भिक अनुमान आइसकेको छ । यसलाई फाइनलाइज गर्दैछौं । विगतका १० वर्षमा ३.८ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकेका थियौं । यद्यपि यसमा आधार वर्षको असर छ । त्यो भनेको अघिल्लो वर्ष १ प्रतिशतभन्दा कमको आर्थिक वृद्धि भएको थियो, त्यहीँबाट वृद्धि हुँदा गत वर्ष ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि भएको हो । यो ठूलो उपलब्धि हो ।

संसारभर नै सरकार र केन्द्रिय बैंकको अबकाश नीति एउटै नभएको एउटामात्रै देश उदाहारणको रुपमा देखाइदिनुहोस् । त्यसैले हामीले सरकारको एकद्वार अवकास प्रणाली लागू गर्न ३० वर्षे अवकास नीति हटाएर ५८ वर्षे बनाउन लागेका हौं । यहाँभन्दा बैज्ञानिक निर्णय अरु कुनै हुनै सक्दैन ।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हाम्रो चुनौति थियो । तर, अब सायद विगतको जस्तो तरलता अभावको चुनौति भोग्नु नपर्ला । लामो समयसम्म ५०/६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एक्सेस तरलता थियो । अहिले १ खर्ब रुपैयाँदेखि १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा एक्सेस तरलता बैंकिङ क्षेत्रमा छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक औजारहरु प्रयोग गरिरहेको छ । विकास निर्माणका कामहरु हुन नसक्दा सरकारको ढुकुटीमा २ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँसम्म थन्किएर बसेको थियो । तर, अहिले स्थानीय तहको चुनाब भएपछि सरकारी ढुकुटीमा भएको रकम २ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै छ । यो भन्नुको मतलब के हो भने सरकारी ढुकुटीबाट म्यासिभली रकम निकासा भइरहेको छ । यसरी निकासा भएको रकम गाउँगाउँमा जान्छ, बैंकमा जान्छ । जसले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको समस्या अन्त्य गर्छ । बैंकहरु लगानी गर्न सक्ने हैसियतमा आउँछन् ।

अर्कोकुरा सेयर बजारमा उतारचढाबको स्थिति छैन । र, फेरि छलाङ मारेर माथि पुगेको अवस्था पनि छैन । धेरै घटेको पनि छैन । गत वर्ष सेयर बजारलाई पनि हामीले स्थायित्व दिन सक्यौं ।

र, यति हुँदा हुँदै पनि हामीसँग केही चुनौतिहरु छन् । रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्दो छ । विदेश जानेहरुको संख्या कम हुदैछ । नेपालीहरु रोजगारीका लागि जाने आकर्षक गन्तव्यमध्येको कतारमा अब के हुने हो भन्ने अन्योल कायमै छ । पहिला मलेसियन १ रिंगेटको भाउ ३० रुपैयाँ थियो । अहिले २२/२३ रुपैयाँमा झरेको छ । अमेरिकी डलरको भाउ पनि केही घटेको छ । पैसाको दर कम भएकाले पनि रेमिट्यान्स घटेको हो । यो हाम्रा लागि चुनौतिको विषय हो । आगामी दिनमा देशभित्रै अधिकतम रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने हाम्रो चिन्ताको अर्काे विषय हो ।

सार्क मुलुकमा नेपाली बैंकहरुको पुँजी लज्जाजनक थियो । जम्मा २ अर्बका वाणिज्य बैंक थिए । तपाईं नै भन्नुहोस् त, अहिले २ अर्ब रुपैयाँले के आउँछ ? एउटा हाइड्रो खोल्नुपर्यो भने २० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । बैंक २ अर्बको छ । यो पुँजीका बैंकले नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान दिन सक्ने अवस्था थिएन । कामै गर्न नसक्ने अवस्था आयो ।

हामीले महत्वकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका छौं । किनभने अहिले त आधार वर्षको प्रभाव हुँदैन । ६.९ प्रतिशतभन्दा माथि जति बढाउन सक्छौं, त्यो चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर हो । जसले गर्दा यो बढो चुनौतिपूर्ण छ । यति हुँदाहुँदै पनि महत्वकांक्षी लक्ष्य राख्नु पर्ने हाम्रो मुलुकको बाध्यता हो । किनभने विविध कारणले लामो समय मुलुकले गति लिन पाएन ।

गत बर्ष लक्ष्यभन्दा कम महंगी हुनुको कारण के हो ?

सरल भाषामा भन्ने हो भने हाम्रो महंगी भारतसँग जोडिएको छ । किनभने हामी अधिकांस सरसामान भारतबाट ल्याउँछौं । भारतमा घटे नेपालमा पनि घट्छ र भारतमा बढे नेपालमा पनि बढ्छ । हामीले भारुसँग क्याल्कुलेसन गरेर विदेशी विनिमय दर तोक्छौं । अर्को कुरा लोडसेडिङ करिब करिब अन्त्य जस्तै भएका कारण गत वर्ष उद्योगधन्धाहरु आफ्नो क्षमताअनुसार चल्न पाए । उत्पादन बढ्यो । अर्कोकुरा अघिल्लो वर्ष नाकाबन्दीका कारण अत्यधिक महंगी थियो । त्यसलाई आधारमान्दा गत वर्ष प्रक्षेपण गरेभन्दा कम महंगी भएको हो । त्यसका अलावा हामीले बजारमा छरपस्ट पैसा हुन नदिनका लागि मौद्रिक औजार पनि प्रयोग गर्यौं ।

सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्यसहित बजेट ल्यायो । तर, राष्ट्र बैंकले सरकारी लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने मौद्रिक नीति ल्याएन भन्दै कतिपयले आलोचना गरिरहेका छन् । बजेट र मौद्रिक नीतिको तालमेल नभएकै हो ?

सरकारले जुन दरको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्यो, त्यो आर्थिक वृद्धिलाई भेट्नका लागि बजारमा धेरै पैसा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट मौद्रिक नीतिलाई संकुचनकारी भन्दै आलोचना गरिएको हुनसक्छ । निश्चय पनि यसमा केही सत्यता होला । तर, हाम्रो उद्देश्य भनेको महंगी नियन्त्रण गर्ने हो । बजारमा जथाभावी पैसा प्रभाव गरेर महंगी नियन्त्रण हुन सक्दैन । मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारमा सहयोग पुगोस् भनेर १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको पुनरकर्जा कोषलाई २० अर्ब बनाएका छौं । उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा ५ प्रतिशतले बढाएर २५ प्रतिशत पुर्याएका छौं । कृषि, हाइड्रो, पर्यटनलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको सीमा तोकिदिएका छौं । अहिले नै १ खर्बको पुनरकर्जा कोष चाहिन्छ भन्ने माग उठेको थियो । त्यो राम्रो पनि हो । तर, त्यत्रो रकम कहाँबाट ल्याउने ? राष्ट्र बैंकसँग स्रोत हुनु परेन ? अर्कोकुरा हामीले एकैपटक झ्याप्पै क्षमता बढाएर गयौं भने सस्टेन पनि त हुन सक्दैनौं । जस्तो, साइकल चढिरहेको छ भने मोटरसाइकल चढ्ने पो लक्ष्य राख्ने हो त, हेलिकप्टर चढ्ने लक्ष्य राखियो भने त त्यो पूरा नहुन सक्छ । हामीले लिएका नीतिहरुले मुलुकलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउन सहयोग गरेन भने हामी ३ महिनामै नीतिमा केही सुधार गर्न सक्छौं । त्यसैले मौद्रिक नीतिले बजेटलाई सहयोग गरेन भन्ने आरोप असत्य हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

मौद्रिक नीतिले व्याजदर घटाउने ठोस नीति लिएको पनि देखिँदैन नि ? व्याज नघटाइ कसरी लगानीमैत्री वातावरण बन्ला र लगानी नबढी सरकारले लिएको उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि कसरी हासिल होला त ?

राष्ट्र बैंकले व्यापारीहरुको लागि मात्रै व्याजदरको चिन्ता गर्दैन । हामीले त आम सर्वसाधारणको पक्षमा चिन्ता गर्ने हो । लामो समयसम्म डेढ/दुई प्रतिशतमा पैसा राख्दा लाखौं निक्षेपकर्ताहरु अन्यायमा परेकै हुन् । ती निक्षेपकर्ताहरुको व्याजदर बढेर कमसेकम ६/७ प्रतिशत होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । कम्तिमा महंगीको वृद्धिदर जतिको ब्याज जनताले निक्षेपमा पाए भने मात्रै उनीहरुलाई न्याय हुन्छ । तर, पछिल्लो समय हामीले बढाउन खोजेभन्दा ब्याजदर केही बढी भएको छ । आगामी दिनमा केही नियन्त्रण गर्ने सोचमा छौं ।

कसरी घटाउनु हुन्छ ब्याजदर ?

ब्याजदर घटाउनका लागि हामीले बैंकहरुले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिनेबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) दरमा केही कडाई गर्छौं । अहिले स्पे्रड दरमा कडाई गर्नेगरी सर्कुलर तयार गरिरहेका छौं ।

पुँजी बढाउने नीति नलिएको भए पनि विरोध गर्नेहरु हुन्थे नै । अझ राष्ट्र बैंकले केही गर्न सकेन, च्याउसरी संस्थाहरु भए, स्तरीय सेवा दिन सकेनन्, यस्तै यस्तै बिरोधका थुप्रै बहानाहरु अवश्य पनि हुन्थे । एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भने विरोध भनेको सँधै हुन्छ । अहिले जजसले पुँजी बढाउने नीतिको विरोध गरिरहेका छन्, त्यो बिरोधका लागि बिरोधमात्रै हो ।

तरलता संकटदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका तमाम समस्याको जड पुँजी बृद्धि गर्ने नीति हो भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ, वित्तीय क्षेत्रलाई संकटमा पार्ने गरी तपाईंहरुले किन बैंकहरुको पुँजी बढाउने नीति लिनुभयो ?

मूख्य काम गर्दा कहिलेकाहीँ ससाना समस्याहरु आउन सक्छन्, यो अस्वभाविक होइन । तर, ससाना समस्याहरु आउँछन् भनेर जे मुख्य काम हो त्यो नगरी बस्ने त ? नेपालका बैंकहरुको पुँजी बढाउनुपर्ने बाध्यता थियो । सार्क मुलुकमा नेपाली बैंकहरुको पुँजी लज्जाजनक थियो । जम्मा २ अर्बका वाणिज्य बैंक थिए । तपाईं नै भन्नुहोस् त, अहिले २ अर्ब रुपैयाँले के आउँछ ? एउटा हाइड्रो खोल्नुपर्यो भने २० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । बैंक २ अर्बको छ । यो पुँजीका बैंकले नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान दिन सक्ने अवस्था थिएन । कामै गर्न नसक्ने अवस्था आयो । किनभने अहिले अर्थतन्त्रको आकार पनि बढेर धेरै ठूलो भइसकेको छ । आर्थिकरुपले सक्षम र सबल बैंक बनाउनुपर्ने भएकोले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको चुक्ता पुँजी बढाउने नीति लिएको हो ।

अर्को, ससानो प्रोजेक्ट आयो भने पनि बैंकले लगानी गर्न नसक्ने, ४/५ वटा बैंक मिल्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यो अवस्थामा सुधार होस् भन्ने हाम्रो उदेश्य हो ।

त्यतिमात्रै होइन, विगतमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था जन्मायो । धेरै संस्था जन्माउनु राष्ट्र बैंकको गल्ती थियो । त्यसको उचित पालनपोषण गर्न सक्ने अवस्था नरहेका कारण कतिपय संस्थाहरु कुपोषणको शिकारमा परे । राष्ट्र बैंकले रेगुलेसन र सुपरभिजन गर्न नभ्याउने स्थिति बन्यो । त्यसैले हामीसँग संस्था घटाउनुपर्ने दबाब थियो । बैंकमा भएको पैसा लगानीकर्ताको भनई जनताको हो । धेरै संस्था हुँदा जनताको धेरै पैसा खर्च भइरहेको थियो । खर्च घटाउनका लागि पनि हामीले संख्या घटाउनै पर्थ्यो । धेरै संस्था हुँदा धेरै सञ्चालक, धेरै सीइओ हुन्थे, उनीहरुलाई गाडी/भत्ता लगायतका सुविधामा ठूलो रकम खर्च हुन्थ्यो । बैंकहरु मर्जर र एक्विजिसनमा गए भने सञ्चालकहरुको संख्या घट्छ, क्षमतावान र प्रोफेसनलहरु मात्रै बैंकको सञ्चालक बन्छन्, त्यस्तै सीइओहरु पनि । यसरी प्रोफेसनल र क्षमतावान मान्छेहरु भएपछि स्वभाविकरुपमा यो क्षेत्र राम्रो हुन्छ ।

त्यसो त युवराज सरले आफू गभर्नर हुँदै पुँजी बढाउन खोज्नुभएको थियो । उहाँको पालामा पुँजी बृद्धिको निर्णय भएन । हामीले आँट गर्यौं ।

राष्ट्र बैंकको कमजोरी पनि त होला नि ?

हो पुँजी वृद्धिको नीति लिएपछि हाम्रा पनि केही कमजोरीहरु भए । हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई हकप्रद सेयर जारी गरेर पनि पुँजी बढाउन दियौं । जुन गर्न नदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । संस्थाहरुको संख्या अझै घट्ने थियो । तर, त्यो त १÷२ वर्षको मात्रै समस्या हो । अधिकांस संस्थाहरुले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याइसके । अब केही संस्थाहरुले पुर्याउन बाँकी छ । अब एकपटक हकप्रद सेयर जारी गर्दा सबैले पुँजी पुर्याउँछन् । त्यसपछि त सिस्टमले गति लिइहाल्छ नि ।

पुँजी बढाउने नीति साना संस्थाहरुको हितमा त थिएन नि, राष्ट्र बैंकले किन सानालाई बेफाइदा र ठूलालाई फाइदा पुग्नेगरीको नीति लिएको ?

हामीले लिएको नीतिले साना संस्थाहरुलाई समस्या पारेको छैन । प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर समस्यामा पर्ने स्थितिको सामना गर्नुभन्दा ठूला संस्थासँग मर्ज वा एक्वायर भएर आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने अबसर साना संस्थाहरुले पाएका छन् । अर्काे कुरा मर्जर वा एक्विजिसन अघि डिडिए अनिवार्य गरिएको छ । प्रोफेसन चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले निर्धारण गरेको स्वाप रेसियोमा १० प्रतिशतभन्दा बढी तलमाथि गर्न नपाइने ब्यवस्था गरेका छौं । यस्तो ब्यवस्थाले साना संस्थाको संरक्षण गरेको छ ।

भनेपछि पुँजी बढाउने नीति वित्तीय क्षेत्रमा आउनै लागेको ठूलो जोखिमको सेफ ल्याण्डिङ हो भन्न खोज्नु भएको हो ?

हो ।

त्यसोभए पुँजी वृद्धिको नीतिले वित्तीय क्षेत्रको स्यायित्व, सवलिकरण गर्छ भने किन मान्छेहरु वित्तीय क्षेत्रमा सिर्जना भएका समस्याहरुको जड पुँजी वृद्धि हो भनेर विरोध गरिरहेका होलान् ?

हामीले पुँजी बढाउने नीति नलिएको भए पनि विरोध गर्नेहरु हुन्थे नै । अझ राष्ट्र बैंकले केही गर्न सकेन, च्याउसरी संस्थाहरु भए, स्तरीय सेवा दिन सकेनन्, यस्तै यस्तै बिरोधका थुप्रै बहानाहरु अवश्य पनि हुन्थे । एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भने विरोध भनेको सँधै हुन्छ । अहिले जजसले पुँजी बढाउने नीतिको विरोध गरिरहेका छन्, त्यो बिरोधका लागि बिरोधमात्रै हो । त्यहाँभित्र पनि केही (५/१० प्रतिशत) वेटेज त होला । तर, पुँजी बढाउने नीति ९० प्रतिशतभन्दा बढीले सही थियो । र, रिजल्ट पनि सही नै देखिएको छ । पुँजी बढाउने नीतिकै कारण अहिले वित्तीय क्षेत्रले गति लिएको छ, वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व आएको छ ।

पुँजी बढाउने नीति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र केही संचालक मिलेर रातारात लिइएको हो कि कुनै अध्ययन वा विश्लेषण पनि भएको थियो ?

कस्ले भन्यो रातारात ल्याएको भनेर ? २ वर्षको अध्ययन अनुसन्धानपछि सरकारले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्यो । रणनीति तयार गर्ने क्रममा सार्क देशका बैंकहरुको पुँजीको संरचना के छ भनेर हामीले हेर्र्यौं । भुटान र बंगलादेशभन्दा पनि नेपालका बैंकहरुको पुँजी कम रहेछ । त्यसैले सो रणनीतिमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी कम भएकाले बलिया र प्रतिस्पर्धी बन्न सकेनन् । र, पुँजी बढाउनुपर्छ भन्ने नीति लिइयो ।

अर्कोकुरा रेगुलेशन र सुपरभिजनका क्रममा ससाना संस्थाहरुमा बढी समस्या आएको फेला पर्यो । त्यसले पनि साना संस्था राख्नु हुँदैन भन्ने महशुश भयो । पुँजी बढाउने नीति ल्याएपछि तोकिएको पुँजी पुर्याउन सक्नेहरु रहन्छन् बाँकी संस्थाहरु मर्जरमा जान्छन् र जाउन् भन्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो ।

यी नै आवश्यकता र रणनीतिको विश्लेषण गर्दै पुँजी बढाउने निर्णय चाहीँ व्यवस्थापनले ढ्याक्कै गरेको हो । अब यो प्रक्रियालाई रातारात भन्नु हुन्छ भने रातारातै सही । यति पुँजी बढाउँदैछौं भनेर ढोल पिट्दै हिँड्ने कुरा पनि त आउँदैन थ्यो नि । महशुस गर्नुहोस्, त यति पुँजी बढाइँदैछ भन्ने सूचना पहिले लिंकेज भएको भए सेयर बजारमा के हुन्थ्यो होला ? मान्छेहरु ठगिन्थे कि ठगिँदैन थिए ।

पुँजी बढाउने नीतले नराम्रो काम चाहीँ के गर्यो ? मलाई देखाइदिनुहोस् त । पहिले भन्दा वित्तीय क्षेत्र त झन बलियो भएको छ त ।

तर, निवर्तमान गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले पुँजी बढाउने राष्ट्र बैंकको नीति नै अहिले देखिएका सबै समस्याको जड हो भनेर सार्वजानिकरुपमै टिक्काटिप्पणी गरिरहनु भएको छ । डा. खतिवडाजत्तिको विज्ञले गरेको यस्तो टिप्पणीलाई आम सर्वसाधारणले कसरी लिने ?

युवराज सर गभर्नर हुँदा म लघुवित्त विभागको निर्देशक थिएँ । डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ अनुसन्धान विभागको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । मिनबहादुरजीको अध्यक्षतामा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको प्राविधिक कमिटि बनेको थियो । त्यो कमिटिमा लघुवित्तबाट मैले पनि प्रतिनिधित्व गर्थें । हाम्रो ६/७ जनाको टिम थियो । त्यो टिमले आवश्यक छलफल गरी त्यहीबेला बैंकको पुँजी बढाउनुपर्छ भनेर रिपोर्ट बुझायो । प्राविधिक कमिटिभन्दा माथि तत्कालीन बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर गोपाल काफ्लेको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंकका विभागीय प्रमुखहरु रहेको अर्काे कमिटि थियो । त्योभन्दा माथि अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गभर्नर, अर्थसचिव, योजना आयोगको उपाध्यक्षलगायत सदस्य रहेको कमिटि थियो । मन्त्रीको संयोजकत्वको कमिटिले यो रणनीति पारित गरेको हो । त्यसो त युवराज सरले आफू गभर्नर हुँदै पुँजी बढाउन खोज्नुभएको थियो । उहाँ गभर्नर भएको बेलासम्मा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति पारित भएन । यो रणनीति मन्त्रिपरिषदले पारित गर्नुपथ्र्यो । पारित भएन । रणनीति पारित भइरहेको थिएन भने बैंकको चुक्ताँ पुँजी बढाउनुपर्ने तीब्र दबाबमा राष्ट्र बैंक थियो । यस्तो अवस्थामा हामीले पुँजी बृद्धिको निर्णय गर्यौं । युवराज सर नै गभर्नर भएपनि पुँजी बढाउनु पर्ने नै थियो । उहाँले पनि बढाउनु हुन्थ्यो होला । उहाँको पालामा पुँजी बृद्धिको निर्णय भएन । हामीले आँट गर्यौं । पछि त वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति पनि पारित भएर आयो ।

तपाईंहरु आफूले गरेको कामचाहीँ सोह्रै आना सही भन्नुहुन्छ तर अरुले गरेको टिप्पणी चाहीँ सरासर गलत हो भन्नुहुन्छ, यस्तो पनि हुन्छ ?

हामी आफूले भनेको कुरा मात्रै सही र अरुले भनेको कुरा गलत मात्रै भन्दैनौं । पुँजी बढाउनु गलत हो भन्नुभन्दा एकैपटक २ अर्बलाई ८ अर्ब रुपैयाँ नपुर्याईकन पहिलो चरणमा २ गुणा र दोस्रो चरणमा फेरि २ गुणा गरी २ चरणमा बढाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने कुरा आएको भए बहस गर्न सकिन्थ्यो । तर, यो पुँजी वृद्धि ठीक थिएन भन्ने कुरामा बहस नै गर्न सकिँदैन । हिँजो हामी ३० पैसामा चिया खान्थ्यौं, अहिले ३० रुपैयाँ पर्छ । अब यो चियाको दाम बढाउनु वाहियात थियो भन्दा हुन्छ ? कसले दिन्छ ३० पैसामा चिया ? बैंकले विजनेश गर्नु पर्दैन ? बिजनेश गर्न पुँजीबिना हुन्छ ? पुँजी बढाएर बैंक बलियो भयो भने सर्वसाधारणले निक्षेप राख्छन्, होइन भने कमजोर बैंकमा कसले निक्षेप राख्छ ?

पुँजी बढाउने नीतिमा राष्ट्र बैंक सफल भयो त ?

शतप्रतिशत त भन्दिनँ तर ९० प्रतिशतचाहीँ सफल भयौं । हाम्रो जस्तो देशमा भनेको बेलामा संविधान बन्यो ? अहँ बनेन । सरकार भनेका बेलामा बन्छ ? अहँ बन्दैन । भनेका बेलामा सडक विस्तार हुन्छ ? अहँ हुँदैन । त्यस्तो देशमा राष्ट्र बैंकले लगभग लगभग सफलता पाएको छ । केही संस्थाहरुको वासलातमा ८ अर्ब कटिसकेको छ । अधिकांशले ०७४ असार मसान्तको बोनस सेयरले तोकिएको पुँजी पुर्याएका छन् । बोनस सेयरले नपुर्याउनेहरु हकप्रद निष्काशनको प्रक्रियामा छन् । केही संस्थालाई भने कठिन छ । अडिटर नोटमा असार मसान्तसम्ममा पुर्याएको लेख्न मिल्नेगरी पुर्याएकालाई भने हामीले मान्छौं । जसले पुँजी पुर्याउन सक्दैनन् उनीहरुलाई हामी कारबाही गर्छौं, फोर्स मर्जरमा लैजान्छौं ।

त्यसो हो भने अहिले जजसले पुँजी वृद्धिको विरोध गरिरहेका छन्, उनीहरु स्वयं समस्यामा परेर त्यसको रिस पोखेका हुन् त ?

रिस पोखेकै त नभनूँ । सबैका आआफ्ना समस्याहरु होलान् । आआफ्ना समस्यामा मात्रै केन्द्रित भएर उहाँहरुले राष्ट्र बैंकले यसो गरिदिए हुन्थ्यो, त्यसो गरिदिए हुन्थ्यो भन्नुभएको हुनसक्छ । उहाँहरुको कुरा पनि जायज छ । किनभने उहाँहरुले आफ्नो समस्याको बारेमा कुरा उठाइरहनु भएको छ । तर, हामीले त कुनै व्यक्तिको समस्या होइन, समग्र सिस्टमको समस्या हेर्नुपर्छ । पुँजी बढाउँदा कुनै व्यक्ति विशेषलाई समस्या भएको होला । तर, समग्र सिस्टमका समस्याहरु भने हल भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्षेलाई हटाएर ५८ वर्ष बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्दै कर्मचारीहरुले व्यावक असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । तपाईहरुले किन यस्तो गडबड गर्नुभएको ?

के गर्दा गडबड हुने र के गर्दा चाहीँ गडबड नहुने ? म जागिर खान आउँदा राष्ट्र बैंकमा ६० वर्षको उमेरसम्म जागिर खान पाइन्थ्यो । किनभने नेपाल सरकारमा पनि ६० वर्ष नै थियो । एउटै नियम थियो । पछि सरकारले ०४९ सालमा कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्षे लागू गर्यो । राष्ट्र बैंकले पनि ३० वर्षे नै लागू गर्यो । सरकारले केही समयपछि हटायो । राष्ट्र बैंकले पनि हटायो । सँधै एउटै नीति थियो । संसारभर नै सरकार र केन्द्रिय बैंकको अबकाश नीति एउटै नभएको एउटामात्रै देश उदाहारणको रुपमा देखाइदिनुहोस् । त्यसैले हामीले सरकारको एकद्वार अवकास प्रणाली लागू गर्न ३० वर्षे अवकास नीति हटाएर ५८ वर्षे बनाउन लागेका हौं । यहाँभन्दा बैज्ञानिक निर्णय अरु कुनै हुनै सक्दैन ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स