जलविद्युत् आयोजनाको लागि धितोपत्र निष्कासन नियमावली परिवर्तन, यस्तो छ नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं । नेपाल सरकारको संरक्षकत्वमा नेपालको जलविद्युतको विकासमा आम सर्वसाधारण नेपालीलाई सहभागी गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अनुसार सेयर जारी गर्न धितो दर्ता निष्कासन नियमावली परिवर्तन भएको छ ।

बोर्डले नेपाल सरकारको कम्तीमा एकाउन प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको जलविद्युत कम्पनीले आयोजनाको विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन वा आयोजनाको कुल लागत अनुमान र निर्माण अवधि खुलाई तयार गरिएको आधिकारिक विवरण तयार भई संस्थापकहरुले लिन कबूल गरेको शेयर रकमको कम्तीमा दश प्रतिशत चुक्ता भैसकेको र आयोजना निर्माणका लागि फाइनान्सियल क्लोजर भैसकेको वा सोको लागि आशयपत्र प्राप्त भएको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम सर्वसाधारणबाट पूँजी संकलन गरी जलविद्युत अयोजना निर्माण गर्न शेयर तथा डिबेञ्चर निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कार्यक्रम अन्तर्गतका जलविद्युत कम्पनीले शेयरको सार्वजनिक निष्काशन गर्दा त्यस्तो शेयर खरिद गर्न चाहने आवेदकले आवेदन साथ शेयरको चुक्ता मूल्यको दश प्रतिशत रकम दाखिल गर्नुपर्ने गरी आवेदन माग गर्न सकिने छ ।

आवेदन गर्ने आवेदकलाई शेयर बाँडफाँट हुने भएमा कम्पनीको दश प्रतिशत चुक्ता भएको शेयर प्रदान गरिने र उक्त शेयरधनीलाई कम्पनीले नेपाल सरकारले निर्धारित गरेको बार्षिक प्रतिफल प्रदान गर्न सक्नेछ भने यस्तो प्रतिफल शेयरको चुक्ता हुन बाँकी रकममा मिलान गर्न सकिने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ ।

यस्तै संस्थापकहरुले लिन कबूल गरेको शेयरको शतप्रतिशत रकम भुक्तानी भई आयोजनाको निर्माणको न्यूनतम पचास प्रतिशत भौतिक प्रगति भएपछि कम्पनीले शेयरधनीसँग चुक्ता हुन बाँकी रकम माग गर्न सक्ने र रकम प्राप्त भएपछि निष्काशित शेयरको चुक्ता रकम शतप्रतिशत गरी सम्बन्धित शेयर धनीलाई शेयर जारी गर्न दिने छ ।

शेयरको रकम शतप्रतिशत चुक्ता भए पश्चात त्यस्तो शेयर धितोपत्रको दोश्रो बजारमा कारोबार हुन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । शेयरको चुक्ताहुन बाँकी सम्पूर्ण रकम प्राप्त नभएमा कम्पनीले त्यसरी चुक्ता हुन बाँकी रकम बराबरको शेयर अन्य इच्छुक खरिदकर्तालाई एक महिनाको समय अवधि दिई सार्वजनिक सूचना जारी गरी बिक्री गर्न सक्ने तर सो सम्पूर्ण शेयर बिक्री हुन नसकेमा बिक्री हुन बाँकी रहेको शेयर संस्थापक शेयरधनी वा नेपाल सरकारको नाममा रहने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।