‘भद्र सहमति’ तोड्ने बैंकलाई कस्तो कारबाही होला ?

काठमाडौं । एक साताअघि अर्थात् मंसिर १३ गते ४ बैंकले ब्याजदर बढाए । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघमा बैंकरहरुबीच ब्याजदरमा भएको भद्र सहमति एकैपटक ४ बैंकले तोडे ।

सिभिल, सेञ्चुरी, प्राइम र कुमारी बैंकले कल डिपोजिटमा पनि ७ प्रतिशत ब्याज दिने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेका थिए ।

बैंकर्स संघले कल डिपोजिटमा ५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति गरेको थियो । तर, ४ वटा बैंकले एकैपटक कल डिपोजिटमा ७ प्रतिशत ब्याज दिने अफर ल्याएर सहमति तोडेका हुन् ।

गत फागुनमा एनआइसी एशिया बैंकले भद्र सहमति तोड्दा बैंकर्स संघले एनआइसी एशियासँग कुनैपनि कारोबार नगर्ने निर्णय गरेको थियो । बैंकर्स संघको यस्तो कठोर निर्णयपछि एनआइसी एशिया आफ्नो निर्णयबाट ब्याक हुनु परेको थियो ।

‘अहिलेको समस्या कल डिपोजिटको हो, दैनिक करोडौं रुपैयाँ अन्य बैंकमा सरेपछि कल डिपोजिट बढी भएका बैंकहरु थाम्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्रै भद्र सहमति तोडिएको हो ।’

अहिले पनि ४ वटा बैंकले भद्र सहमति तोडेका छन्, उनीहरुलाई कस्तो कारबाही हुन्छ ? बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना भन्छन्, ‘उहाँहरुले बचत र मुद्दति निक्षेपमा गरिएको भद्र सहमति पालना गर्नुभएको छ । कल डिपोजिटमा गरिएको सहमतिचाहीँ पालना गर्न सक्नुभएन । हामी छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय लिन्छौं ।’

कस्तो उपयुक्त निर्णय भन्ने बारे अहिले नै भन्न नसकिने ढुंगानाले बताए ।

‘हामी बस्छौं । सबै साथीहरुको राय लिएपछि मात्रै के गर्ने, कसरी अघि बढ्ने भन्ने टुंगो लाग्छ ।’ उनले भने ।

कल डिपोजिटम केही बैंकले भद्र सहमति तोडेकोको विषयलाई मंगलबार बैंकर्स संघको बैठक बसेको थियो । तर, बैठकले थप लचिलो बन्ने निर्णय गरेको छ ।

कल डिपोजिटको मात्रा सानो रहेको र हिँजो मात्रै सरकारले स्थानीय तहको साढे ३८ अर्ब रुपैयाँ बैंकमा निक्षेप राख्न मिल्नेगरी पठाइदिएकाले तरलता केही सहज हुने ढुंगानाले बताए ।

‘तरलता सहज हुनेवित्तिकै जसले कल डिपोजिटमा ब्याज बढाए, उनीहरुकै टाउको दुख्छ । र, आफैं घटाउँछन्,’ ढुंगानाले भने, ‘त्यो बेला एनआइसी एशिया बैंकले मुद्दति र बचतमा पनि भद्र सहमति तोडेको थियो । अहिले कल डिपोजिटमा मात्रै तोडिएको छ । यो खासै ठूलो विषय होइन भनेर हामीले धेरै चासो पनि दिएका छैनौं ।’

हाल वाणिज्य बैंकहरुले २५ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । जसमा कल डिपोजिटको मात्रा १५ देखि २० प्रतिशत अर्थात् ३÷४ खर्ब रुपैयाँ छ ।

केही बैंकले भने कूल निक्षेपको ३०/४० प्रतिशतसम्म कल डिपोजिट लिएको बैंकरहरु बताउँछन् । महंगो ब्याज दिएर बढी कल डिपोजिट उठाउने बैंकहरुलाई तरलताको बढी संकट छ ।

सबैले एउटै ब्याजदर दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न बैंकमा छरेर कल डिपोजिट राखेका थिए । जसकारण यी बैंकमा भएको कल डिपोजिट अरु बैंकमा सरेको थियो ।

अरु बैंकमा कल डिपोजिट जान थालेपछि कल डिपोजिटको हिस्सा बढी रहेका बैंकहरुमा तरलताको समस्या बढ्दा उनीहरु थाम्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए ।

जुन बैंकले बैंकर्स संघको भद्र सहमति तोड्दै कल डिपोजिटमा ७ प्रतिशत ब्याज दिए । ती बसै बैंकको कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशको हाराहारीमा छ । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार यस्तो रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा माथि जान पाइँदैन ।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी केही बैंकले भद्र सहमति तोडेको भन्नेकुरा आफूले मिडियामा पढेर थाहा पाएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘भद्र सहमति तोडिएको र त्यसले अफ्ठ्यारो पार्ने भए त बैंकर्स संघकाक साथीहरु राष्ट्र बैंकमा पक्कै पनि आउनुहुन्थ्यो, उहाँहरु गुनासो गर्न राष्ट्र बैंक आएको कुरा मेरो जानकारीमा छैन,’ शिवाकोटीले भने ।

खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा केन्द्रिय बैंकले बैंकहरुको ब्याज तोक्न नमिल्ने बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले बैंकको ब्याज तोक्न मिल्दैन, ब्याज तोक्ने अधिकार स्वयं बैंकहरुलाई छ,’ उनले भने, ‘तर, अनावश्यकरुपमा ब्याजदर बढ्दा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नकरात्मक असर पार्ने देखेपछि भद्र सहमति गरेर ब्याजदरलाई उपयुक्त बिन्दुमा राख्ने अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको उच्च ब्यवस्थापनले मौखिक सहमति भने दिएको थियो ।’

बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरु डेलिगेशन आएको खण्डमा राष्ट्र बैंकले अवस्था हेरेर सल्लाह सुझाब दिने उनको भनाई थियो ।

‘अब उहाँहरु आउनु होला, छलफल पनि होला, अनि हामी बजारको अवस्था हेर्छौ र सुझाब दिन्छौं,’ शिवाकोटीले भने ।

बैंकर्स संघले कल डिपोजिटको ब्याजदर ५ प्रतिशत तोकेपछि यी बैंकले आफूहरुलाई झन् समस्या परेको गुनासो गर्दै आएका थिए । तर, बैंकर्स संघका अधिकांस सदस्यहरुले भने राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले नै ब्याजदरमा भद्र सहमति गर्नु भनेको भन्दै यी बैंकको माग सुनुवाई गरेका थिएनन् ।

‘अहिलेको समस्या कल डिपोजिटको हो, दैनिक करोडौं रुपैयाँ अन्य बैंकमा सरेपछि कल डिपोजिट बढी भएका बैंकहरु थाम्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्रै भद्र सहमति तोडिएको हो,’ एक बैंकरले भने ।

बैंकर्स संघको भद्र सहमतिले वाणिज्य बैंकहरु मध्ये पनि ठूला र पूराना बैंकलाई बढी फाइदा भएको भन्दै संघकै सदस्यहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।

अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको अनुमति लिएर बैंकर्स संघले ब्याजदरमा भद्र सहमति गरेर अर्थतन्त्रलाई थप संकटमा पार्नबाट जोगाएको संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना दाबी गर्छन् ।

तर, कतिपयले भने बैंकर्स संघको ब्याजदरको भद्र सहमतिलाई कार्टेलिङ गरेको आरोप पनि लगाउँदै आएका छन् ।