६० अर्ब जोगाउन विद्युतीय सवारी ३० प्रतिशत पुर्याउने सरकारको तयारी

काठमाडौं । व्यापार घाटाको एउटा प्रमुख सूचकको रुपमा रहेको इन्धन आयातलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने ध्ययेका साथ सरकारले आगामी ५ वर्षभित्रमा विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा ३० प्रतिशत पुर्याउने भएको छ ।

देशभित्र विद्युत उत्पादन बढ्दै गएको, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादनमा समेत आक्रामक बजार स्थापित हुँदै गएको तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै सरकारले त्यस्तो निर्णय गर्न लागेको हो ।

तर विद्युतीय बस खरिदका लागि साझा यातायातालाई दिइएको ३ अर्ब रुपैयाँ रकमको बारेमा पछिल्लो पटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले केही कारणसहित तत्काल बस खरिद नगर्न दिइएको निर्देशनले भने सरकारको लक्ष्य प्राप्तीमा कठीनाइ उत्पन्न हुने देखिएको छ ।

नेपालले वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै आएको छ । सरकारको लक्ष्य अनुसार काम भएको खण्डमा २ खर्बको ३० प्रतिशत अर्थात ६० अर्ब रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थमा हुने खर्च जोगिनेछ ।

व्यापार घाटा कम गर्ने र दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रबद्र्धनमा जोड दिन लागेको हो ।

त्यसका लागि उर्जा जलस्रो तथा सिँचाई मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यका र प्रमुख राजमार्गहरुमा विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ ।

गत शनिबार र आइतबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले चाार्जिङ स्टेसनमा चार्ज गर्ने विद्युतीय सवारीका लागि न्यूनतम महसुल तय गर्ने विषयमा छलफल गरेको थियो ।
छलफलमा केही विषयमा सहमति भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र प्रावधानलाई समेत हेरी आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरिएको छ ।

नेपाली व्यवसायीले पछिल्लो दिनमा विद्युतीय सवारीको आयातलाई प्रमुख प्राथमिकताका राख्न थालेका छन् । निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले हाल राजधानीमा ४ वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गरिरहेको छ भने यसैवर्ष थप २५ वटा विद्युतीय बस ल्याउने भएको छ ।