निर्यातमा नगद प्रोत्साहनः साढे २ अर्बभन्दा बढी बक्यौता

काठमाडौं । सरकारले नेपालमा उत्पादन भएका सामग्री निर्यात गर्दा उपलब्ध गराउने नगद प्रोत्साहन अनुदान हालसम्म उपलब्ध गराएको छैन । अनुदान वापतको रकम प्राप्त नहुँदा निर्यातकर्ता उद्योगी मारमा परेका छन् ।

ग्यास बोकेका २५० बुलेट ३ दिनदेखि भारतीय सीमामा किन रोकिए ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपाल भित्रिने भारतीय नम्बर प्लेटको ग्यास बोकेको बुलेटमा अस्थायी पैठारी शुल्क निर्धारण गरेपछि विभिन्न सीमामा दुई सय पचासभन्दा धेरै बुलेट सोमबारदेखि थन्किएका छन्

बजेटको असर: यसरी बढ्दै छ खाद्यान्नमा महँगी, अब चामल बोरामै हजार रुपैयाँ महँगो

काठमाडौं । आगामी भदौदेखि चामल खरिद गर्दा उपभोक्ताले प्रतिबोरामा १५ सय रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने भएको छ । अहिले २५ किलो तौल भएको प्रतिबोरा जिरा मसिनो चामललाई २ हजार ५ सय

कर्मचारी पाल्न उपभोक्तालाई करमाथि कर, सरकारलाई किन लाग्दैन जनतासँग डर ?

काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीलाई तलब-भत्ता खुवाउन पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाइएको वातावरण करको दुरुपयोग गरिरहेको सरकारले हरित कर पनि उठाउन थालेकाे छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त

८ मन्त्रालयबाट ‘बौद्धिक बिचौलिया’ ले लगे साढे ८ अर्बभन्दा बढी रकम

परामर्शदाताको नाममा सीमित ‘बौद्धिक बिचौलिया’ले एउटा मन्त्रालयले खर्च गर्ने वार्षिक बजेट हाराहारीमा रकम लिँदै आएको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने

बजेट अभावले रोकिएको कृषि बिमा फेरि सुरु हुँदै, तत्कालै ९७ करोड रुपैयाँ दिइने सहमति

काठमाडौं । लामो समयदेखि अवरुद्ध कृषि तथा पशुपन्छी बिमा पुनः सुरु हुने भएको छ । बजेट अभावका कारण चालु आर्थिक वर्षको कृषि तथा पशुपन्छी बिमा अवरुद्ध भएको थियो । कृषि

कम्युनिष्ट सरकारको गरिबमारा कर नीति: यसरी बढ्दैछ भान्साको खर्च, तस्करी मौलाउने

दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न तथा वस्तुमा अग्रिम आयकर लगाउँदा नेपालीहरुको साँझबिहानको किनमेल अप्रत्यासित रुपमा बढ्ने देखिन्छ । काठमाडौं । कम्युनिष्ट दलको बर्चस्व रहेको वर्तमान सरकारले गरिबमारा नीति ल्याएको छ । सरकारको

भाखा नाघे पनि ८ संस्थानले बुझाएनन् सरकारलाई ३ अर्ब साँवा ब्याज

काठमाडौं । खारेजीमा परि बन्द भइसकेका ८ संस्थानले साँवा ब्याजवापत ठूलो रकम सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको पाइएको छ । निजीकरण ऐन २०५० अनुसार निजीकरण भएर हाल बन्द भइसकेको अवस्थामा पुगेका

सेटिङमा नेपालभर अवैध दुग्धजन्य पदार्थको आयात र बिक्री

काठमाडौं । सरकारले ‘कागजी’ रुपमा दुग्धजन्य पदार्थको आयातमा प्रतिवन्ध लगाएपनि नेपाली बजारमा छ्यापछ्याप्ती त्यस्ता पदार्थको बिक्री बितरण भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकादेखि भारतीय सिमा नजिकै रहेका अधिकाँश ठूला सहरी क्षेत्रमा

‘पाइपलाइनबाट डिजेल आइरहेको छ, मट्टितेल र पेट्रोल पनि त्यही पाइपबाट ल्याउने हो’

नेपाल आयल निगम नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने सरकारी स्वामित्वको एक मात्र संस्थान हो । यो संस्थानले केही सीमित स्थानमा पेट्रोल पम्प आफैंले सञ्चालन गर्नुवाहेक अन्य प्रकारको व्यवसायिक काम गरेको