‘राज्यलाई कर नतिरेसम्म एनसेलको सिम प्रयोग नगरौं’

काठमाडौं । नीजि क्षेत्रको दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलसँग सरोकार राख्ने अधिकारीहरुले एनसेलले पूर्ण कर नतिरेसम्म त्यस कम्पनीको सिमकार्ड प्रयोग नगर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।

एनसेल सरोकार समूहले विज्ञप्ति जारी गर्दै जबसम्म एनसेलले विभिन्न बाहनामा कर तिर्न खेलाची गर्छ त्यो बेलासम्म सबैले एनसेलको सिमकार्ड प्रयोग नगर्न सबै उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ ।

समूहसहित विभिन्न व्यक्तिहरुले निकालेको विज्ञप्तिमा भनेको छ- ‘ऐनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नु पर्दछ भनेर हामीले सर्बोच्च अदालतमा सार्बजनिक सरोकारको मुद्दा दायर गरेका थियौं । सो मुद्धामा सर्बोच्च अदालतले निर्णय गर्दा ऐनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नु पर्छ भनि आदेश गरेको छ । सर्बोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई उक्त निर्णय कार्यान्वन गर्न परमादेशको पुर्णपाठ जारी भए पश्चात निर्देश गरेको र ठुला करदाता कार्यालयले सोमबार ऐनसेललाई ३९ अर्ब ६० करोड लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ ७१ पैसा कर चुक्ता गर्न पत्राचार गरेकोमा ऐनसेल पुनः सर्बोच्च अदालतमा ठुला करदाता कार्यालय बाट बढि कर निर्धारण गरियो भनी रिट निबेदन प्रस्तुत गर्न पुगेको छ । यस सम्बन्धमा ऐनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नु पर्छ भनि सर्बोच्च अदालतमा रिट निबेदन लिएर जाने हामी सम्पूर्ण रिट निवेदकहरु, ऐनसेल सरोकार समूह र नेपालका लागी नेपाली अभियान संग सँलग्न सम्पुर्ण ब्यक्तिहरुको ध्यान आकृष्ट हुन पुगेको छ ।’

ठुला करदाता कार्यालयले ऐनसेललाई ३९ अर्ब ६० करोड लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ ७१ पैसा मात्रै पुँजीगत लाभकर वापत तिर्नु पर्ने गरी निर्धारण गरेको रकम धेरै कम भई त्रुटीपूर्ण रहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ऐनसेलले कानून छल्ने, पुँजीगत लाभकर नतिर्न विभिन्न मार्ग अबलम्बन गरेको भन्दै कानून बमोजिम लाग्ने पूर्णजरिवानासहित लाभकर निर्धारण गर्न आग्रह गर्दै ऐनसेल लाई कर छल्न कुनै पनि राजनैतिक र सरकारी संरक्षण प्रदान नगर्न आग्रह गरिएको छ ।

ऐनसेलले अहिले १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत लाभकर तिर्ने योजना बनाएको भन्दै सरोकार समूहले त्यसको विरोध गरेको छ । उक्त रकम मात्र कर तिर्न खोज्नु सरासर कानून छल्ने काम भएको सरोकार समस्हको ठहर छ ।

एनसेललाई १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँ मात्रै कर तिर्न प्रोत्साहन गरिए राष्ट्रको ढुकुटीमा ठुलो असर पर्ने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

एक्जिएटा कम्पनीले तिर्नु पर्ने ८० प्रतिशतको लागि मात्रै पुँजीगत लाभकर निर्धारण नगरी २० प्रतिशतको नेपाली पक्षले तिर्न बाँकि रहेको ११ अर्ब भन्दा बढी पुँजीगत लाभकर रकम समेत तिराउन ठुला करदाता कार्यालयलाई आग्रह गरिएको छ ।