मुख्यसचिवले भने-अहिलेकै बजेटले सङ्घीयता सञ्चालन गर्न सकिन्छ

काठमाडौँ । सरकारले सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सङ्गठनका संरचना, संस्थागत व्यवस्था, दरबन्दी निर्धारण तथा कार्य विवरणको खाका तयारीको काम अघि बढाएको छ ।

मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा गठित सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समन्वय समितिले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालय, विभाग, संस्थान, समिति, आयोग र बोर्ड समेतको खाका तयारीको काम अघि बढाइएको जानकारी गराइयो ।

सो अवसरमा मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मानव संशाधन व्यवस्थापन एवम् समायोजनको काम भइरहेको जानकारी दिए। ‘वित्तीय सङ्घीयता, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, अनुदान व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनको खाकासम्बन्धी काम भएको छ, तीनै तहमा ऐन, नियम, कानुन, कार्यविधि निर्माण र संशोधनसम्बन्धी काम पनि भइरहेको छ,’ उनले भने।

प्रशासन पुनःसंरचनाअन्तर्गत १५ देखि २० भन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको छ । संविधानमा २५ जना मन्त्री तोकिए पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या तोकिएको छैन । सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने क्रममा राजनीतिक नेतृत्वले मन्त्रालय बढाउने परम्परा रहेकाले कर्मचारीको तहबाट केही गर्न नसकिने गरेको मुख्यसचिव सुवेदीको भनाइ थियो ।

समितिले सबै मन्त्रालयलाई पुनःसंरचनाका विषयमा सुझाव पेस गर्न भनिएकोमा कर्मचारीको सङ्ख्या बढी माग भएको छ । मन्त्रालयहरुले मन्त्रालय गाभ्नेभन्दा पनि दुईवटा बनाउने प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए ।

जिल्लाबाट हुने काम स्थानीय तहमै हुने भएपछि कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समय लागेपनि खर्च नबढ्ने देखिएको मुख्य सचिव सुवेदीले बताए। ‘मितव्ययी तरिकाले खर्च नियन्त्रण गरे अहिलेकै बजेटले सङ्घीयता सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ,’ उनले भने। संविधानको धारा २३४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद् गठन हुने र त्यसले प्रदेशका बीचमा समन्वय गर्ने मुख्यसचिव डा सुवेदीको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले सङ्घीयता कार्यान्वयनपछिको योजना पद्धतिका विषयमा गृहकार्य गर्न आयोगका सदस्य डा स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७२ चैत २६ गतेको बैठकले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना निर्देशक समिति र मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समन्वय समिति गठन गरेको थियो ।