बिना अध्ययन बजेटले राजस्वमा दिएका छुट तथा मिनाहाको अर्थ

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि यतिखेर प्रतिनिधिसभामा सद्दान्तिक छलफल चलिरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा छलफलमा रहेको आर्थिक विधेयक पास भएपछि ऐनको रुपमा लागू हुने प्रचलन छ । विधेयकमार्फत् सरकारले विगतमा जस्तै यसपटक पनि विभिन्न शीर्षकमा राजस्व छुटको घोषणा गरेको छ ।

प्रस्तुत आर्थिक विधेयकले विभिन्न क्षेत्रमा कर राजस्व छुट तथा मिनाहसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ । अधिकांश छुट तथा मिनाहसम्बन्धी व्यवस्थामा गत आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले दिएको विभिन्न छुट तथा सुविाधाहरुकै निरन्तरता देखिन्छ ।

जसमा चालु आर्थिक वर्षलाई थप गरी जस्ताको तस्तै विभिन्न क्षेत्रमा छुट तथा मिनाह सम्बन्धी व्यवस्था गर्नु सस्तो लोकप्रियता कमाउने दाउपेच मात्र हो । तर यस्तो अभ्यास अहिलेको मात्र होइनविगत धेरै वर्षदखि चलिआएको रित हो ।

आर्थिक विधेयक २०७९ ले ब्याज, शुल्क, जरिवाना छुट तथा मिनाह गरेका केही क्षेत्रमध्ये कोभिड—१९ सङक्रमणबाट प्रभावित भएका व्यवसायीहरु पनि परेका छन् । उनीहरुको कारोबारमा कर छुट र सहुलियतसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार नेपालमा स्रोत भएको व्यवसायबाट प्राप्त आय तीन लाख रुपैयाँसम्म र व्यवसायको कारोबार तीस लाख रुपौयाँसम्म भई आयकर ऐन २०५८ को दफा चारको उपदफा चार बमोजिम कर लाग्ने करदातालाई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुनेछ ।

यसमा गत वर्ष ९० प्रतिशत छुट रहेको थियो त्यस्तै नेपालमै स्रोत भएको व्यवसायबाट प्राप्त आयमा आयकर ऐन २०५८ को दफा चारको उपदफा चार(क) बमोजिम कारोबारको आधारमा कर बुझाउने वार्षिक ३० लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई आयवर्ष २०७८/७९ मा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ ।

यस्ता व्यवसायीलाई गतवर्ष पचहत्तर प्रतिशत छुटको व्यवस्था थियो अर्कोतर्फ एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग, चलचित्र व्यवसाय (निर्माण,वितरण तथा प्रदर्शन समेत) पार्टी प्यालेस, मिडिया हाउस र यातायात सेवाको व्यवसायिक उद्देश्य अनुरुपको करयोग्य आयमा आयकर ऐन २०५८ बमोजिम लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरेको छ । गतवर्ष यस्तो कारोवारमा एक प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

गत आवमा जस्तै यस आर्थिक विधेयकले पनि नवीकरण नगरेका फर्म तथा कम्पनीहरुमा लाग्ने जरिवाना तथा शुल्क मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार दर्ताभएका फर्म तथा कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएको तथा नवीकरण नगरेको भएमा संवत् २०७९ साल पुस मसान्तभित्र विवरण अपलोड गरी जरीवाना तथा शुल्कको पाँच प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी जरिबाना तथा अन्य शुल्क मिनाहा हुनेछ ।

गत वर्षमा जस्तै करको दायरामा नआई अर्थात भ्याट/प्यान नम्बर नलिइकन कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा सँस्थालाई पनि आर्थिक विधेयकले विशेष व्यवस्था गरेको छ ।
जसअनुसार कुनै व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने आय आर्जन गरेको तर त्यसरी आर्जित आयमा कर नबुझाएको भए त्यस्ता व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर लिई आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६, २०७६÷०७७, २०७७/७८ को आय विवरण र सोमा लाग्ने कर संवत् २०७९ साल पुस मसान्तसम्म बुझाएमा सो वापत लाग्ने शुल्क तथा व्याज मिनाह हुनेछ ।

साथै उपरोक्त बमोजिम आय विवरण र कर बुझाएमा सोभन्दाअघिका आर्थिक वर्षहरुको आय विवरण र सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।

अर्कोतर्फ सरकारले ज्वाइन्ट भेञ्चर अर्थात् जेभी कम्पनीलाई पनि भारी छुटको अफर दिएको छ । विगतमा विशेषगरी निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने संयुक्त उपक्रम (जेभी)हरुले मूअकर संकलन गर्ने र बुझाउनुपर्ने भ्याट रकम सम्बन्धित राजस्व खातामा नबुझाई अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको पुष्टि भइसकेपछि पनि वर्तमान शेरबहादुर देउवा सरकारले उनीहरुलाईनै पोस्ने मनसायले यो छुटको अफर ल्याएको देखिन्छ ।

यो व्यवस्था अनुसार ज्वाइन्ट भेञ्चर अर्थात् जेभी कम्पनीहरुले संवत् २०७८ साल चैत्र मसान्तसम्मको आफूले बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र सो अनुसारको कर रकम र सो अनुसारको ब्याजको ५० प्रतिशत रकम संवत् २०७९ साल पुस मसान्तसम्ममा बुझाएमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम लाग्ने अन्य सबै जरिवाना थप दस्तुर र बाँकी व्याज मिनाहा पाउनेछन् ।

यसरी मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउन अटेरी गर्ने निर्माण व्यवसायीलाईनै लक्षित गरेर दुईवर्ष अगाडिदेखि सरकारले सरकारी ठेक्काको कार्यगर्ने व्यवसायीबाट उनीहरुले पाउने जम्मा मूल्य अभिवृद्धि करको ३० प्रतिशतले हुन आउने रकम भुक्तानीकै बखत राजस्व खातामा जम्मा गरिदिने बाध्यकारी नियम सञ्चालन गरेको थियो ।

त्यो नियम कार्यान्वयनमा आएपछि भने त्यस्ता व्यवसायीहरुबाट मूअकरमा हुने मनोमानी पछिल्ला वर्षहरुमा केही हदसम्म निराकरण भएको छ ।

यसपटक पनि ढुवानी साघनको भाडा वापतको खर्च कट्टीसम्बन्धी बिशेष व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार ढुवानी सेवा प्रदायक व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा स्थायी लेखा नम्बर नभएका प्राकृतिक व्यक्तिबाट ढुवानीको साधन भाडमा लिई त्यस्तो भाडाबापतको रकम भुक्तानी गर्दा मौजुदा ऐन अनुसार अग्रीम करकट्टी गरी भुक्तानी गरेकोमा बिजक नभएपनि सो भुक्तानीलाई खर्च कट्टी गर्न पाउने छन् ।

यसरी सरकारले ब्याज, शुल्क, जरिवाना छुट तथा मिनाह गरेका क्षेत्रहरु धेरै छन् । जसमा मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट पाउनेको विवरण वर्षेनी बढ्दै गइरहेको छ ।

विभिन्न अध्ययनहरुले यसरी कर राजस्वमा छुट तथा मिनाह हुने वस्तु तथा सेवाको संख्या कम गरी अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सुझाव दिए पनि छुट तथा मिनाह हुने वस्तुको संख्या र रकम वर्षेनी वढ्दै गइरहेको छ ।

विगतमा कर छुटसम्बन्धी गरिएको एकअध्ययनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ खर्व ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व छुट भएको देखाएको छ ।

यो रकम ती वर्षहरुको कूल कर राजस्वको करिब १२ प्रतिशत र कूल गार्हस्थ उत्पादनको ३ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पाइएको छ ।

विभिन्न शीर्षकमा प्रत्येक सरकारले यो वा त्यो बाहनामा हरेक पटक राजस्वका विविध शीर्षकमा छुट/मिनाह दिने परिपाटीलाई उनीहरुले आफ्नो राष्ट्रिय गौरवको विषय ठान्ने गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी पार्टपूर्जा, ठूला परियोजनाका उपकरणलगायतलाई भन्सार विन्दुमा दिइएको छुट सुविधाहरुको गणना गर्ने हो भने त्यो रकम वार्षिक खर्बौ रुपैयाँ हुन आउँदछ ।

जुन सुविधालाई सीमित औद्योगिक घरानाहरुले नियमित उपभोग गरिनै राखेका छन् तर त्यसको लेखाजोखा नै हुँदैन ।

यसरी बिना प्रभावकारी अध्ययन सधैं एउटै विषय, एउटै प्रकृति र एउटै क्षेत्रमा गरिने पटक-पटकका यस्ता छुट सुविधाहरुले राजस्व प्रक्षेपण मेल नखाने, कर कानूनको परिपालना नहुने अनि आगामी वर्ष स्कीम आइहाल्छ भनि कर छल्ने परिपाटी मौलाउदै जाने र अन्ततः राष्ट्रकै अर्थतन्त्र धराशायी बन्ने जोखिम व्याप्त देखिन्छ ।