भाखा नाघे पनि ८ संस्थानले बुझाएनन् सरकारलाई ३ अर्ब साँवा ब्याज

काठमाडौं । खारेजीमा परि बन्द भइसकेका ८ संस्थानले साँवा ब्याजवापत ठूलो रकम सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको पाइएको छ ।

निजीकरण ऐन २०५० अनुसार निजीकरण भएर हाल बन्द भइसकेको अवस्थामा पुगेका १२ संस्थानमध्ये ८ संस्थानले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म सरकारलाई बुझाउनु पर्ने साँवा ब्याजवापतको २ अर्ब ९९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ वक्यौता छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार साँवा ब्याजमध्ये ती ८ वटा संस्थानकाे साँवा मात्रै १ अर्ब ४१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छ भने ब्याजतर्फ १ अर्ब ५८ करोड १८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

ती ८ संस्थानमध्ये सबैभन्दा बढि हेटौंडा कपडा उद्योगले सरकारलाई साँवा ब्याज बुझाउन बाँकी रहेको छ । उद्योगले गत आर्थिक बर्ष २०७९/८० सम्म सरकारलाई साँवातर्फ ४२ करोड ७४ करोड र ब्याजतर्फ ४९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

त्यसपछि हिमाल सिमेन्ट कारखानाले साँवातर्फ ३७ करोड २१ लाख र ब्याजतर्फ ३५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ।

वीरगञ्ज चिनी कारखानाले पनि साँवातर्फ २८ करोड ४६ लाख र ब्याजतर्फ ३५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको छ। प्रतिवेदनअनुसार नेपाल जुट विकास तथा व्यापार संस्थानले साँवा ११ करोड १४ लाख तिर्नुपर्ने भएपनि ब्याज तिर्नुपर्ने छैन । यस्तै कृषि औजार कारखानाले साँवातर्फ ८ करोड २४ लाख र ब्याजतर्फ ६ करोड ६६ लाख र सुर्ती विकास कम्पनीले साँवातर्फ २२ लाख र ब्याजतर्फ ८५ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ ।

खारेजमा परेर बन्द भइसकेका कतिपय संस्थानले समयमा साँवा र ब्याज रकम नबुझाउँदा त्यस्ता संस्थानका साँवाभन्दा ब्याज नै दोब्बरभन्दा बढि पुगिसकेको छ । यस्तै अवस्था नेपाल यातायात संस्थानको छ । संस्थानको साँवा ८ करोड ८१ लाख रहेकोमा बढ्दै गएर अहिले ब्याज मात्रै १८ करोड ४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

यस्तै अवस्था घरेलु सिल्पकला बिक्री भण्डारमा पनि पाइएको छ । यसको साँवा ४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ रहँदा ब्याज बढेर १२ करोड ५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपाल जुट विकास तथा व्यापार संस्थानलाई २०७८/७९ सम्म उपलब्ध गराइएको सम्पूर्ण ऋण र वीरगन्ज चिनी कारखानामा लगानी गरिएको कुल बाँकी ऋणमध्ये वैदेशिक स्रोततर्फको ऋण लगानी ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँको गत आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा ब्याज गणना नभएको पाइएको छ ।

यस्तै कृषि औजार कारखानाले तिर्नुपर्ने ऋण र ब्याजको बिषयमा कुनै टुङ्गो नलगाई सरकारले उक्त कम्पनीको सम्पत्ति राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई प्रयोग गर्न उपलब्ध गराएको थियो । यो बिषयमा २०७९ असोज ११ सरकार र केन्द्रबीच सम्झौता भएको थियो ।

२०८० असार १७ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत उक्त संस्थाको सम्पत्ति जमानी राखेर केन्द्रलाई १ करोड रुपैयाँ थप ऋण लगानी गरेको थियो । सरकारको लगानी फिर्ता हुने सुनिश्चित गरी थप लगानी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

१४ संस्थानबाट ५४ करोड बक्यौता असुल गर्न बाँकी

प्रतिवेदनअनुसार निजीकरण समितिले हालसम्म निजीकरण भएका १४ संस्थानको र अन्य संस्थानबाट प्राप्त गर्नुपर्ने रकमको छुट्टाछुट्टै अभिलेख खडा गरि प्राप्त गर्नुपर्ने बाँकी किस्ता ब्याज र हर्जानाको अभिलेखसमेत नराखेको पाइएको छ । अभिलेख अद्यावधिक गरी १४ संस्थानबाट ५४ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौंता असुल गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन उद्योगलाई निजीकरण गर्ने बिषयमा सरकार र एक उद्योगबीच भएको सम्झौताअनुसार उक्त उद्योगले तोकिएको किस्ताअनुसार रकम दाखिला नगरेको देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार उक्त उद्योगले गत आर्थिक बर्षसम्म १७ किस्ता वापत ५ करोड १२ लाख दाखिला गर्नुपर्नेमा ६५ लाख रुपैयाँमात्रै दाखिला गरेको पाइएको छ । उक्त उद्योगले ४ करोड ४७ लाख रुपैयाँमा सम्झौंताअनुसार ब्याज र हर्जानासमेत गणना गरि रकम असुल गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ ।

लुम्बिनी चिनी उद्योग निजीकरण गर्ने बिषयमा सरकार र एक उद्योगीबीच भएको सम्झौताअनुसार उक्त उद्योगीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भाडावापतको रकमसमेत प्राप्त नभएको पाइएको छ । सम्झौताअनुसार उक्त उद्योगले भाडावापत वार्षिक ४२ लाख १२ हजार रुपैयाँ २०७७ पुस मसान्तपछि सरकारले प्राप्त नगरेको महालेखाले जनाएकाे छ । उक्त अवधीपछि आर्थिक बर्ष २०७८/७९ र गत आर्थिक बर्ष २०७९/८० को भाडा ८४ लाख २४ हजारमा सम्झौताअनुसार ब्याज र हर्जानासमेत गणना गरी असुल गनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सरकारले नेपाल चिया विकास निगमको निजीकरण गर्दा ६५ प्रतिशत सेयर एक व्यापारिक समूहलाई बिक्री गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । सकार गरेको व्यापारिक समूहको कम्पनीले ५० बर्षको अवधिमा २ करोड ८० लाख रुपैयाँको दरले हालसम्म नबुझाएको महालेखाले फेला परेको छ । २०६४ फागुनसम्मको एकमुष्ट भाडा वापत १० करोड ७३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ वित्तीय विवरणमा दायित्वमा लेखाङन गर्दैआएको पाइएको छ । सम्झौताको शर्तअनुसार ब्याज गणना गरेको समेत नदेखिएकाले गत आर्थिक बर्षसम्मको भाडा र ब्याज यकिन गरि रकम असुल गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

१ खर्ब ब्याज असुल हुन बाँकी

सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको भएको लगानीवापत प्राप्त हुनुपर्ने ब्याज १ खर्ब १० करोड २ लाख रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको छ । सेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०७८/७९ सम्म १ खर्ब ८ अर्ब ८० करोड ३५ लाख रुपैयाँ सरकारले ब्याजवापत सरकारले पाउनुपर्ने थियो ।

तर २०७९/८० सम्ममा सरकारले ८ अर्ब ७० करोड ३३ लाख रुपैयाँमात्रै ब्याज वापत रकम प्राप्त गरेको हो । १ खर्ब १० करोड रुपैयाँ अझै असुल गर्न बाँकी छ । यसमध्ये भाखा नाघेको ब्याज ९३ अर्ब ४७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छ ।

सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीमा प्राप्त गर्नुपर्ने ब्याज समयमा नै असुल गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । लगानीको शर्तअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने ब्याजको एकीकृत अभिलेखसमेत सरोकारवाला निकायले तयार नपारेको औंल्याइएको छ।

अस्तित्वमा नरहेको संस्थामा ऋण लगानी

सेयर तथा ऋण लगानीसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/८० अनुसार उत्त आर्थिक बर्षसम्म सरकारको कूल ऋण तथा सेयर लगानी ७ खर्ब ८३ अर्ब ८७ करोड ७६ लाखमध्ये अस्तित्वमै नरहेको ३९ संस्थानमा ७६ करोड ९५ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर लगानी गरेको पाइएको छ ।

यस्तै महालेखाका अनुसार १८ संस्थानमा १ अर्ब ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋणसहित २९ संस्थानमा १ अर्ब ८१ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ ।