स्वप्निल बजेटको निरन्तरता

प्रत्येक वर्ष २ लाख नागरिकलाई रोजगारी दिने । यसलाई यसरीभन्दा ठीक होला, २ लाखलाई थप रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
तर कहाँ र कसरी भन्ने प्रश्न जहिल्यै मौन रहनु नेपाली बजेटको विशिष्ट पक्ष नै हो । यसपटकको बजेटले पनि ‘मुंगेरी लालके हसिन सपने’लाई माथ दिने प्रयास गर्न छाडेन ।

हुन त सरकारलाई चुनाव लक्षित बजेट बनाउने बाध्यता पनि थियो । सायद यसैको निरन्तरता हुनुपर्छ कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि हुनु, पेट्रोलियमको भाउ घटाउने असफल प्रयास गर्न खोज्नु, व्यक्तिगत आम्दानीमा लगाइने करको सीमा बढाउनु ।

ग्याँस चुल्हो बिस्तापित गर्न विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्ने र विद्युत् महशुलमा अनुदान दिने । विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था, बृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउनु, गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था भएका नागरिकलाई भत्ताको व्यवस्था गर्नु, २० युनिटसम्म खपत गरे विद्युत् महशुल निःशुल्क, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना (जुन कार्यान्वयनमा जटिलता छ) आदि ।

राष्ट्रिय बचतमा उल्लेखनीय सुधार नदेखिएको अवस्थामा २ लाखलाई रोजगारी दिन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याउनु उत्पादन होला जस्तो लाग्दैन । किनभने यस्तो बजेटले कसरी रोजगारी सिर्जना गर्छन भन्ने कुरा हामीले विगतदेखि देख्दै आएका हौं ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ अनुसार राष्ट्रिय बचत १५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यसअर्थमा पनि हामी थप अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट छर्ने हैसियतमा छैनौं भन्ने बुझ्छौं । तर यसपटकको बजेटले त्यो बुझेन ।

बिप्रेषण तथा विदेशी लगानी तथा पर्यटनमार्फत् राष्ट्रिय बचतमा निर्भर हुनुपर्ने हामीलाई विश्व आर्थिक जटिलताले थप चूनौती दिनसक्छ भनेर किन बुझिएन ? तर यस्तै अवस्थामा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बजेटले लिनु व्यवहारिक देखिएन ।

प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने कुरा बजेटमा तोकेर नै आगामी एक वर्ष सरकारले गाडी नकिन्ने भनेर लेख्नु आवश्यक थियो जस्तो लागेन । तथापी प्रचारमुखी हुन कै लागि यस्तो गरिएको भएता पनि हामी आर्थिकरुपमा कत्तिको अप्ठ्यारो अवस्थामा छौं भनेर थप प्रष्ट पार्छ । तर यसतर्फको समाधानका लागि बजेट मौन छ । विलासिताका सामान आयात गर्न निरुत्साहित गर्न जरुरी थियो । यसतर्फ बजेटले ध्यान दिएको देखिन्छ । भन्सार महसुल, अन्तशुल्कलगायतका आयातमा लाग्ने करका दर बढाइएको छ ।

यो सकारात्मक नै छ । तर तलब वृद्धि र आयकरको सीमालाई बढाएर ५ लाख र ६ लाखको सीमा तोकिनु जति स्वागतयोग्य छ त्यति नै मूल्यवृद्धि हुने संकेतलाई अझ प्रष्ट पार्छ भन्दा गलत नहोइएला ।

अर्को विरोधाभाष के छ भने सरकारले स्यानिटरी प्याडमा लाग्दै आएको भन्सार महशुलमा ९० प्रतिशत छुट दिने भएको छ ।

साथै स्वदेशमा प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कच्चा पदार्थको आयातमा १ प्रतिशतमात्रै भन्सार शुल्क लिने व्यवस्था गरेको छ । तर के ९० प्रतिशत छुट पाएका विदेशी प्याडसँग स्वदेशीले प्रतिष्पर्धा गर्न सक्लान ? अदालतले रोकेको निजगढ विमानस्थलका लागि बजेट किन छुट्याउनु परेको हो प्रष्ट छैन ।

यसपटक उद्योगमैत्री बजेट आएको छ भन्दा बजेटको गुणगान गाएको नहोला । उद्योग स्थापना गर्न ५० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिने कार्यक्रम बजेटमा छ । यस्तै औद्योगिक पूर्वाधारका लागि ३ अर्ब ७९ करोड बिनियोजना हुनु राम्रो छ । यदि तत् क्षेत्रमा खर्च गर्न पाइयो भने ।

स्टील, सिमेन्ट, फुटवेयर र पानी निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था तत् क्षेत्रका लागि उत्प्रेरक छ । सिमेन्ट उद्योगलाई १ करोडको मासिक महशुलमा १५ प्रतिशत छुट राम्रो पक्ष हो ।

त्यस्तै पुँजीबजारतर्फ पनि निराशा हुनुपर्ने कुरा यसपटक बजेटले ल्याएन । पुँजीगत लाभकर ७.५ र ५ प्रतिशतको सीमालाई नबढाउनु नै सकारात्मक कुरा हो । यसअर्थमा बजेट पुँजीबजारप्रति नकारात्मक छैन ।

१७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेटले पुँजी बजारको सवलिकरणको ध्यान दिँदै पुँजीबजारको बिस्तार गर्र्दै जोखिम न्यूनिकरण गरी लगानीकर्ताहरुको संरक्षण गर्ने कुरा गरेको छ । वैदेशिक रोजगामा गएकालाई प्राथमिक निष्कासनमा १० प्रतिशतको आरक्षणको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । तर वैदेशिक रोजगारीलाई परिभाषित गरेको छैन । यसको छुट्टै परिभाषा पछि आउला नै ।

गैरआवसीयहरुलाई लगानी गर्न पाउने कुराको यसपटक पनि निरन्तरता दिइएको छ । कानून कहिले आउने हो र यसको औचित्य जे जस्तो भए पनि आमरुपमा भन्दा सकारात्मक नै छ ।

एक अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनी, त्यस्तै ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने कम्पनी, सरकारको अनुदान सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने कम्पनीहरुलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचिकृत हुनुपर्ने भनिएको छ ।

सतही रुपमा सकारात्मक देखिएता पनि यसलाई अन्य धेरै पक्ष र आयामहरुको अध्ययन नगरीकन यसै भन्न नसकिएला । कानूनीरुपमा यस्ता कुरालाई बाध्यतात्मक बनाउन सकिएला ?

विद्युत् प्राधिकरण सेयर प्रिमियम मूल्यमा जारी गर्ने यस विषयमा मौन रहने निर्णय मैले गरेँ ।

पुँजीबजारको विकास र संरक्षणमा जोड जुनकुनै बजेटमा छुटदैन थियो । यसपटक पनि लेख्न र बाचन गर्न छुटेको छैन ।

सअर्थमा पनि स्वागतयोग्य नै छ । धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ ।

अफिस संरचनालाई मात्रै प्राथमिकता दिइएको हो भने केही अर्थ छैन । धितोपत्र कारोबारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने औजारहरुको पनि सँगै प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने हो भने स्वागतयोग्य हो भन्न सकिन्छ ।

यसपटकको बजेटमाथि मेरो टिप्पणी यही अन्त्य गर्छु । थप कुरा कार्यान्वयनसँगै आउँदै जाला ।