पुँजीगत खर्च बढाउने ५ उपाय: बरिष्ठ आर्थिक पत्रकार गोकर्ण अवस्थीको लेख

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) अप्रत्यासित रुपमा ठूलो दल बन्यो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पूर्व सहमति अनुसार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउन चाहेनन ।

चैत २८ मा निर्वाचन भएपनि आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा अर्थात् साउनसम्म पनि कोइरालाले सत्ता छाडेनन् । बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता आइसकेको थियो । सहमति जुट्न सकेको थिएन । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि बजेट नआउने अवस्था थियो ।

बजेट नआउँदा राजस्व उठाउन पाइँदैन भने खर्च पनि गर्न पाइँदैन । अन्तिम समयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत र माओवादी नेताहरुबीच एक सहमति जुट्यो । संविधानको धारा ९६ ‘क’ अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चको एक तिहाइ खर्च गर्न पाउने गरी २ ठूला दलबीच सहमति बन्यो ।

तत्कालको समस्या समाधान भए पनि यसले मुलुकको बजेट प्रणालीमा दूरगामी र नकारात्मक असर पर्यो । पहिलो संविधानसभा पछिका करिब आधा बजेट समयमा आउन सकेन । बजेटलाई सत्ता परिवर्तनको मुख्य हतियार बनाइयो ।

बजेटको खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउन मुख्य स्रोत हो । त्यसमाथि पनि पुँजीगत भनिने बिकास लक्षित खर्च हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा निक्कै ठूलो असर पर्छ । सर्वसाधारणको बिकासको चाहना अपूरै रहन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेट पनि असारमा आएन । खर्च सकिएर मंसिरमा पूरा बजेट ल्याउन खोज्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले माओवादी सभासदहरुको कुटाइ नै खानुपर्यो । माओवादी आपूmले सत्ता लिन बजेट ल्याउन नदिने दाउमा थियो । पछि संसद निलम्बन गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याइयो ।

पछि नेकपा एमाले विपक्षमा हुँदा माओवादीका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई त बजेट नै ल्याउन दिएन । उनले कामचलाउ बजेटबाट काम चलाए । सत्ता प्राप्तिको खेलमा बजेटमाथि भएको खेलवाडले संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनदेखि स्थीर सरकार बन्दासम्मको अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्र औषत ४ प्रतिशतले मात्रै बढ्यो ।

बजेटको खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउन मुख्य स्रोत हो । त्यसमाथि पनि पुँजीगत भनिने बिकास लक्षित खर्च हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा निक्कै ठूलो असर पर्छ । सर्वसाधारणको बिकासको चाहना अपूरै रहन्छ ।

बजेट खर्च प्रभावकारी बनाउन नयाँ संविधानमा समय नै तोकर आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना पहिले अर्थात् जेठ १५ मै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाको अन्तर्य असार अन्त्यसम्म बजेट पास भएर साउनदेखि ठेक्कापट्टा सुरु गर्ने हो ।

पुँजीगत खर्च प्रभावकारी र आवश्यक ठाँउमा पूर्वाधार बनाउने हो भने बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । जुन अहिलेदेखि नै सुरु गरियो भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रभाव पार्न सकिन्छ ।

हालको स्थीर सरकार बन्दा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि चार महिनामा जम्मा ६ प्रतिशत पुजीगत खर्च हुन सकेको छैन । त्यसैले आर्थिक वर्ष अगावै बजेट ल्याउनु र स्थीर सरकार हुनुमात्रै पनि पुँजीगत खर्च बढाउन सक्ने आधार नभएको देखाउँछ । प्रधानमन्त्रीले हालै सबै मन्त्रीलाई डाकेर १५ दिनभित्र पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारण र समाधानका उपाय पेश गर्न निर्देशन दिएका छन । मुलुकको प्रमुख कार्यकारीबाट देखाइएको यो तदारुकता सरहानीय हो तर समस्याको जड अझै पहिल्याउन सकिएको छैन ।

हचुवा योजनाको चाङः

पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारणमध्ये एक बजेटमा समावेश हुने हचुवा योजनाहरु हुन् । आवश्यक नभएका र भएपनि त्यसमा खर्च गर्न सकिने आधार नहुँदा नहुँदै पनि योजना समावेश हुँदा पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन ।

जस्तो कि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा काठमाडौं तराइ द्रुत मार्गका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । उक्त रकम खर्च हुनै सकेन । कतिपय नेताहरुको दबावमा राखिएका योजना हुन्छन् जसको कुनै बनाउने आधार तयार भएको हुँदैन ।

त्यसैले यदि पुँजीगत खर्च प्रभावकारी र आवश्यक ठाँउमा पूर्वाधार बनाउने हो भने बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । जुन अहिलेदेखि नै सुरु गरियो भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रभाव पार्न सकिन्छ ।

कमिसनखोरीको अन्त्यः

ठूलो आयोजनामा कमिसन र भ्रष्टाचारले जरो गाडेको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई पक्कै अवगत छ । ठेक्कापट्टा नेपालमा धेरै भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र हो । यसको उपाय नियत सफा भएका कर्मचारी र मन्त्रीलाई ठूलो ठेक्कापट्टा हुने ठाँउमा नियुक्ती गरिनुपर्छ । पछिल्लो मन्त्रीमण्डल फेरवदलमा त्यो छनक देखिएन ।

कमिसनखोरीका कारण नियत सफा भएका कर्मचारी यस्ता मन्त्रालय र निकायमा जानै चाहँदैनन् । निस्पक्ष निर्णय गर्दा अख्तियारको फन्दा पर्न सक्ने उल्टो प्रवृत्ति बढेकाले सफा कर्मचारी त्यहाँ जान नखोजेका हुन् ।

यदि पुँजीगत खर्च गर्न चाहने हो भने यस्ता कर्मचारीलाई खोजीखोजी नियुक्ति दिएर प्रधानमन्त्रीले बिचौलियाको नभइ इमान्दार कर्मचारीको संरक्षण गर्नुपर्छ ।

ठेकेदारको संरक्षणः

पछिल्लो समय काम नगर्ने ठेकेदारको तस्वीरसहितको पोस्टर जनताले सार्वजनिक गर्दा केही नेताहरु पनि त्यत्तिकै रुष्ट भएका छन । यसको अर्थ राजनीतिक नेतृत्वले तिनलाई समर्थन र साथ दिइरहेका छन् । अधिकांश नेताहरुको चुनाव खर्च यी र यस्तै ठेकेदारले दिइरहेका छन ।

न्यून मूल्यमा ठेक्का सकार्ने र समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । सुरुमा दिइने २० प्रतिशत पेस्की बन्द गर्दा केही हदसम्म न्यून मूल्यमा ठेक्का सकार्ने काम त बन्द होला । तर समयमै खर्च गर्न बदमासी गर्ने ठेकेदारलाई कारवाही नै गर्न सक्ने आँट चाहिन्छ । प्रधानमन्त्रीले बनाउन लगाएको सूचिमात्र तयार भएर कारवाही भएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन ।

समन्वयको संयन्त्रः

यसबाहेक कतिपय आयोजना दातृ निकायको सर्त र दबावका कारण पनि समयमा नबनेका छन । कतिपय स्थानीय जनताको अवरोधले पनि बन्न सकेका छैनन् । कतिपय आयोजनामा अन्तरमन्त्रालय वा निकाय समन्वय नहुँदा पनि समस्या भएको छ । कतिपय रकम स्थानीय र प्रदेश सरकारमा गएको छ तर खर्च हुन सकेको छैन । त्यहाँको गाँठो पनि फुकाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बिकास खर्च समन्वय महाशाखा राखेर द्रुत रुपमा काम गर्न सकिन्छ ।

अनुगमन र मुल्यांकनः

अनुगमन र मूल्यांकनको निस्पक्ष संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ । स्थानीय तहसम्म पुगेको भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीले काम नहुने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि विपक्षी दल, विज्ञसमेत सम्मिलित अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । जसले निस्पक्ष रुपमा अनुगमन गरी कारवाहीको सिफारिस गरोस । सोही अनुसार दोषी लाई कारवाही र काम गर्नेलाई पुरष्कृत गर्न सकियोस ।

संघीयतापछि बढदै गएको खर्चका कारण मुलुक समस्यामा पर्न सक्ने खतरा देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको राजस्वको अवस्था हेर्दा चालु खर्च पनि धान्न कठीन हुने देखिएको छ । हामी निक्कै मितव्ययी बन्नु आवश्यक छ । साथै पूर्वाधारमा पनि ठूलो लगानी आवश्यक छ । त्यसैले विगतमा जस्तो हचुवाको भरमा काम गरेर नतिजा हासिल गर्न सकिदैन । निर्देशनमात्रै होइन काम (एक्सन) आवश्यक छ ।