राष्ट्र बैंक फोर्स मर्जरबाट पछाडि हटेको होइन : डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको बिचार

केही वर्ष यता लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ । हामीले ब्याजदर बढेको देखेपछि सुधारोन्मुख केही अभियानहरु चलाएपछि निक्षेपको ब्याजदर गत वर्षदेखि अहिलेसम्म स्थिर रहेको छ ।

कर्जाको ब्याजदर क्रमिक रुपमा घट्दै गएको छ । हामीले बैंकहरुलाई अब निश्चित प्रतिशतसम्म लगानीको मिसम्याच हुने भएको कारण निश्चित प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्ने र त्यसबाट उठेको पैसा लामो समयको लागि लगानी गर्न पाइन्छ भन्ने नीति लिएपछि बजार विस्तार हुँदै गएको छ । लगानीको विविधिकरण हुँदै गएको छ ।
विगतमा ११, १२ महिनाको संचिती धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेका थियौ भने अहिले ७.७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने गरी संचिञ्ती रहेको छ । यो भनेको अहिले घटेको हो ।

यसैबीच अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले हामीलाई विकासोन्मुख मुलुकलाई ६ महिनाको भए पुग्छ भनेको छ । हामीलाई यस्तै सुझाव दिनु भएको छ । त्यही भएर ७.७ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने परिस्थितीमा छौं ।

संचिञ्तीलाई सुरक्षा गर्नुपर्ने, विदेशी विनिमय संचिञ्तीलाई बढाउनको लागि इन्सेन्टीभ ल्याउनु पर्ने अवस्था चुनौती पूर्ण रहेको छ । ब्यापारघाटा घटाउनु पर्ने चुनौती छ । राज्यले परिलक्षित गरेको ८.५ प्रतिशत हाराहारीको वृद्धि प्राप्त गर्न कर्जा योग्य साधानको परिचालन गर्नुपर्ने, तरलताको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, उत्पादन आय बढाउनु पर्ने चुनौती रहेको छ । यसको लक्ष्य स्वरुप भनेको बजेटको लक्ष्य पुरा गर्ने, १५ औं योजनालाई सहयोग गर्ने, नीजि क्षेत्रको कर्जालाई विस्तारकारी ढंगले अघि बढाउनु पर्ने भएकोले त्यसै अनुसार नीति ल्याएको हो ।

व्याजदर व्यवस्थित गर्न पुर्नकर्जालाई सहज बनाएका छौं । १ प्रतिशतमा दिइने विशेष कर्जालाई यथावत राखि साधारण पुनकर्जा ४ प्रतिशतमा दिने व्यवस्थालाई ३ प्रतिशतमा दिने व्यवस्था मिलाएका छौं । पुर्नकर्जा बैंकलाई दिने हो । उनीहरुले लगानी गर्ने हो । बैंकहरुले ४ प्रतिशतमा लगानी गर्ने व्यवस्था छ ।

गत वर्ष हामीले ४ मा दिन्छौं, तपाईहरु ८ मा लगानी गर्नु भन्यौ । अब ऋणीलाई दिने ब्याजदर घट्छ । हामीले बैंकलाई दिने ४ प्रतिशतको मार्जिन यथावत नै राखेका छौं । तर हामीले दिने ४ बाट ३ मा झारेका छौं, उहाँहरुले दिने ८ बाट ७ मा झरेको छ । अब व्यापारीलाई सहज हुन्छ । १० लाखको एसएमइ कर्जा लिन ५ प्रतिशतबाट ३ मा झारेको छौं । ५ मा लिएर १० मा लगानी गर्नेमा अब ७ प्रतिशतमा लगानी गर्न पाइन्छ । त्यसमा पनि घटाएर ४ प्रतिशतको सिमामा ल्याएका छौं । यो सबै ब्याजदरको लागि गरिएको हो ।

गत वर्ष लोनेबल फण्डको अभाव रोक्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पहिला कोर क्यापिटलको ५० प्रतिशत सम्म ऋण ल्याउने पाउने व्यवस्था गर्यौ । त्यसपछि १०० प्रतिशत ल्याँउछौं भनेपनि १०० प्रतिशत ल्याउने व्यवस्था भयो ।

अहिले ६ महिनाको लाइबर प्लस ३ प्रतिशतमा ल्याउने भन्नु भएको छ । त्यसो गर्दा ब्याजदर सवा ५ प्रतिशत जति हुन्छ । त्यसमा हेजिङ ३, ४ प्रतिशत हुँदा पैसा आएन भन्ने थियो । अहिले हामीले ६ महिनाको लाइबर प्लस ४ प्रतिशत गरेका छौं । अब विदेशबाट नेपालको बैकलाई दिने पैसा बढ्यो । यसले इनकरेज हुन्छ । ब्यापारीहरुले, बैंकहरुले ५ मागिरहनु भएको थियो । हामीले ४ दिएको हो । एकै पटक ब्यापारीहरुले जति माघेको हो त्यही अनुसार दिइहाल्यो भने समस्या पर्छ । उहाँहरुले ल्याएपछि त्यसमा मार्जिन राखेर लगानी गर्ने हो । भोली ब्याज धेरै बढ्ला भनेर ३ बाट ४ गरेको हो ।

हामीले स्प्रेडदर ५ प्रतिशत रहेकोमा गत असार मसान्तसम्ममा उहाँहरु ४.५० प्रतिशतमा आईसक्नुपर्छ । अहिले हामीले ४.४ मा झारेका छौं । ब्यापारीले ३, साढे ३ मा ल्याउनु पर्छ भन्नुहुन्छ । स्प्रेड नलिकन साउँको साउँमा बैंकले ब्याज दिएपनि भन्नु होला । तर हामी ४.४ प्रतिशतमा नै राख्ने अवस्थामा पनि छैनौ । सरकारले ल्याएको वित्तीय क्षेत्र रणनीतिमा २०७७ सम्ममा ४.४ मा झारिने छ भनेर लेखेको रहेछ । त्यो नीति हुँदा हुँदै अहिले किन ४ वा सवा ४ मा झार्नुपर्यो । यो वर्ष ४.४ गरौ भनेको हौं । अर्को वर्ष सवा ४ वा ४ मा आउला हामी घटाउँदै घटाउँदै ३, साढे ३ मा त ल्याउँछौं भनेकै छौं ।

एकै पटक घटाउँदा बैंकले म्यानेज गर्न नसक्ने, निश्चि कर्जा निश्चित ठाउँमा लगानी गरेको छ । कर्जा उठन समय लाग्छ । मर्जर  मर्जरको विषयमा तपाईहरु फोर्स मर्जर चाहियो भन्नुहुन्छ । अली अस्ति अस्ति राष्ट्र बैंक बोलायो भन्दै हुनुहुन्थ्यो । जुन बेला फोर्स मर्जरको कुरा चलेको थियो । अहिले फोर्स मर्जर गर्ने बेला भएको छैन । राष्ट्र बैैक फोर्स मर्जरबाट पछि हटेको भने होइन । राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिमा यथावत छ । बरु एक कदम अघि बढेको चाँही हो । करमा दिने सुविधा यथावत छन् ।

५ वटा नयाँ कुरा थपिएको छ । स्प्रेडमा छुट छ, शाखा विस्तार गर्न अनुमति लिन पर्दैन, मर्जरमा नजानेलाई समस्या छ । कुलिङ नलाग्ने व्यवस्था छ । मर्जरमा गए पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नु भनेको छ । मर्जरमा जाने भए थप १ वर्ष हर्जना तिराउँदैनौं । हामीले फोर्स मर्जरको संकेत कहाँबाट दिएका छौं भने निश्चित प्रतिशत भन्दा बढी फरक फरक बैंकमा लगानी गरेका सेयर होल्डर हुनुहुन्छ भने उहाँहरुलाई मर्जरमा जान उच्च प्राथमिकताका साथ नीति ल्याउने छौं ।

त्यसको कार्यविधि पनि बनाउने छौं । मर्जरको हामी काउन्सील पनि गर्छौ । हामी मर्जरबाट पछि हटसेको होइन । एक कदम अघि बढेको हो । हामी इन्करेज गर्दै जान्छौं । अहिलेको भन्दा आधा बैंक होस भन्ने हो । यति गर्दा पनि मर्जर भएन भने पनि केही छैन यसको समिक्षाको समयमा हेर्न सकिन्छ ।