उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश शाहीलाई बर्खास्त गर्न न्यायपरिषदले गर्यो सिफारिस

काठमाडौं । गोर्खा ब्रुअरीको करसम्बन्धि मुद्दामा विवादास्पद बनेका उच्च अदालतका न्यायाधीश नरबहादुर शाहीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न न्यायपरिषदले सिफारिस गरेको छ ।

परिषदको बिहीबार बसेको बैठकले शाहीलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको हो । सिफारिपछि प्रधान न्यायाधीशले शाहीलाई बर्खास्त गर्नेछन् ।

यसअघि गोर्खा ब्रुअरीको करसम्बन्धिको मुद्दामा क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै शाहीसहित अन्य २ जना न्यायाधीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको थियो ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणको इजालासले छानबिन गर्न आदेश दिएपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एक सदस्यीय छानबिन छोली गठन भएको थियो ।

छानबिन समिति गठन भएपछि न्यायाधीशहरु रामचन्द्र यादव र जीवनहरि अधिकारीले राजीनामा दिएका थिए ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले जेठ ७ गते आर्थिक वर्ष २०७३ देखि २०७५ सालसम्म गोरखा ब्रुअरीका नाममा ८७ करोड ९० लाख प्रारम्भिक अन्तःशुल्क निर्धारण गरेर सूचना पठाएको थियो ।

उक्त कर निर्धारण चित्त नबुझेर गार्खा ब्रुअरीले जेठ १९ गते उच्च अदालत पोखरामा रिट दिएको थियो ।

रिटमा गोर्खा ब्रुअरीले उत्पादनका क्रममा धेरै कच्चा पदार्थ खेर गएकाले आफूलाई धेरै अन्तःशुल्क छुट हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले त्यस्तो छुट दिएर नै अन्त शुल्क कर निर्धारण गरेको दाबी गरेको थियो ।

उक्त रिटमा असार ११ गते न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले गोर्खा ब्रुअरीलाई तत्काल अन्तःशुल्क निर्धारण नगर्न आदेश दिएको थियो ।

सोही आदेशविरुद्ध आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत सुवप्रसाद रिजालले उच्च अदालत पोखराको आदेश विरुद्ध साउन ३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।

जसमा पोखरा उच्च अदालतले क्षेत्राधिकार मिचेको दाबी गरिएको थियो । जसलाई सकार्दै प्रधान न्यायाधीश राणाले क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश दिने तीन जना न्यायाधीशलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

यसरी गोर्खा ब्रुअरीको पक्षमा उच्च अदालत पोखराले दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।