निर्यातमा नगद प्रोत्साहनः साढे २ अर्बभन्दा बढी बक्यौता

काठमाडौं । सरकारले नेपालमा उत्पादन भएका सामग्री निर्यात गर्दा उपलब्ध गराउने नगद प्रोत्साहन अनुदान हालसम्म उपलब्ध गराएको छैन । अनुदान वापतको रकम प्राप्त नहुँदा निर्यातकर्ता उद्योगी मारमा परेका छन् ।

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० कै निर्यात वापतको प्रोत्साहन अनुदान रकम उद्योगीलाई उपलब्ध गराउन बाँकी छ । त्यो आर्थिक वर्षमा नेपालबाट निर्यात भएका विभिन्न सामाग्री वापत प्रोत्साहन अनुदान २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उद्योग विभागले जनाएको छ । त्यो आर्थिक वर्षको लागि निर्यातमा अनुदान प्राप्त गर्न सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो ।

बजेट अभाव हुँदा सरकारले उक्त आर्थिक वर्षको निर्यातमा नगद प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध नगराएको उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद घिमिरेले बजेट अभाव हुँदा अनुदान वापतको रकम उद्योगीलाई उपलब्ध गराउन नसकिएको जानकारी दिए ।

‘निर्यात गरेवापत उद्योगीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम अपुग भएपछि हामीले गत सातामात्रै अर्थ मन्त्रालयबाट २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेका छौं,’ प्रवक्ता घिमिरेले क्लिकमान्डुसँग भने,‘त्यो प्राप्त हुनासाथ अनुदान रकम वितरण गर्छौं ।’

घिमिरेका अनुसार निर्यात अनुदान निर्यातकर्ताको स्वघोषणाको आधारमा उपलब्ध गराइँदै आएको छ । उद्योगीले निर्यातसम्बन्धी कारोबार गर्ने बैंकमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकमा आग्रह गरेअनुसार उक्त अनुदान रकम प्राप्त हुन्छ ।

उता निर्यातकर्ता उद्योगीले भने समयमा अनुदान वापतको रकम प्राप्त नहुँदा त्यसको कुनै औचित्य नहुने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आर्थिक बर्ष सकेर ९ महिना बित्दासमेत सरकारले निर्यातमा नगद प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध नगराएको बताए ।

‘हामी पनि बैंकबाटै ऋण लिएर उत्पादन गर्छौं। यसरी उत्पादन भएको वस्तु निर्यात गर्दै आएका छौं,’ अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका निर्देशकसमेत रहेका मुरारकाले क्लिकमान्डुसँग भने,‘सहजरुपमा र समयमै अनुदान वापतको रकम प्राप्त नहुँदा प्राप्त हुनुपर्ने रकमभन्दा बढी बैंक ब्याजमै राम्रो रकम गइरहेको छ ।’

उनका अनुसार अनुदान वापतको रकम प्राप्त नभएपनि निर्यातकर्ता उद्योगीहरुले उक्त रकम प्राप्त हुने आशामा अग्रीम रुपमा करसमेत सरकारलाई तिरिसकेका छन् ।

‘हामीले निर्यात गर्दा सरकारबाट पाउनु पर्ने निर्यात अनुदान रकम पाउने कहिले हो कहिले ? ठेगान छैन,’ मुरारकाले भने,‘तर सरकारको नीतिअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने उक्त रकमबराबर घरबाटै लगानी गरी अग्रीम कर पहिले नै बुझाइसक्यौं । समयमै अनुदान वापतको रकम प्राप्त भएन भने त्यसको कुनै उपायदेहता हुन्न ।’

सरकारी नीति अनुसार अनुदान वापतको रकम नाफामा देखाएर निर्यातकर्ता उद्योगीहरुले उक्त रकममा लाग्ने कर अग्रीम रुपमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएको मुरारकाले जानकारी दिए । उनले गत आर्थिक वर्षमा अर्घाखाँची सिमेन्ट भारत निर्यात गरेका थिए।

२०७९ असोज ३१ गतेदेखि भारतमा यो सिमेन्ट निर्यात हुन सुरु भएको थियो । नेपालबाट सिमेन्ट भारत निकासी गर्ने यो उद्योग पाल्पाको तानसेन सिमेन्ट पछिको दोस्रो हो । भारतको ब्यूरो अफ इन्डियन स्टान्डर्डले नेपाली सिमेन्टलाई भारतीय गुणस्तर मापदण्ड चिन्ह दिएपछि नेपालबाट सिमेन्ट निर्यात हुन सुरु भएको थियो ।

नेपाली सिमेन्टको उत्पादन लागत भारतभन्दा महँगो भए पनि सरकारले गत् आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको उत्पादन विदेश निर्यात गर्दा ८ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले हाल ३४ नेपाली उत्पादनमा ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । सरकारले वैदेशिक व्यापार घाटाको खाडललाई कम गर्ने उद्देश्यले गत् आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि नेपाली उत्पादन निर्यात गर्दा नगद अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिएको थियो । यो नीतिअनुसार हालसम्म ६ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम नगद प्रोत्साहन शिर्षकमा राज्यको खर्च भइसकेको छ।

अर्का उद्योगी शशिकान्त अग्रवाल पनि आफुले अघिल्लो आर्थिक बर्षको ५० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ अनुदान वापतको भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको जानकारी दिए । रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सबाट उत्पादित धागो उनले त्यो बर्षमा भारत र टर्कीमा निर्यात गरेका थिए । धागो निर्यात गरेवापत उनले गत आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा निर्यात अनुदान नगद वापत ५० करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ ।

‘यो अनुदान वापतको रकम पाए पनि नपाए पनि खासै अर्थ राखेको छैन,’ अग्रवालले भने,‘समयमै पाएको भए निर्यात गर्ने उद्योगीको लागि ठूलो राहत हुन्थ्योे । ढिलो प्राप्त हुँदा हामीले धेरै ब्याजलगायतको शिर्षकमा खर्च भइसकेको हुँदा खासै अर्थ राख्दैन ।’

उनका अनुसार वस्तु निर्यात गर्दा प्रमाण प्राप्त भएपछि अनुदान वापतको रकम तत्कालै बैंकबाट भुक्तानी दिने व्यवस्था भएको भए यसको सार्थकता बढ्न सक्थ्यो । पछि भुक्तानी गरेको रकम उक्त बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निकासा लिन सक्ने उनको सुझाव छ ।

सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक बिष्णुप्रसाद न्यौपानेले निर्यातमा नगद अनुदानका कारण वृद्धि भएको निर्यात दर सरकारको ढिलासुस्तीले घट्ने सम्भावना बढेको जानकारी दिए । निर्यात दर बृद्धि गर्न सरकारले बजेटमै व्यवस्था गरि प्रभावकारी हुने भन्दै उनले पछिल्लो समयमा बजेट नै अपुग भएर समयमा उक्त रकम प्राप्त भएको न्योपानेले जानकारी दिए ।

न्यौपानेले मात्रै गत आर्थिक बर्ष २०७९/८० को तीन उद्योगको उत्पादन निर्यात गरेवापत २६ करोड ६४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम पाउन बाँकी छ । स्प्रिङ्ग उद्योगको २३ करोड ८४ लाख, जगदम्बा सिमेन्ट उद्योगको सर्वोत्तम ब्राण्ड सिमेन्ट वापतको २ करोड र जगदम्बा ब्राण्डको चिया निर्यात वापतको ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको उनले बताए ।

‘निर्यातमा नगद अनुदानले थोरबहुत भएपनि हामीलाई उत्पादन गर्न हौसाएको थियो,’ उद्योगी न्यौपानेले भने,‘तर अहिले यो अनुदान पनि उद्यारोमा कारोबार गरेजस्तै भयो । रकम कहिले पाउने निश्चित छैन तर अहिले कागजमा नाफा देखाएर कर तिरिसक्यौं । यसरी कर र ब्याजमात्रै जोड्दा अनुदानको कुनै सार्थकता देखिएन ।’

निर्यात अनुदानमा राज्यको लगानी हुन थालेको करिब १० बर्ष पुग्न लाग्दा पनि उद्देश्यअनुसार निर्यातको हिस्सा दर भने बढ्न नसकेको सरकारको भनाइ छ । निर्यातको हिस्सा दर बढाउन सरकारले उद्योगको हकमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधा उपलब्ध नगराएका कारण समस्या आएको न्योपानेले जानकारी दिए ।

‘निर्यात गर्दा हामीलाई पनि तुलनात्मक रुपमा केही फायदा नै छ, उत्पादन बढाउन आवश्यक पर्ने सुविधा राज्यले तत्कालै उपलब्ध नगराएका कारण चाहेको परिमाणमा हामीले पनि निर्यात गर्न सकेका छैनौं,’ न्यौपानेले भने, ‘अहिले हेर्नुस् उत्पादन गर्ने उद्योगमा १२ घण्टासम्म बिजुलीको लोडसेडिङ्गको मार छ । इन्धनबाट उद्योग चलाउँदा लागत खर्च अत्यधिक बढेर निर्यात गर्न सकिन्न ।’

बस्तु उत्पादन गरी निर्यात गर्नका लागि उद्योगलाई कुन कुन तहमा के के सुविधा चाहिने हो, सरकारले अध्ययन गरेर त्यस्ता सुविधा उपलब्ध गराएको खण्डमा मात्रै निर्यातको हिस्सा दर बढाउन सकिने उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक बर्षमा उनले २० लाख बोरा सिमेन्ट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । तर बिजुली लोडसेडिङ्गका कारण १२ लाख बोरा पुर्याउन पनि धौधौ परेको न्यौपानेले जानकारी दिए ।

नेपाल गार्मेन्ट उद्योग संघको निवर्तमान अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालका अनुसार सरकारबाट निर्यातमा उपलब्ध हुँदै आएको नगद अनुुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया निक्कै झण्झटिलो भएको छ । झण्झटिलो प्रक्रियाका कारण पनि उद्योगी व्यवसायी उक्त अनुदान लिन झर्को मान्ने गरेको अर्यालले जानकारी दिए ।

‘भारतसहित तेश्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरि वस्तु उत्पादन गर्दा लागत खर्च निक्कै महँगो हुने हुँदा नगद अनुदान गार्मेन्ट, कार्पेट, पस्मिना, फेल्टलाई छुट्याएर उपलब्ध गराउँदा प्रभावकारी हुने थियो,’ अर्यालले भने,‘स्वदेशमा कच्चा पदार्थको उत्पादन निक्कै कम परिमाणमा हुने र गुणस्तर पनि त्यति भरपर्दो नहुँदा ठूलो परिमाणमा वस्तु तयार गरि निर्यात गर्न समस्या छ ।’

नेपालबाट विश्वका १ सय ५० भन्दा बढी देशहरूमा वस्तु तथा सेवा निर्यात हुने गर्छ । तर यसमध्ये ४० देशमा सबैभन्दा बढि नेपाली वस्तु निर्यात हुने गरेको छ । नेपालबाट सबैभन्दा बढि परिमाणमा बस्तु निर्यात हुने मुलुक भारत, अमेरिका, जर्मनी लगायत पर्छन् ।

यसमा पनि भारतमा नेपालबाट प्रशोधित पाम आयल, भटमासको तेल, अलैंची, दालचिनी, क्याटलफिड, तामाको तार, अदुवा, जुटको सामान, पस्मिना, नुडल्स, तयारी पोशाकलगायतका वस्तु अत्याधिक निर्यात हुँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा सरकारले कार्यविधि संशोधन गरि भारत निर्यात हुने नेपाली वस्तुमा पनि अनुदान उपलब्ध गराउन थालेको छ ।

हाल ३४ वस्तुले निर्यातको आधारमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान पाउने व्यवस्था छ । सरकारले पछिल्लो समयमा निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९ ल्याएको छ । यसअघि शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित १५ वस्तुमा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था थियो ।

औद्योगिक उत्पादनको कुल निर्यात मूल्यको आधारमा ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिइएको थियो । शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित ३ वस्तुमा अनुदान थपिएको छ । जसमा दुग्धजन्य पदार्थ (दूध, चिज, पनिर, छुर्पी र फ्याट), फलफूल, अम्रिसो छन । यी वस्तुको हकमा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा निर्यात अनुदान उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

उत्पादनको कुल निर्यात मूल्यमा ३ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने ११ वटा वस्तु थियो । सरकारले थप ५ वस्तु थपेर १६ पुर्याइएको छ । थपिएका वस्तुहरूमा उच्च निर्यात सम्भावना भएका स्टिल, रोजिन तथा तार्पिन, क्लिङ्कर, सिमेन्ट र प्लाइउड छन् । यस्ता वस्तुमा ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्यात नगद अनुदानमा महालेखाको प्रश्न

महालेखा परीक्षक कार्यालयले भने निर्यातमा दिइने नगद अनुदानमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०७९/८० को ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत निर्यातमा नगद अनुदान प्रदान हुँदा पनि निर्यात दर वृद्धि नभएको भन्दै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।

‘उत्पादनमा सहुलियत दिने र सोही उत्पादन निर्यात गरेमा पुनः नगद अनुदान दिनुले एउटै उद्योगले दोहोरो सुविधा उपयोग गर्न पाउने अवस्था पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘उत्पादित वस्तु तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका उद्योगलाई दिइँदै आएको कर, शुल्क सुविधाका अतिरिक्त नगद अनुदान व्यवस्था र यसको अपेक्षित प्रभावका विषयमा विश्लेषण गरी नगद प्रोत्साहन वितरणसम्बन्धी नीतिमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ ।’

सरकारको औद्योगिक तथा वाणिज्य नीतिअनुसार तेस्रो मुलुकमा वस्तु निर्यात गर्ने गरी स्थापना भएका उद्योगलाई भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरमा समेत विशेष सहुलियत प्रदान गरिएको छ । उत्पादनमा सहुलियत दिने र सोही उत्पादन निर्यात गरेमा पुनः नगद अनुदान दिनुले एकै उद्योगले दोहोरो सुविधा उपयोग गर्दै आएको भन्दै महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रश्न खडा गरेको हो ।