को बन्छ अब भूमिसुधार मन्त्री ? जनताले कहिले पाउँछन् आफ्नो जग्गा कित्ताकाट गर्न ?

काठमाडौं । सरकारले कृषि भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर २ वटा मन्त्रालय बनाएको छ । सरकारले गरेको यो निर्णयसँग मन्त्री चक्रपाणी खनाल ‘बलदेव’ ले ल्याएको भूमि सुधारका नीतिहरु अन्योलमा परेका छन् ।

मन्त्री बलदेवले कृषि र भूमिसँग जोडिएका अत्यावश्यक नीतिहरुलाई ल्याउन खोजेका थिए । उनले जग्गा वर्गीकरण, सुकुम्बासीलाई बसोबास, कृषि जग्गा वर्गिकरण, कित्ताकाट रोक्नेदेखि खोल्नेसम्मका योजना अघि सारेका थिए ।

तर, मन्त्री बलदेवले यसरी सुधारका नीति ल्याउन लाग्दा उनलाई अब कुन मन्त्रालय दिने भन्ने कुनै तय भएको छैन । मन्त्री खनालले अहिले दुबै मन्त्रालय हेरिरहेका भए पनि उनलाई कृषि पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन लागिएको चर्चा चलेको छ ।

सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि के थिए मन्त्री बलदेवका योजना ?
मन्त्री बलदेवले सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान स्वरुप सरकारले नै जग्गा वितरण गर्ने कुरा अघि सारेका थिए ।

उनका स्वकीय सचिव दीपक चुदालीका अनुसार सरकारले नै सुकुम्बासीलाई छुट्टै जग्गा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा नीति ल्याउन लागिएको थियो । यससँगै उनले वर्गीकरण भएका जग्गाहरुको लालपूर्जाको रंगका विषयमा पनि ठोस नीति ल्याउने योजना बनाएका थिए ।

चुदालीका अनुसार मन्त्रालय विभाजन भएपनि अहिलेसम्म मन्त्री बलदेवले दुबै मन्त्रालयको काम सम्हालिरहेका छन् । भूमी, सहकारी तथा गरिबी निवारणमा मन्त्री परिवर्तन भएपनि मन्त्री बलदेवले ल्याएका नीति कार्यान्वयनमा परिवर्तन गर्न नहुने स्वकीय सचिव चुदाली बताए ।

‘हामीले बनाएका सबै नीतिमा काम भईरहेको छ, मन्त्री परिवर्तन हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ, मन्त्री परिवर्तन भएको खण्डमा पनि यी नीतिहरु कार्यान्वयनमा ल्याइने छ, कुनै काम रोकिदैन,’ स्वकीय सचिव चुदालीले भने ।

यस्तै, मन्त्रायलका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी गोपाल गिरीका अनुसार सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने बारेमा नीति बनाउन प्रस्ताव पेश गरिएको छ ।

‘सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा दिने प्रस्ताव मात्र गरिएको हो, यो पारित भएको छैन, कहिले हुने कुनै टुङ्गो छैन,’ गिरीले भने ।

उनले सुकुम्बासीहरुलाई दिइएको जग्गा आफ्नो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न पाए पनि जग्गा बेच्न भने नपाउने बताए ।

यसअघि मन्त्री बलदेवले संविधानले नै भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई एक पटकलाई आवासको व्यवस्था गर्ने भनेर लेखिएको हुनाले फेरि नदोहोरिने गरी भूमिहीन र सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गरिने बताएका थिए ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न विगतमा के के भए ?
नेपालभर ५० देखि ६० लाखको हाराहारीमा सुकुम्बासी भएको अनुमान गरिएको छ । जस मध्ये ४० लाखको हाराहारीमा सुकुम्बासी तराई मधेसमा बस्छन् ।

सरकारले अहिले मात्र सुकुम्बासीको समस्या समाधानको कुरा अघि सारेको हैन । विगतका समयमा पनि सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने कुराहरु ल्याइएको थियो, कतिपय सुकुम्बासीहरुले जग्गा पाएका पनि छन् ।

मन्त्रालयले विगतको समयमा विभिन्न जिल्लाहरुमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरी सुकुम्बासीहरुलाई परिचय पत्र पनि बाँडेको थियो ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना हालसम्म १३ वटा सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनाए । तर, जति आयोग बने पनि समस्या समाधानका ठोस काम भने हुन सकेनन् ।

२०४७ सालमा पनि आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बन्यो । त्यसलेपनि उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेन ।

त्यसपछि केही वर्ष बिराएर आयोगहरु बनिरहे । यो अवधिमा २ लाख ७७ हजार १ सय ४० निवेदनमध्ये ६ हजार २ सय २ जना सुकुम्बासीलाई ९ हजार ४ सय ५३ बिघा जग्गा वितरण गरिएको तथ्याङ्क छ ।

त्यसपछि २०६६ सालमा भक्ति लामिछानेको अध्यक्षतामा समिति बन्यो । जसअनुसार मोरङमा ५ सय ८८ जनालाई पूर्जा वितरण गरि २ सय २५ बिघा जमिनमा राखिएको थियो । झापामा ७ हजार ७ सय ५७, सुनसरीमा ९ सय २२, उदयपुरमा १ हजार १ सय ९, धनुषामा २ सय ३२, सप्तरीमा २ सय ४१ र सिरहामा ४९ जना लगायत अन्य जिल्लाहरुमा पनि लालपूर्जा वितरण गरिएको थियो ।

अब के हुन्छ जनताको जग्गा कित्ताकाट ?
अहिले सरकारले सर्वसाधारणको जग्गा कित्ताकाट गर्न रोकेको छ । जग्गाको उपयोगिताको आधारमा वर्गीकरण गर्ने र वर्गीकरण अनुसार जुन प्रयोजनको जग्गा हो सो ठाँउको जग्गा सोही प्रयोजनमा मात्रै उपयोग गर्न पाउने नीति सरकारले लिएको छ ।

तर, यसरी लामो समयसम्म सर्बसाधारणको सम्पत्ति रोकेर राख्नु उचित हुँदैन भन्दै मन्त्री खनालले रोक्का रहेको कित्ताकाट चाढै खुलाउने बताउँदै आएका थिए । तर मन्त्री खनाललाई भूमिसुधार मन्त्रालयबाट हटाएर अर्काे ब्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदा उनले अघि सारेको यो योजना के हुन्छ भन्ने अर्काे अन्योल पनि बढेको छ ।

उद्योगलाई आवश्यक जग्गा दिने योजना के हुन्छ ?
उद्योगीले आफूहरुलाई उद्योग प्रतिष्ठान खोल्न आवश्यक जग्गा नभएको र हतबन्दीको कारण आफूहरुलाई समस्या भएको बताउँदै आएका छन् । उद्योगीले यस्तो समस्या जानकारी गराएपछि मन्त्री खनालले उद्योग स्थापनाको आवश्यक जग्गा राख्न र किन्न दिने नीतिगत ब्यवस्था गर्न लागेका थिए । मन्त्री खनाललाई सो मन्त्रालयबाट हटाइयो भने यो योजना पनि के हुन्छ भन्ने अर्काे अन्योल बढेको छ ।