पुँजी बढाउने प्रक्रिया युवराज सरकै पालामा सुरु भएको होः डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको अन्तर्वार्ता



नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्दै ०७४ असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ गुणासम्मले बढाउनुपर्ने नीति लियो । राष्ट्र बैंकले पुँजी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएपछि अधिकांस बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बोन सेयर, हकप्रद सेयर, मर्जर र एक्वायरमार्फत तोकेअनुसारको चुक्ता पुँजी पुर्याइसकेका छन् । अझै पनि केही संस्थाहरुले भने पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले रातारात पुँजी बढाउने निर्णय लिएको र त्यही कारणले अहिले वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरु देखिएको भन्दै विज्ञहरुले सार्वजानिकरुपमै टिक्का टिप्पणीसमेत गरिसकेका छन् । पुँजी वृद्धि, बैंकिङ क्षेत्रमा देखा परेका समस्या, नयाँ मौद्रिक नीति र राष्ट्रका कर्मचारीको ३० वर्षे अवकास नीति हटाएर ५८ वर्षे बनाउने तयारीका विषयमा केन्द्रित रहेर क्लिकमाण्डूका लागि पुष्प दुलाल र शिव सत्यालले राष्ट्र बैंकका बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीसँग गरेको कुराकानीः

राष्ट्र बैंकको मूख्य लक्ष्य भनेको मुल्यवृद्धि नियन्त्रण र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व हो, के राष्ट्र बैंक आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिमा सफल छ ?

वित्तीय क्षेत्रको गति सुस्त सुस्त नै छ । यद्यपि पछिल्ला चरणमा विगतको जस्तो निरासाजनक अवस्था छैन । क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ । अहिले वित्तीय क्षेत्र मिश्रित छ । केही सूचकहरु राम्रा छन् भने केही सूचहकरुले हामीलाई चिन्ता लिन बाध्य बनाएका छन् । राष्ट्र बैंकको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको महंगी नियन्त्रण गर्नु हो । जसमा हामी पूर्णसफल भएका छौं । गत आर्थिक वर्षकै कुरा गर्ने हो भने पनि राष्ट्र बैंकले महंगी साढे ७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, हामीले महंगीलाई ४/५ प्रतिशतमै सीमित राख्यौं । महंगी घटाउँन सफल भएका छौं । हिँजो १२.१ प्रतिशतसम्म रहेको महंगीलाई आज हामीले नियन्त्रण गरेका हौं ।

अर्कोकुरा भनेको आर्थिक वृद्धिदर हो । हामीले ७ प्रतिशको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिरहँदा ६.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको प्रारम्भिक अनुमान आइसकेको छ । यसलाई फाइनलाइज गर्दैछौं । विगतका १० वर्षमा ३.८ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकेका थियौं । यद्यपि यसमा आधार वर्षको असर छ । त्यो भनेको अघिल्लो वर्ष १ प्रतिशतभन्दा कमको आर्थिक वृद्धि भएको थियो, त्यहीँबाट वृद्धि हुँदा गत वर्ष ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि भएको हो । यो ठूलो उपलब्धि हो ।

संसारभर नै सरकार र केन्द्रिय बैंकको अबकाश नीति एउटै नभएको एउटामात्रै देश उदाहारणको रुपमा देखाइदिनुहोस् । त्यसैले हामीले सरकारको एकद्वार अवकास प्रणाली लागू गर्न ३० वर्षे अवकास नीति हटाएर ५८ वर्षे बनाउन लागेका हौं । यहाँभन्दा बैज्ञानिक निर्णय अरु कुनै हुनै सक्दैन ।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हाम्रो चुनौति थियो । तर, अब सायद विगतको जस्तो तरलता अभावको चुनौति भोग्नु नपर्ला । लामो समयसम्म ५०/६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एक्सेस तरलता थियो । अहिले १ खर्ब रुपैयाँदेखि १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा एक्सेस तरलता बैंकिङ क्षेत्रमा छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक औजारहरु प्रयोग गरिरहेको छ । विकास निर्माणका कामहरु हुन नसक्दा सरकारको ढुकुटीमा २ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँसम्म थन्किएर बसेको थियो । तर, अहिले स्थानीय तहको चुनाब भएपछि सरकारी ढुकुटीमा भएको रकम २ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै छ । यो भन्नुको मतलब के हो भने सरकारी ढुकुटीबाट म्यासिभली रकम निकासा भइरहेको छ । यसरी निकासा भएको रकम गाउँगाउँमा जान्छ, बैंकमा जान्छ । जसले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको समस्या अन्त्य गर्छ । बैंकहरु लगानी गर्न सक्ने हैसियतमा आउँछन् ।

अर्कोकुरा सेयर बजारमा उतारचढाबको स्थिति छैन । र, फेरि छलाङ मारेर माथि पुगेको अवस्था पनि छैन । धेरै घटेको पनि छैन । गत वर्ष सेयर बजारलाई पनि हामीले स्थायित्व दिन सक्यौं ।

र, यति हुँदा हुँदै पनि हामीसँग केही चुनौतिहरु छन् । रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्दो छ । विदेश जानेहरुको संख्या कम हुदैछ । नेपालीहरु रोजगारीका लागि जाने आकर्षक गन्तव्यमध्येको कतारमा अब के हुने हो भन्ने अन्योल कायमै छ । पहिला मलेसियन १ रिंगेटको भाउ ३० रुपैयाँ थियो । अहिले २२/२३ रुपैयाँमा झरेको छ । अमेरिकी डलरको भाउ पनि केही घटेको छ । पैसाको दर कम भएकाले पनि रेमिट्यान्स घटेको हो । यो हाम्रा लागि चुनौतिको विषय हो । आगामी दिनमा देशभित्रै अधिकतम रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने हाम्रो चिन्ताको अर्काे विषय हो ।

सार्क मुलुकमा नेपाली बैंकहरुको पुँजी लज्जाजनक थियो । जम्मा २ अर्बका वाणिज्य बैंक थिए । तपाईं नै भन्नुहोस् त, अहिले २ अर्ब रुपैयाँले के आउँछ ? एउटा हाइड्रो खोल्नुपर्यो भने २० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । बैंक २ अर्बको छ । यो पुँजीका बैंकले नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान दिन सक्ने अवस्था थिएन । कामै गर्न नसक्ने अवस्था आयो ।

हामीले महत्वकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका छौं । किनभने अहिले त आधार वर्षको प्रभाव हुँदैन । ६.९ प्रतिशतभन्दा माथि जति बढाउन सक्छौं, त्यो चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर हो । जसले गर्दा यो बढो चुनौतिपूर्ण छ । यति हुँदाहुँदै पनि महत्वकांक्षी लक्ष्य राख्नु पर्ने हाम्रो मुलुकको बाध्यता हो । किनभने विविध कारणले लामो समय मुलुकले गति लिन पाएन ।

गत बर्ष लक्ष्यभन्दा कम महंगी हुनुको कारण के हो ?

सरल भाषामा भन्ने हो भने हाम्रो महंगी भारतसँग जोडिएको छ । किनभने हामी अधिकांस सरसामान भारतबाट ल्याउँछौं । भारतमा घटे नेपालमा पनि घट्छ र भारतमा बढे नेपालमा पनि बढ्छ । हामीले भारुसँग क्याल्कुलेसन गरेर विदेशी विनिमय दर तोक्छौं । अर्को कुरा लोडसेडिङ करिब करिब अन्त्य जस्तै भएका कारण गत वर्ष उद्योगधन्धाहरु आफ्नो क्षमताअनुसार चल्न पाए । उत्पादन बढ्यो । अर्कोकुरा अघिल्लो वर्ष नाकाबन्दीका कारण अत्यधिक महंगी थियो । त्यसलाई आधारमान्दा गत वर्ष प्रक्षेपण गरेभन्दा कम महंगी भएको हो । त्यसका अलावा हामीले बजारमा छरपस्ट पैसा हुन नदिनका लागि मौद्रिक औजार पनि प्रयोग गर्यौं ।

सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्यसहित बजेट ल्यायो । तर, राष्ट्र बैंकले सरकारी लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने मौद्रिक नीति ल्याएन भन्दै कतिपयले आलोचना गरिरहेका छन् । बजेट र मौद्रिक नीतिको तालमेल नभएकै हो ?

सरकारले जुन दरको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्यो, त्यो आर्थिक वृद्धिलाई भेट्नका लागि बजारमा धेरै पैसा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट मौद्रिक नीतिलाई संकुचनकारी भन्दै आलोचना गरिएको हुनसक्छ । निश्चय पनि यसमा केही सत्यता होला । तर, हाम्रो उद्देश्य भनेको महंगी नियन्त्रण गर्ने हो । बजारमा जथाभावी पैसा प्रभाव गरेर महंगी नियन्त्रण हुन सक्दैन । मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारमा सहयोग पुगोस् भनेर १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको पुनरकर्जा कोषलाई २० अर्ब बनाएका छौं । उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा ५ प्रतिशतले बढाएर २५ प्रतिशत पुर्याएका छौं । कृषि, हाइड्रो, पर्यटनलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको सीमा तोकिदिएका छौं । अहिले नै १ खर्बको पुनरकर्जा कोष चाहिन्छ भन्ने माग उठेको थियो । त्यो राम्रो पनि हो । तर, त्यत्रो रकम कहाँबाट ल्याउने ? राष्ट्र बैंकसँग स्रोत हुनु परेन ? अर्कोकुरा हामीले एकैपटक झ्याप्पै क्षमता बढाएर गयौं भने सस्टेन पनि त हुन सक्दैनौं । जस्तो, साइकल चढिरहेको छ भने मोटरसाइकल चढ्ने पो लक्ष्य राख्ने हो त, हेलिकप्टर चढ्ने लक्ष्य राखियो भने त त्यो पूरा नहुन सक्छ । हामीले लिएका नीतिहरुले मुलुकलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउन सहयोग गरेन भने हामी ३ महिनामै नीतिमा केही सुधार गर्न सक्छौं । त्यसैले मौद्रिक नीतिले बजेटलाई सहयोग गरेन भन्ने आरोप असत्य हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

मौद्रिक नीतिले व्याजदर घटाउने ठोस नीति लिएको पनि देखिँदैन नि ? व्याज नघटाइ कसरी लगानीमैत्री वातावरण बन्ला र लगानी नबढी सरकारले लिएको उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि कसरी हासिल होला त ?

राष्ट्र बैंकले व्यापारीहरुको लागि मात्रै व्याजदरको चिन्ता गर्दैन । हामीले त आम सर्वसाधारणको पक्षमा चिन्ता गर्ने हो । लामो समयसम्म डेढ/दुई प्रतिशतमा पैसा राख्दा लाखौं निक्षेपकर्ताहरु अन्यायमा परेकै हुन् । ती निक्षेपकर्ताहरुको व्याजदर बढेर कमसेकम ६/७ प्रतिशत होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । कम्तिमा महंगीको वृद्धिदर जतिको ब्याज जनताले निक्षेपमा पाए भने मात्रै उनीहरुलाई न्याय हुन्छ । तर, पछिल्लो समय हामीले बढाउन खोजेभन्दा ब्याजदर केही बढी भएको छ । आगामी दिनमा केही नियन्त्रण गर्ने सोचमा छौं ।

कसरी घटाउनु हुन्छ ब्याजदर ?

ब्याजदर घटाउनका लागि हामीले बैंकहरुले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिनेबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) दरमा केही कडाई गर्छौं । अहिले स्पे्रड दरमा कडाई गर्नेगरी सर्कुलर तयार गरिरहेका छौं ।

पुँजी बढाउने नीति नलिएको भए पनि विरोध गर्नेहरु हुन्थे नै । अझ राष्ट्र बैंकले केही गर्न सकेन, च्याउसरी संस्थाहरु भए, स्तरीय सेवा दिन सकेनन्, यस्तै यस्तै बिरोधका थुप्रै बहानाहरु अवश्य पनि हुन्थे । एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भने विरोध भनेको सँधै हुन्छ । अहिले जजसले पुँजी बढाउने नीतिको विरोध गरिरहेका छन्, त्यो बिरोधका लागि बिरोधमात्रै हो ।

तरलता संकटदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका तमाम समस्याको जड पुँजी बृद्धि गर्ने नीति हो भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ, वित्तीय क्षेत्रलाई संकटमा पार्ने गरी तपाईंहरुले किन बैंकहरुको पुँजी बढाउने नीति लिनुभयो ?

मूख्य काम गर्दा कहिलेकाहीँ ससाना समस्याहरु आउन सक्छन्, यो अस्वभाविक होइन । तर, ससाना समस्याहरु आउँछन् भनेर जे मुख्य काम हो त्यो नगरी बस्ने त ? नेपालका बैंकहरुको पुँजी बढाउनुपर्ने बाध्यता थियो । सार्क मुलुकमा नेपाली बैंकहरुको पुँजी लज्जाजनक थियो । जम्मा २ अर्बका वाणिज्य बैंक थिए । तपाईं नै भन्नुहोस् त, अहिले २ अर्ब रुपैयाँले के आउँछ ? एउटा हाइड्रो खोल्नुपर्यो भने २० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । बैंक २ अर्बको छ । यो पुँजीका बैंकले नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान दिन सक्ने अवस्था थिएन । कामै गर्न नसक्ने अवस्था आयो । किनभने अहिले अर्थतन्त्रको आकार पनि बढेर धेरै ठूलो भइसकेको छ । आर्थिकरुपले सक्षम र सबल बैंक बनाउनुपर्ने भएकोले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको चुक्ता पुँजी बढाउने नीति लिएको हो ।

अर्को, ससानो प्रोजेक्ट आयो भने पनि बैंकले लगानी गर्न नसक्ने, ४/५ वटा बैंक मिल्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यो अवस्थामा सुधार होस् भन्ने हाम्रो उदेश्य हो ।

त्यतिमात्रै होइन, विगतमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था जन्मायो । धेरै संस्था जन्माउनु राष्ट्र बैंकको गल्ती थियो । त्यसको उचित पालनपोषण गर्न सक्ने अवस्था नरहेका कारण कतिपय संस्थाहरु कुपोषणको शिकारमा परे । राष्ट्र बैंकले रेगुलेसन र सुपरभिजन गर्न नभ्याउने स्थिति बन्यो । त्यसैले हामीसँग संस्था घटाउनुपर्ने दबाब थियो । बैंकमा भएको पैसा लगानीकर्ताको भनई जनताको हो । धेरै संस्था हुँदा जनताको धेरै पैसा खर्च भइरहेको थियो । खर्च घटाउनका लागि पनि हामीले संख्या घटाउनै पर्थ्यो । धेरै संस्था हुँदा धेरै सञ्चालक, धेरै सीइओ हुन्थे, उनीहरुलाई गाडी/भत्ता लगायतका सुविधामा ठूलो रकम खर्च हुन्थ्यो । बैंकहरु मर्जर र एक्विजिसनमा गए भने सञ्चालकहरुको संख्या घट्छ, क्षमतावान र प्रोफेसनलहरु मात्रै बैंकको सञ्चालक बन्छन्, त्यस्तै सीइओहरु पनि । यसरी प्रोफेसनल र क्षमतावान मान्छेहरु भएपछि स्वभाविकरुपमा यो क्षेत्र राम्रो हुन्छ ।

त्यसो त युवराज सरले आफू गभर्नर हुँदै पुँजी बढाउन खोज्नुभएको थियो । उहाँको पालामा पुँजी बृद्धिको निर्णय भएन । हामीले आँट गर्यौं ।

राष्ट्र बैंकको कमजोरी पनि त होला नि ?

हो पुँजी वृद्धिको नीति लिएपछि हाम्रा पनि केही कमजोरीहरु भए । हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई हकप्रद सेयर जारी गरेर पनि पुँजी बढाउन दियौं । जुन गर्न नदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । संस्थाहरुको संख्या अझै घट्ने थियो । तर, त्यो त १÷२ वर्षको मात्रै समस्या हो । अधिकांस संस्थाहरुले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याइसके । अब केही संस्थाहरुले पुर्याउन बाँकी छ । अब एकपटक हकप्रद सेयर जारी गर्दा सबैले पुँजी पुर्याउँछन् । त्यसपछि त सिस्टमले गति लिइहाल्छ नि ।

पुँजी बढाउने नीति साना संस्थाहरुको हितमा त थिएन नि, राष्ट्र बैंकले किन सानालाई बेफाइदा र ठूलालाई फाइदा पुग्नेगरीको नीति लिएको ?

हामीले लिएको नीतिले साना संस्थाहरुलाई समस्या पारेको छैन । प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर समस्यामा पर्ने स्थितिको सामना गर्नुभन्दा ठूला संस्थासँग मर्ज वा एक्वायर भएर आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने अबसर साना संस्थाहरुले पाएका छन् । अर्काे कुरा मर्जर वा एक्विजिसन अघि डिडिए अनिवार्य गरिएको छ । प्रोफेसन चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले निर्धारण गरेको स्वाप रेसियोमा १० प्रतिशतभन्दा बढी तलमाथि गर्न नपाइने ब्यवस्था गरेका छौं । यस्तो ब्यवस्थाले साना संस्थाको संरक्षण गरेको छ ।

भनेपछि पुँजी बढाउने नीति वित्तीय क्षेत्रमा आउनै लागेको ठूलो जोखिमको सेफ ल्याण्डिङ हो भन्न खोज्नु भएको हो ?

हो ।

त्यसोभए पुँजी वृद्धिको नीतिले वित्तीय क्षेत्रको स्यायित्व, सवलिकरण गर्छ भने किन मान्छेहरु वित्तीय क्षेत्रमा सिर्जना भएका समस्याहरुको जड पुँजी वृद्धि हो भनेर विरोध गरिरहेका होलान् ?

हामीले पुँजी बढाउने नीति नलिएको भए पनि विरोध गर्नेहरु हुन्थे नै । अझ राष्ट्र बैंकले केही गर्न सकेन, च्याउसरी संस्थाहरु भए, स्तरीय सेवा दिन सकेनन्, यस्तै यस्तै बिरोधका थुप्रै बहानाहरु अवश्य पनि हुन्थे । एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भने विरोध भनेको सँधै हुन्छ । अहिले जजसले पुँजी बढाउने नीतिको विरोध गरिरहेका छन्, त्यो बिरोधका लागि बिरोधमात्रै हो । त्यहाँभित्र पनि केही (५/१० प्रतिशत) वेटेज त होला । तर, पुँजी बढाउने नीति ९० प्रतिशतभन्दा बढीले सही थियो । र, रिजल्ट पनि सही नै देखिएको छ । पुँजी बढाउने नीतिकै कारण अहिले वित्तीय क्षेत्रले गति लिएको छ, वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व आएको छ ।

पुँजी बढाउने नीति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र केही संचालक मिलेर रातारात लिइएको हो कि कुनै अध्ययन वा विश्लेषण पनि भएको थियो ?

कस्ले भन्यो रातारात ल्याएको भनेर ? २ वर्षको अध्ययन अनुसन्धानपछि सरकारले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्यो । रणनीति तयार गर्ने क्रममा सार्क देशका बैंकहरुको पुँजीको संरचना के छ भनेर हामीले हेर्र्यौं । भुटान र बंगलादेशभन्दा पनि नेपालका बैंकहरुको पुँजी कम रहेछ । त्यसैले सो रणनीतिमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी कम भएकाले बलिया र प्रतिस्पर्धी बन्न सकेनन् । र, पुँजी बढाउनुपर्छ भन्ने नीति लिइयो ।

अर्कोकुरा रेगुलेशन र सुपरभिजनका क्रममा ससाना संस्थाहरुमा बढी समस्या आएको फेला पर्यो । त्यसले पनि साना संस्था राख्नु हुँदैन भन्ने महशुश भयो । पुँजी बढाउने नीति ल्याएपछि तोकिएको पुँजी पुर्याउन सक्नेहरु रहन्छन् बाँकी संस्थाहरु मर्जरमा जान्छन् र जाउन् भन्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो ।

यी नै आवश्यकता र रणनीतिको विश्लेषण गर्दै पुँजी बढाउने निर्णय चाहीँ व्यवस्थापनले ढ्याक्कै गरेको हो । अब यो प्रक्रियालाई रातारात भन्नु हुन्छ भने रातारातै सही । यति पुँजी बढाउँदैछौं भनेर ढोल पिट्दै हिँड्ने कुरा पनि त आउँदैन थ्यो नि । महशुस गर्नुहोस्, त यति पुँजी बढाइँदैछ भन्ने सूचना पहिले लिंकेज भएको भए सेयर बजारमा के हुन्थ्यो होला ? मान्छेहरु ठगिन्थे कि ठगिँदैन थिए ।

पुँजी बढाउने नीतले नराम्रो काम चाहीँ के गर्यो ? मलाई देखाइदिनुहोस् त । पहिले भन्दा वित्तीय क्षेत्र त झन बलियो भएको छ त ।

तर, निवर्तमान गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले पुँजी बढाउने राष्ट्र बैंकको नीति नै अहिले देखिएका सबै समस्याको जड हो भनेर सार्वजानिकरुपमै टिक्काटिप्पणी गरिरहनु भएको छ । डा. खतिवडाजत्तिको विज्ञले गरेको यस्तो टिप्पणीलाई आम सर्वसाधारणले कसरी लिने ?

युवराज सर गभर्नर हुँदा म लघुवित्त विभागको निर्देशक थिएँ । डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ अनुसन्धान विभागको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । मिनबहादुरजीको अध्यक्षतामा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको प्राविधिक कमिटि बनेको थियो । त्यो कमिटिमा लघुवित्तबाट मैले पनि प्रतिनिधित्व गर्थें । हाम्रो ६/७ जनाको टिम थियो । त्यो टिमले आवश्यक छलफल गरी त्यहीबेला बैंकको पुँजी बढाउनुपर्छ भनेर रिपोर्ट बुझायो । प्राविधिक कमिटिभन्दा माथि तत्कालीन बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर गोपाल काफ्लेको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंकका विभागीय प्रमुखहरु रहेको अर्काे कमिटि थियो । त्योभन्दा माथि अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गभर्नर, अर्थसचिव, योजना आयोगको उपाध्यक्षलगायत सदस्य रहेको कमिटि थियो । मन्त्रीको संयोजकत्वको कमिटिले यो रणनीति पारित गरेको हो । त्यसो त युवराज सरले आफू गभर्नर हुँदै पुँजी बढाउन खोज्नुभएको थियो । उहाँ गभर्नर भएको बेलासम्मा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति पारित भएन । यो रणनीति मन्त्रिपरिषदले पारित गर्नुपथ्र्यो । पारित भएन । रणनीति पारित भइरहेको थिएन भने बैंकको चुक्ताँ पुँजी बढाउनुपर्ने तीब्र दबाबमा राष्ट्र बैंक थियो । यस्तो अवस्थामा हामीले पुँजी बृद्धिको निर्णय गर्यौं । युवराज सर नै गभर्नर भएपनि पुँजी बढाउनु पर्ने नै थियो । उहाँले पनि बढाउनु हुन्थ्यो होला । उहाँको पालामा पुँजी बृद्धिको निर्णय भएन । हामीले आँट गर्यौं । पछि त वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति पनि पारित भएर आयो ।

तपाईंहरु आफूले गरेको कामचाहीँ सोह्रै आना सही भन्नुहुन्छ तर अरुले गरेको टिप्पणी चाहीँ सरासर गलत हो भन्नुहुन्छ, यस्तो पनि हुन्छ ?

हामी आफूले भनेको कुरा मात्रै सही र अरुले भनेको कुरा गलत मात्रै भन्दैनौं । पुँजी बढाउनु गलत हो भन्नुभन्दा एकैपटक २ अर्बलाई ८ अर्ब रुपैयाँ नपुर्याईकन पहिलो चरणमा २ गुणा र दोस्रो चरणमा फेरि २ गुणा गरी २ चरणमा बढाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने कुरा आएको भए बहस गर्न सकिन्थ्यो । तर, यो पुँजी वृद्धि ठीक थिएन भन्ने कुरामा बहस नै गर्न सकिँदैन । हिँजो हामी ३० पैसामा चिया खान्थ्यौं, अहिले ३० रुपैयाँ पर्छ । अब यो चियाको दाम बढाउनु वाहियात थियो भन्दा हुन्छ ? कसले दिन्छ ३० पैसामा चिया ? बैंकले विजनेश गर्नु पर्दैन ? बिजनेश गर्न पुँजीबिना हुन्छ ? पुँजी बढाएर बैंक बलियो भयो भने सर्वसाधारणले निक्षेप राख्छन्, होइन भने कमजोर बैंकमा कसले निक्षेप राख्छ ?

पुँजी बढाउने नीतिमा राष्ट्र बैंक सफल भयो त ?

शतप्रतिशत त भन्दिनँ तर ९० प्रतिशतचाहीँ सफल भयौं । हाम्रो जस्तो देशमा भनेको बेलामा संविधान बन्यो ? अहँ बनेन । सरकार भनेका बेलामा बन्छ ? अहँ बन्दैन । भनेका बेलामा सडक विस्तार हुन्छ ? अहँ हुँदैन । त्यस्तो देशमा राष्ट्र बैंकले लगभग लगभग सफलता पाएको छ । केही संस्थाहरुको वासलातमा ८ अर्ब कटिसकेको छ । अधिकांशले ०७४ असार मसान्तको बोनस सेयरले तोकिएको पुँजी पुर्याएका छन् । बोनस सेयरले नपुर्याउनेहरु हकप्रद निष्काशनको प्रक्रियामा छन् । केही संस्थालाई भने कठिन छ । अडिटर नोटमा असार मसान्तसम्ममा पुर्याएको लेख्न मिल्नेगरी पुर्याएकालाई भने हामीले मान्छौं । जसले पुँजी पुर्याउन सक्दैनन् उनीहरुलाई हामी कारबाही गर्छौं, फोर्स मर्जरमा लैजान्छौं ।

त्यसो हो भने अहिले जजसले पुँजी वृद्धिको विरोध गरिरहेका छन्, उनीहरु स्वयं समस्यामा परेर त्यसको रिस पोखेका हुन् त ?

रिस पोखेकै त नभनूँ । सबैका आआफ्ना समस्याहरु होलान् । आआफ्ना समस्यामा मात्रै केन्द्रित भएर उहाँहरुले राष्ट्र बैंकले यसो गरिदिए हुन्थ्यो, त्यसो गरिदिए हुन्थ्यो भन्नुभएको हुनसक्छ । उहाँहरुको कुरा पनि जायज छ । किनभने उहाँहरुले आफ्नो समस्याको बारेमा कुरा उठाइरहनु भएको छ । तर, हामीले त कुनै व्यक्तिको समस्या होइन, समग्र सिस्टमको समस्या हेर्नुपर्छ । पुँजी बढाउँदा कुनै व्यक्ति विशेषलाई समस्या भएको होला । तर, समग्र सिस्टमका समस्याहरु भने हल भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्षेलाई हटाएर ५८ वर्ष बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्दै कर्मचारीहरुले व्यावक असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । तपाईहरुले किन यस्तो गडबड गर्नुभएको ?

के गर्दा गडबड हुने र के गर्दा चाहीँ गडबड नहुने ? म जागिर खान आउँदा राष्ट्र बैंकमा ६० वर्षको उमेरसम्म जागिर खान पाइन्थ्यो । किनभने नेपाल सरकारमा पनि ६० वर्ष नै थियो । एउटै नियम थियो । पछि सरकारले ०४९ सालमा कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्षे लागू गर्यो । राष्ट्र बैंकले पनि ३० वर्षे नै लागू गर्यो । सरकारले केही समयपछि हटायो । राष्ट्र बैंकले पनि हटायो । सँधै एउटै नीति थियो । संसारभर नै सरकार र केन्द्रिय बैंकको अबकाश नीति एउटै नभएको एउटामात्रै देश उदाहारणको रुपमा देखाइदिनुहोस् । त्यसैले हामीले सरकारको एकद्वार अवकास प्रणाली लागू गर्न ३० वर्षे अवकास नीति हटाएर ५८ वर्षे बनाउन लागेका हौं । यहाँभन्दा बैज्ञानिक निर्णय अरु कुनै हुनै सक्दैन ।


क्लिकमाण्डू