२० वर्षदेखि बन्द दुई उद्योगको सम्झौता खारेज

राजविराज । गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा २० वर्षदेखि स्थान ओगटेर बन्द अवस्थामा रहेका दुई उद्योगको सम्झौता खारेज गरिएको छ ।

सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका–५ बसबिटीस्थित औद्योगिक क्षेत्रमा एस एण्ड को इलेक्ट्रोड्स प्रालि र महालक्ष्मी खाद्य उद्योगको सम्झौता खारेज गरिएको कार्यालयका प्रमुख दीपक आचार्यले बताए ।

एस एण्ड को प्रालिको करीब ११ लाख २२ हजार २९२ र महालक्ष्मी खाद्य उद्योगको करीब नौ लाख ४३ हजार ४१५ बाँकी बक्यौतासमेत रहेकाले सम्झौता खारेज गरिएको प्रमख आचार्यले जानकारी दिए ।

यी दुईवटा उद्योग लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको र सम्झौता, नवीकरणसमेत समाप्त भइसकेको कारण बाध्य भएर बन्द गर्नुपरेको प्रमुख आचार्यको भनाई छ । उहाँले अब ती दुई स्थानमा नयाँ उद्योगका लागि सूचना प्रकाशन गरी राष्ट्रको सेवा गर्ने उद्देश्यले रोजगारमूलक उद्योग स्थापना गर्नेलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने बताए ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको नेतृत्वमा रुपनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरेराम यादव, सप्तरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अरुण प्रधान, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि, राजविराज नगरपालिकाका अधिकृत प्रफुल्ल श्रेष्ठलगायत, स्थानीयवासीको रोहबरमा निजी ताला फुटाई सरकारी ताला लगाइएको हो ।

विसं २०४४ मा भारत सरकारको सहयोगमा साढे २२ विगाहा जग्गामा निर्माण गरिएको उक्त औद्योगिक क्षेत्रलाई २०५२ सालमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । सो औद्योगिक क्षेत्रभित्र १० वटा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने सेड९टहरा० निर्माण गरिएको छ ।

तर, औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक सेवा सुविधा नहुँदासमेत हाल कोशी पोलिमर्श इण्डष्ट्रिज, मिलन डेरी उद्योग, महालक्ष्मी पेट इण्डष्ट्रिज र पदम ज्योति प्लाष्टिक उद्योग गरी चार उद्योग मात्र सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये कोशी पोलिमर्श इण्डष्ट्रिजले भवन नपाउँदासमेत आफ्नै लगानीमा टहरा निर्माण गरी उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

यस्तै अल नेप्लिज टी एण्ड कफी सेन्टर प्रालि, कृष्णा खाद्य उद्योग र माग भगवती कृषि टमाटो फुड्स इण्डष्ट्रिज बन्द अवस्थामा रहेका छन् भने कान्तिपुर प्लाष्टिक उद्योग र उषा जल उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको कार्यालय प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए ।

रुपनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरेराम यादवले उद्योग स्थापनाका लागि वातावरण निर्माण भइसकेको बताउँदै औद्योगिक क्षेत्रलाई पूर्णरुपले सञ्चालनमा ल्याउन सक्दो प्रयास गर्ने बताए ।