प्रदेश नं. २ विद्युतमा यसरी हुनसक्छ धनी
नेपालको संविधान-२०७२ले देशमा १ केन्द्र र ७ वटा संघीय प्रदेश कायम गरेको छ । यी प्रदेशहरु मध्ये २ नं. प्रदेशमा तराईका मात्र ८ वटा जिल्ला छन् । यस प्रदेशमा औद्यौगिक
नेपालको संविधान-२०७२ले देशमा १ केन्द्र र ७ वटा संघीय प्रदेश कायम गरेको छ । यी प्रदेशहरु मध्ये २ नं. प्रदेशमा तराईका मात्र ८ वटा जिल्ला छन् । यस प्रदेशमा औद्यौगिक
मौन अबधि लागेपछि सामाजिक संजाल मार्फत पनि मत माग्न पाइदैन । यसो गर्नु निर्वाचन आचार संहिता विपरितको कार्य हो । यसको नियमन र अनुगमनको लागि निर्वाचन आयोगका सचिबको अध्यक्षतामा प्राविधिक
काल मार्क्सको अबधारणा अनुसार पुँजीबादले मानिसलाई अनाबश्यक चिन्तित, प्रतिस्पर्धी, अत्याधिक अनुत्पादक र यसको साथै राजनीतिकरुपमा अजागरुक वा बेपरबाह बनाउँछ भन्ने तर्क रहेको पाइन्छ । तसर्थ, यही अबधारणालाई आदर्शको रुपमा फोटो
२०४६ सालभन्दा अगाडि उद्योग व्यवसाय चलाउन निकै कठिन थियो । राज्य नियन्त्रिण अर्थव्यवस्था भएको कारणले व्यवसाय गर्न सहज वातावरण थिएन । नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीको आत्मकथामा त्यसको विस्तृत
अघिल्लो रातको सल्लाहअनुसार भोलिपल्ट पीताम्बर दाइ (पिताम्बर दाहाल, ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापन गराउनु हुन्थ्यो) ले शंकर केडियाको गद्दीमा पुर्याउनुभयो । शंकर केडियाँ नाउँ चलेका वीरगन्जका व्यापारी थिए । उनी व्यापार
धितोपत्र बोर्डले मार्जिन ट्रेड गर्नको लागि मार्जिन कारोबार सम्बन्धि निर्देशिका जारी गरेको छ । विश्वब्यापी प्रचलन हेर्ने हो भने मार्जिनमा पनि सेयर कारोबार गर्न सकिन्छ । यही प्रक्रियालाई हामीले नेपालमा
चुक्ता पुँजी बढाएकै कारण बैंकहरु बलिया हुन्छन् भन्ने तर्कसँग म पूर्णरुपमा सहमत छैन । पुँजी बढाए अनुसार बिजनेश पनि बढायो भने उसको जोखिमको अनुपात त्यसरी नै बढ्छ । मानौं, पहिला
काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र विदेशी लगानी र निजीकरण विरुद्ध जाने देखिएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रले ल्याएको घोषणापत्रमा विदेशी लगानी र निजीकरण विरुद्ध उभिने बताएको छ
ब्याजदर कुन दिशातर्फ लैजाने भन्ने विषयमा निर्देशन दिने भनेको राष्ट्र बैंकले हो । मुद्रा प्रदाय बढाउने हो कि घटाउने हो ? त्यसको प्रभाव मुद्रस्फितिमा कसरी पार्ने ? यो जिम्मेवारी राष्ट्र
हालै एनआईसी एसिया बैंकको स्वीफ्ट कोडमा अनधिकृत पहुँच राखी बैंकको रकम चोरी गरेको तथ्य सार्बजनिक भएको विषयले नेपाली बैकिङ क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र त्यसमा आधारित अपराधको नयाँ आयाममाथि छलफल
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७