बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अर्को कर्तुत, खेताला विज्ञका
प्रतिनिधिसभामा छलफलमा रहेको आर्थिक विधेयक २०७९ यतिखेर चरम बिवादको घेरामा परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट भाषणको अघिल्लो रात अर्थात् जेष्ठ १४ गते राति १२ बजे बजेटलाई अन्तिम
प्रतिनिधिसभामा छलफलमा रहेको आर्थिक विधेयक २०७९ यतिखेर चरम बिवादको घेरामा परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट भाषणको अघिल्लो रात अर्थात् जेष्ठ १४ गते राति १२ बजे बजेटलाई अन्तिम
यसपटकको मौद्रिक नीति सामू चूनौतीका चाङहरु छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । हालको वैश्विक आर्थिक कहरका बाँछिटा नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न शुरु गरेको केही महिना भइसक्यो । यो क्रम जारी छ र
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले एकतर्फ आयकर लाग्ने आयको सीमा परिमार्जन र करका विभिन्न छुट तथा सुविधाहरुको थप व्यवस्था गरी कर राजस्वमा जनतालाई राहत दिने व्यवस्था गरेको छ भने अर्कोतर्फ
सेयर बजारमा चमक देखियो भने लगानीकर्ताहरुले पैसा कमाउँछन् र उनीहरुले पैसा कमाए भने समस्या शुरु भइहाल्छ । किनकी, सेयर बजारबाट लगानीकर्ताहरुले नाफा कमाएमा उनीहरुले कि त घरजग्गा, गाडी खरिद गर्छन्,
सेयर लगानीकर्ताहरुले यसपटक पूँजी बजारलाई आबश्यक नीति, नियम, पुर्वाधार र प्रविधिको सही बन्दोबस्ती र सरकारले गरिसक्छु भनेका तर लामो समय थाती राखिएका कामहरु तत्काल गर्न तीब्र दबाब सिर्जना गर्ने अभियान
सेयर बजारका अंकहरु प्रभावित हुने कारकहरुमध्ये माग र आपूर्ति, सम्बन्धित कम्पनीको वित्तीय अवस्था र समग्ररुपमा देशको आर्थिक अवस्था नै प्रमुख हुन् । तथापी ती कारकहरुलाई प्रभावित पार्ने तत्वहरु भनेका कम्पनीको
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि यतिखेर प्रतिनिधिसभामा सद्दान्तिक छलफल चलिरहेको छ । प्रतिनिधिसभामा छलफलमा रहेको आर्थिक विधेयक पास भएपछि ऐनको रुपमा लागू हुने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सामान्यतया आफ्नो पुरातन किसिमको नीति निर्माण गर्ने, मुद्रा जारी गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको नियामकका रुपमा भूमिका निर्वाहलगायतका परम्परागत काम गर्छ । पछिल्ला दिनमा केन्द्रीय बैंकको काममा
कोभिड १९ महामारीको असर न्यून भई आवागमन र भेटघाट खुकुलो हुँदै गएपनि विगत ९ महिनादेखि तरलता संकटबाट गुज्रिरहनुपरेपछि आर्थिक गतिविधिहरु साँघुरिएका छन् । आयात बढ्दै गएर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा तीब्र
प्रत्येक वर्ष २ लाख नागरिकलाई रोजगारी दिने । यसलाई यसरीभन्दा ठीक होला, २ लाखलाई थप रोजगारी सिर्जना गर्ने ।तर कहाँ र कसरी भन्ने प्रश्न जहिल्यै मौन रहनु नेपाली बजेटको विशिष्ट
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७