बजेट अभावले रोकिएको कृषि बिमा फेरि सुरु हुँदै, तत्कालै ९७ करोड रुपैयाँ दिइने सहमति

काठमाडौं । लामो समयदेखि अवरुद्ध कृषि तथा पशुपन्छी बिमा पुनः सुरु हुने भएको छ । बजेट अभावका कारण चालु आर्थिक वर्षको कृषि तथा पशुपन्छी बिमा अवरुद्ध भएको थियो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी साहको अग्रसरतामा अवरुद्ध बिमा पुन: सुरु गर्न लागिएको हो । यसअघि कृषि मन्त्री बेदुराम भुषालले धेरै प्रयास गरे पनि बिमा कार्यक्रम पुन: सुरु हुन सकेको थिएन ।

कृषि बिमा सुचारु गर्न बिहीबार विभागीय मन्त्री साहको अध्यक्षतामा सरोकारवाला निकायसहितको छलफल भएको थियो । छलफलको क्रममा मन्त्रालयले बिमा प्रिमियमवापतको बक्यौता रकममध्ये केही रकम निकासा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि नेपाल बिमक संघ र नेपाल बिमा प्राधिकरण अवरुद्ध बिमा कार्यक्रम पुन सुरु गर्न तयार भएको हो ।

‘रकम अभावमा बिमा कार्यक्रम प्रभावित भएको थियो,’ मन्त्री साहले क्लिकमान्डुसँग भनिन्,‘लामो समयको प्रयासपछि अर्थमन्त्रालयबाट रकमान्तर भएर रकम प्राप्त हुन लागेको छ, यो रकम प्राप्त हुने वित्तिकै सरोकारवाला निकायलाई उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । बाँकी रहेको रकम पनि क्रमिक रुपमा उपलब्ध गराउँदै जान्छौं ।’

छलफलको क्रममा २०८० चैत १ गतेदेखि अवरुद्ध भएको उक्त बिमा पुन: सुरु गर्ने सहमति भएको छ । सरकारले प्रिमियम वापतको रकम उपलब्ध नगराएको भन्दै बिमा कम्पनीहरुले बिमा कार्यक्रम बन्द गरेका थिए ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शवनम शिवाकोटीका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी बिमा अन्तर्गतको बिमालेख वापत प्राप्त गर्नुपर्ने वाली तथा पशुधन बिमा प्रिमियम रकममध्ये ९७ करोड रुपैयाँ तत्कालै उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।

‘यो रकम प्राप्त भएपछि उहाँहरुले आगामी शुक्रबारदेखि पूर्ववत् रुपमा बीमा कार्यक्रम सुचारु गर्ने सहमति जनाउनु भएको छ,’ प्रवक्ता शिवाकोटीले भनिन्,‘बाँकी रहेको रकम आगामी असारभित्रै उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले छलफलको क्रममा प्रतिवद्धता जनाएको छ ।’

शिवाकोटीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कृषि तथा पशुपन्छी बिमातर्फको १ अर्ब ३ करोड १४ लाख ३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । जसमध्ये कृषितर्फ ८ करोड २१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ थियो भने पशुपन्छीतर्फ ९४ करोड ९२ लाख २४ हजार रुपैयाँ थियो ।

मन्त्रालयको बिमा शाखाका अनुसार अर्थमन्त्रालयबाट प्राप्त भएको ९७ करोड र बाली तथा पशुधन बिमा कोष व्यवस्थापन समितिको खातामा रहेको ३ करोड रुपैयाँ गरी कूल १ अर्ब रुपैयाँ यो जेठ महिनाभित्रमा बिमा कम्पनीहरुलाई भुक्तानी गर्न लागिएको छ । बाँकी ३ करोड १४ लाख रुपैयाँ पनि विभिन्न स्रोतबाट जुटाएर असारभित्रै भुक्तानी गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुनमसान्तसम्मको १ अर्ब १४ करोड ६३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बिमावापतको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षको बक्यौंता रकम आगामी आर्थिक वर्षको बिमा रकमबाट भुक्तानी गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा भने कृषि तथा पशुपन्छी बिमातर्फ १ अर्ब ६५ करोड ५० लाख रुपैयाँको बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा बिमा कम्पनीहरुले २ अर्ब ३१ करोड ४७ लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि मन्त्रालयले पशुपन्छीतर्फ १ अर्ब ६५ करोड र कृषितर्फ ४१ करोड रुपैयाँ गरी २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ सरकारसँग माग गरेको थियो । तर बजेटमार्फत १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमार्फत बिनियोजन भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार गत् वर्षको माघ महिना देखिकै बिमा वापतको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । रकम भुक्तानी नपाएपछि बिमा कम्पनीहरुले जेठदेखि २०८० असारसम्म बिमा कार्यक्रम रोकेका थिए । यो लगत्तै २०८१ बैशाख १० गते पनि कम्पनीहरुले बिज्ञप्ती निकालेर बिमा वापतको रकम तत्काल प्राप्त नभए कार्यक्रम बन्द गर्ने चेतावनी दिनुका साथै आन्तरिक रुपमा कार्यक्रम ठप्प पारेका थिए ।

केहि वर्षदेखि माछाको गरिएको बिमाको रकमसमेत समेतमा भुक्तानी हुन नसकेकाले त्यो रकम पनि अहिले थुप्रिएर धेरै भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बजेट अभावकै कारण यो वर्ष उखु किसानलाई रासायनिक मलका लागि आएको रकमबाट रकमान्तर गरेर भुक्तानी उपलब्ध गराइएको शिबाकोटीले जानकारी दिइन् ।

मन्त्रालयका अनुसार कृषि बाली बिमा गर्ने लक्षित किसानमध्ये ९ प्रतिशतले मात्रै बाली बिमा गरेका छन् । तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक लाख ८८ हजार ९ सय ७७ वटा कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी बिमा गरिएको थियो ।

यसमध्ये कृषि बालीतर्फ ८ हजार १ सय ७८ वटामात्र बिमा भएको छ भने पशुपन्छीतर्फ १ लाख ८० हजार ७ सय ९९ वटा भएको थियो । कुल बिमालाई प्रतिशतका आधारमा हेर्दा बाली बिमातर्फ ९ प्रतिशत मात्र हो ।

मन्त्रालयका अनुसार कृषि बालीको मूल्यांकन कम हुने भएकाले बाली बिमा गर्नेको संख्या बढ्न नसकेको हो । पशुपन्छी बिमातर्फ भने मूल्यांकन अत्याधिक हुने र लामो समयसम्म हुने भएकाले यो बिमा गर्ने किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।

पशुपन्छी बिमा गर्ने किसानको संख्या ९१ प्रतिशत छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको प्रिमियममा लाग्ने अनुदान उपलब्ध गराउन सुरु गरेको थियो ।

२०६९ माघ १ देखि सञ्चालनमा आएको कृषि वा पशुपन्छीको बिमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम (बिमा गर्दा तिर्नु पर्ने शुल्क) सरकारले नै तिर्ने व्यवस्था छ । यस्तै बाँकी रहेको २५ प्रतिशत वापतको रकम मात्रै किसानले तिर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । बिमा गरेपछि क्षति भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति कम्पनीले दिन्छन् । पछिल्लो समयमा गाई, भैंसी, माछा, बाख्रा, कुखुरालगायत पशुपन्छी बिमा तुलनात्मक रुपमा बाली बिमाभन्दा धेरै लोकप्रिय भएको छ ।

यसको तुलनामा धान, गहुँ, मकै जस्ता बालीहरुको बिमा अझै लोकप्रिय हुन सकेको छैन । धेरै किसानले यस्ता बिमा गरे फल नलागे पनि सुविधा पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा जानकारी समेत पाएका छैनन् । अहिले निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले पनि कृषि तथा पशुपन्छी बिमा गर्ने गरेका छन् । नेपालमा २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।