सरकारसँग द्वन्द्व हुन सक्ने चेतावनी, किसान आयोगका अध्यक्ष श्रेष्ठद्वारा कानून कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौं । राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले सरकारले ऐन कानून कार्यान्वयनमा नल्याए सरकार र अयोगबीच द्वन्द्व हुनसक्ने बताएका छन् ।

आयोगद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने–आयोगले केही ऐन, नियम र कानूनहरु कार्यान्वयनका निम्ति सरकार समक्ष पुर्याएको छ र त्यो कार्यन्वयनमा नआए सरकार र आयोगबीच अन्तरद्वन्द्व हुन सक्छ ।

यदी सरकारले आफूहरुका कुरा सुनेन भने सरकार र आयोगबीच अन्तरभास हुन सक्छ–अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । पत्रकार सम्मेलनमा उनले अबको दिनमा राष्ट्रिय किसान आयोगले फुलफेजमा काम गर्नेपनि बताए ।

आयोगले ३ वर्ष लगाएर तयार पारेको कृषि विकास रणनीतिलाई कार्यन्वयनमा ल्याउनका लागि आयोगले काम गरिरहेको उनले बताए ।

यस्तै, कृषि विज्ञ तथा किसान अयोगका सदस्य उदयचन्द्र ठाकुरले किसान पेन्सनका कुरालाई सम्बोधन गर्न सुरुमा किसान वर्गिकरण हुनु पर्ने बताएका थिए । उनले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा हुने गरी कुनै काम नहोस् भनी नियमक ढङ्गले आयोगले आफ्नो काम गरेको बताए ।

देशमा २५ प्रतिशतदेखि २८ प्रतिशत जग्गाहरु बाझो रहेको उनले बताए । परम्परागत खेती कायम रहेको र काम गर्न सक्ने जनशक्तिहरु विदेशीयका कारण जग्गाहरु बाझै रहन पुगेको उनको भनाई छ ।

ती जग्गाहरुको उचित सदुपयोगका लागि चकलाबन्दी वा सामुहिक रुपमा सरकारीकरण गरी खेति गरिएमा बाझो जग्गाको सदुपयोग गर्न सकिने उनले सुझाएका थिए ।