बैंकहरुको बिग मर्जररुपी कम्पन र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी पराकम्पनले एकैसाथ नेपाली पूँजी बजारलाई तरंगित गरेको देखिन्छ । बिग मर्जररुपी कम्पनले सम्पत्ति शुद्धिकरणरुपी पराकम्पनलाई केही निस्तेज पार्न खोजेको भान बजारमा परिरहेको
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुबीचको ‘बिग मर्जर’ चाहिन्छ वा चाहिँदैन भन्ने बारेमा म आफ्ना धारणा राख्न चाहन्छु । सर्वप्रथम बिग मर्जर स्वेच्छिक हुनुपर्छ । फोर्सफूल होइन । तसर्थ यसका लागि
बजेट आइसकेको छ । बजेटमा भएको सरकारको नीतिमा भएको आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग गर्ने भनेको मौद्रिक नीतिले हो । संसारमा जहाँ पनि त्यही नै हो । मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य हेर्ने
नेपालमा वि.सं. २०६३ सालसम्म बैंकको लाइसेन्स नीति खुल्ला थियो । त्यो बेलासम्म प्रक्रिया पुर्याएर आउने सबैलाई बैंकको लाइसेन्स दिने चलन थियो । २०६३ चैतपछि वाणिज्य बैंकको नयाँ निवेदन नदिने नीति
पछिल्ला वर्षमा सिमेन्ट कारखानामा ठूलो परिवर्तन आएको छ । सिमेन्ट उत्पादन बढेको छ तथा लगानी पनि बढेको छ । सिमेन्टका खानीसम्म बाटो र विजुली पुर्याएपछि उद्योगी पुगे । त्योभन्दा अगाडि
भनिन्छ– क्रिकेट भनेको भलादमीहरुको खेल हो । यसलाई सम्भावनाको खेल पनि भनिन्छ । सन् १९७१ बाट शुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसिय, सन् १८७७ बाट शुरु भएको टेष्ट क्रिकेट र सन् २००४
अब मर्जरमा जान आवश्यक छ । मर्जर निकै आवश्यक भइसकेको छ । २०६२ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी बढाएर ५० करोडबाट बढाएर २ अर्ब पुर्यायो । १० वर्षको अवधिमा
काठमाडौं । सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्छ । तर बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था भने उस्तै रहेको छ । पूँजीगत खर्च नभएका कारण सरकारले अपेक्षा गरे अनुसारको विकास
नियामक निकायहरु स्वायत्त हुनुपर्छ । त्यही अनुसार धितोपत्र बोर्डलाई प्रभावकारी,स्वतन्त्र बनाउने गरेर कानून संसोधन गर्नुपर्ने छ । त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिलेसम्म धितोपत्र बोर्ड राष्ट्र बैंकको छायामा परेको देखिन्छ
घरमा वा लकरमा सुरक्षित राखिएको सुनमा व्याज पाइए कस्तो होला ? बजेट वक्तव्यमार्फत् अर्थमन्त्रीले बुँदा नं २३८ मा भनेका छन् ‘नेपाली नागरिकले सम्पत्तिको रुपमा आर्जन गरेको सुन र चाँदी लगायत
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७