उद्योग मन्त्रीलाई भेट्न पुगेका उद्योगीको ज्ञापन पत्र खोसियो, प्रतिकारमा उत्रने चेतावनी

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवलाई मन्त्रालयमा समय लिएर भेट्न पुगेका नेपाल कपास उद्योग तथा सिरक डसना व्यवसायी महासंघको पदाधिकारीको ज्ञापनपत्र खोसिएपछि आक्रोशित भएका छन् ।

त्यसपछि रिपोर्टस क्लबमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले अवैधानिक घुम्ती उद्योग रोकेर कारबाही नगरे आफूहरुले अवैधानिक कार्यविरुद्ध प्रतिकारमा उत्रन वाध्य हुनुपर्ने बताए ।

महासंघकी अध्यक्ष चन्दना कोइरालाले घुम्ती उद्योग रोक्ने माग देखेर मन्त्री यादवले भेट रोकेको भन्दै तत्काल अवैधानिक घुम्ती उद्योग नरोके प्रतिकारको विकल्प नभएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामी प्रतिकारमा उत्रदा उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ ।’

कोइरालाका अनुसार समय लिएर मन्त्रालय पुगेका उद्योगी व्यवसायीको ज्ञापनपत्र मन्त्रीका स्वीकीय सचिव सन्तोष बिष्टले खोसेर मन्त्रालयभित्र गायब बनाएको आरोप लगाइन ।

कोइरालाले १६ दिनदेखि भेट्न समयका लागि मिहेनत गरेपछि ५ दिनअघि तय भएअनुसार ज्ञापनपत्र लिएर उनीहरु मन्त्रालय पुगेका थिए । उनले भनिन, ‘ज्ञापनपत्र गायब बनाएर मन्त्रीज्यूसँगको भेट रद्द गराएर मन्त्रालयबाट हटाइयो ।’

मन्त्रीसँग भेट रद्द भएपछि व्यवसायीले मन्त्रालयको मूल ढोकामा मन्त्री कुरेर बसेका थिए । तर सुरक्षाकर्मीले बलपूर्वक हटाएका थिए ।

उनले भनिन, ‘मन्त्रीज्यूले देशलाई वार्षिक ८९ करोड कर तिर्ने व्यवसायीको समस्या नसुनी बेवास्ता गर्नुभयो ।’

वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामशरण दाहालले अरबौंको लगानी भएका उद्योगहरु अवैधानिक घुम्ती उद्योगका कारण रुग्ढ अवस्थामा पुगेको बताए । वैधानिक उद्योगहरुलाई संरक्षण नगरी राज्यले अवैधानिक उद्योगहरुलाई प्रश्रय दिन खोज्नु गैरकानुनी कार्य भएको बताए । उनले भने, ‘आर्थिक चलखेलबाट यस्ता गतिविधिलाई संरक्षण गरिएको छ ।’

यस्तो छ ज्ञापनपत्र

विषयः ज्ञापन पत्र

माननिय मन्त्री ज्यू,

“राष्ट्र निर्माणको आधार नीजि सरकारी र सहकारीको पूर्वाधार” भन्ने मान्यतामा रहि मुलुकलाई आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्रको विकास गराउनु आज आम नेपालीको उत्तरदायित्व नै हो । “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को नारालाई मुर्त रुप दिन पनि स्वदेशी उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गर्नु र त्यसको लागि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातमुखी व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्नु स्वयम् राज्यको पनि आवश्यकता भएको कुरालाई नकार्न सकिदैन ।

यसै कुरालाई मनन गदै कपास तथा कपासजन्य सामग्रीहरु उत्पादन गर्ने उद्देश्यले देशभर लगभग २२०० भन्दा बढी उद्योगहरु संचालनमा रहेका छन भने कपास सम्बन्धि व्यावसाय तर्पm देशभर लगभग ३०,००० भन्दा बढी व्यवसायीहरु संलग्न रहेको तथ्याङक छ ।

कपास उद्योग र उक्त उद्योगको उत्पादनको व्यापारमा संलग्न गरी लगभग ४,५०,००० भन्दा बढी श्रमशक्ति प्रत्येक्ष रुपमा जोडिएको र ती श्रमशक्तिलाई हाम्रो महासंघमा आवद्ध भएका उद्योग तथा वाणिज्य मार्फत प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरिरहेको तथ्याङक प्रस्तुत गर्न पाउँदा हामी गौरवान्वित भएका छौ ।

आज स्वदेशमा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्दै वैदेशिक रोजगारीका जोखिमहरुलाई न्यूनिकरण गर्न स्वयम् राज्यको पनि दायित्व हुन्छ जस्तो लाग्दछ ।

यहि कुरालाई आत्मसाथ गदै नेपाल जस्तो विकाशोन्मुख देशको लागि “विकासका लागि आत्मनिर्भरता र आत्मनिर्भरताको लागि उद्यमशिलता” को मान्यतामा रही औद्योगिक व्यावसाय ऐन २०७५ को दफा १७ सँग सम्वन्धीत रही अनुसुची ९ को राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा नेपाल सरकार घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय माताहतमा रही हाम्रा उद्योगहरु संचालनमा रही आएका कुरा यहाँलाई अवगत गराइरहनु नपर्ला ।

आज वैदेशिक रोजगारी वृद्धि हुनका कारण राष्ट्रिय पुँजी र दक्ष, अर्धदक्ष तथा कच्चा श्रम शक्तिहरु पलायनको अवस्थामा एकातिर रहेको छ भने अर्को तर्फ देशमा संचालित उद्योगहरुको रुग्णताका कारण हाम्रा जस्ता लघु तथा मझौला उद्योगहरुमा मात्र लगभग ६ अर्व ६० करोड लगानी डुब्ने खतरा रहेको र जसको कारण आम कपास व्यावसायीहरु टाट पल्टने अवस्था रहेको कुरा सुनाउनु पर्दा हामीलाई दुःख लागेको छ ।

हाम्रा उद्योगहरुका गति न हाँसको चाल न चल्लाको जस्तो प्रतित भएको छ । उद्योग संचालनमा थुप्रै विघ्नवाधाहरु सिर्जना भएका छन । ती समस्याहरुको समाधानको लागि आवश्यक पहल कदमी र चासोको अपेक्षा सहित यहाँ सामु यो ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरिएको छ ।

हाम्रा उद्योगका गतिहिनताका कारणहरु तल उल्लेख गर्ने जमर्को गरेका छौ । विश्वास छ, यी समस्याहरुलाई हाम्रो अभिभावक संस्थाको रुपमा रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय मार्फत ठोस कदम चालिने नै छ भन्ने अपेक्षा र अनुरोधका साथ हाम्रा समस्याहरुलाई यस प्रकार प्रस्तुत गरेका छौ ।

१. हाम्रो महासंघमा आवद्ध उद्योगहरु औद्योगिक व्यावसाय ऐन २०७५ को दफा १७ सँग सम्वन्धीत अनुसुचि ९ सँग सम्वन्धीत भएको र सोही अनुसारका कार्यहरु गरिरहेका परिवेशमा हाल नेपाल सरकारको राष्ट्रिय नीतिको आधारमा कृषकलाई अनुदान दिने हेतुले ट्रयाक्टर आयातमा दिएको भन्सार छुटको दुरुपयोग गरी ट्रयाक्टरको प्रयोजन विपरीत अवैधानिक ढङ्गबाट ट्रयाक्टरमा कपास पेल्ने मेशिन जडान गरी टोल टोल घुम्ती उद्योगको रुपमा त्यस्ता किसिमका ट्रयाक्टरहरु संचालन भए वाट हाम्रा उद्योगहरु लगभग टाट पल्टने र जसको कारण लगभग ३५,००० उद्योगी व्यावसायीहरुले उद्योग व्यावसायबाट हात झिक्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

तसर्थ हाम्रो जस्तो लघु तथा मझौला उद्योगहरुको प्रवद्र्धनका लागि औद्योगिक व्यावसाय ऐन २०७५ कै अनुच्छेद २ अन्तर्गत दफा १ तथा सोही परिच्छेदको दफा ७ को प्रतिकुल देखिएको हुँदा अविलम्व गैर उद्योगमुखी घुम्ती सेवामा क्रियाशील ट्रयाक्टरहरुलाई हटाउन वा उस्को निर्धारीत काममा प्रयोग गराउनु हुन हाम्रो महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।

साथै औद्योगिक व्यावसाय ऐन २०७५ कै अनुच्छेद २ को दफा १० को मर्मलाई आत्मसाथ गरी कानुनको धज्जी उडाउने त्यस्ता खाले व्यावसायहरुलाई अविलम्व निस्तेज गर्न समेत जोडदार माग गर्दछौ । अतः औद्योगिक व्यावसाय ऐन २०७५ को परिच्छेद ७ को दफा ४४ को “उद्धेश्य विपरित कार्य गरेमा हुने सजायँ” को आधारमा कपास उत्पादनमा संग्लग्न सम्पुर्ण ट्रयाक्टरहरुलाई तत्काल कारवाही गर्न यस मन्त्रालय मार्फत सम्वन्धीत निकायहरुलाई अविलम्व पत्राचारको समेत माग गर्दछौ ।

२. नेपालको विद्यमान खरिद ऐनको आधारमा पत्रु सामान ओसारपसारको लागि अन्र्तदेशीय आयत निर्यात लाई वन्देज गरिएको परिस्थितिमा हाम्रा उद्योगहरुको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको अभाव खड्किएको र जसको कारण यथेष्ट मात्रामा उत्पादन समेत गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

तसर्थ पत्रु सामानको कच्चा पदार्थ आयातको लागि उपर्युक्त कानुनी बाटो अपनाउनको लागि सहजीकरण गरि दिनु हुन तथा हाल बंगलादेश र भारत बाट आयात हुने कपासको चापलाई न्यूनीकरण गदै स्वदेशी उत्पादन र आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिनको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नको लागि समेत हामी जोडदार माग गर्दछौ ।

३. हाम्रो उद्योग संचालनको लागि हाल सरकारले प्रदान गदै आएको २५ केभिए सम्मको उर्जा खपत लाई वृद्धि गदै कम्तिमा ५० केभिएसम्मको विद्युतीय उर्जा उपलब्ध गराइ उद्योगको गतिशिलता वृद्धि गर्न सहयोगको लागि हार्दिक आग्रहका साथ माग गर्दछौ ।