ठूला बैंकले साना बैंक खान सक्दैनन्, मर्जर नै

बिजनेशमा ठूला माछाले साना माछा खान्छ भनिए पनि कुनैपनि संस्था सानो ठूलो हुँदैमा टिक्न सक्ने र नसक्ने भन्ने हुँदैन । यो सिद्दान्त बैंकिङ क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ । भारतकै उदाहारण

तत्काल ऐन संशोधन हुँदैन, कुरा बुझेर पनि अड्को थापियोः कोषकी प्रवक्ता रमा भट्टराईको विचार

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नभएर सरकारले ल्याएको योजना हो । सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन र विनियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुभन्दा अगावै प्रायःजसो सबै सम्बन्धित निकायसँग

नेकपा नेताको खोक्रो राष्ट्रवाद: अर्थविद् विश्व पाैडेलको विचार

(क) संयोगले मैले माननीय भीम रावललाई पहिलोपटक पूर्व अमेरिकी राजदूत अलाइना टेप्लिजको अफिसियल घर कमलादिमा भेटेको थिएँ । म त्यहाँ धेरैबेर बसेको थिइनँ तर मलाई याद छ अहिलेका उर्जामन्त्रीज्यू वर्षमान

‘सामाजिक सुरक्षा कोष’ बैंकहरुको लागि यसकारण भयो जटिल: बैंकर मनोज ज्ञवाली

सरकारले योगदानमा आधारित सामाजीक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन  ल्यायो तत्पश्चात नियमावली र कार्यविधी बनाएर धुमधाम साथ ‘नयाँ युगको शुरुवात’ भन्दै मंसीर २०७५  मा सामाजीक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरायो। यसको अबधारणा, लक्ष्य

मर्जरको ‘भ्यागुत्ते छलाङ’सँग आत्तिदैनौं, अझै ५ वर्ष नबिल बैंकलाई कसैले भेट्दैन: अनिल शाह

नबिल बैंकको नम्बर वानको बिरासत गुमेको छैन । संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर कसैले मर्ज गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने बनाएको हुन्छ । अहिलेसम्म २ अर्बदेखि ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी

गिर्दो सेयर बजारले लगानीको वातावरण बिगार्छ: पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको बिचार

देशको विकास, उन्नति र समृद्धिको लागि आर्थिक वृद्धि हुन जरुरी छ। आर्थिक वृद्धि नभई देश न समृद्धिको बाटोमा जान सक्छ, न सामाजिक न्याय दिने वा तल्लो वर्गको जीवनस्तर उकास्ने काम

सेयर बजारबारे नीरवको टिप्पणीः बाँदर बेचेर धनी भइँदैन, अर्थमन्त्रीका नाममा आफूलाई किन रेट्ने ?

सेयर बजार चक्रमा  संशयात्मक अन्यौलको बादल मडारिरहेको निश्चय छ । यस परिप्रेक्ष्यमा विश्व बजारमा लोकप्रिय बाँदरको खरिद-बिक्रीको आहानबाट शुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु । तथापी यो दन्त्य कथा मात्रै हो ।

आर्थिक विकासको लागि ‘बिग स्ट्रकचरल ब्रेक’ को प्रतिक्षा:अर्थविद् डा स्वर्णिम वाग्लेको विश्लेषण

दक्षिण एसियाका अधिकांश अर्थतन्त्रले हालैका केही वर्षमा राम्रो प्रगति गरेका छन्। सन् २०१३ देखि २०१८ मा बंगलादेश, भारत र पाकिस्तान अनि भुटान र माल्दिभ्सको औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि नेपालको भन्दा

अर्थतन्त्रको विस्तारमा वित्तीय क्षेत्रको भूमिका अतिमहत्वपूर्ण छः गभर्नर डा. चिरञ्चीबि नेपालको बिचार

मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलापले गति लिन थालेको छ । कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि, ऊर्जा आपूर्तिमा देखिएको सुधार, पुनर्निर्माणले लिएको गति तथा पर्यटन क्षेत्रमा भएको आशालाग्दो प्रगतिले उत्साहजनक आर्थिक परिदृश्य देखाएको छ

पुँजीगत खर्च बढाउने ५ उपाय: बरिष्ठ आर्थिक पत्रकार गोकर्ण अवस्थीको लेख

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) अप्रत्यासित रुपमा ठूलो दल बन्यो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पूर्व सहमति अनुसार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउन चाहेनन ।