बाबुराम भट्टराईले संस्थान सुधार्न सुरु गरेको बोर्ड केपी ओलीले गरे खारेज

काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्नका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले स्थापना गरेको संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज गरिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थान तथा समितिमा जथाभावी रुपमा राजनीतिक व्यक्तिः नियुक्त गर्ने र त्यसले संस्थाको प्रभावकारीता नदेखिएको भन्दै बोर्ड मार्फत पदाधिकारी तथा प्रमुख नियुक्त गर्ने प्रणालीको विकास गरिएको थियो ।

केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त बोर्ड खारेज गरेको हो ।

सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश, २०६९ बमोजिम उक्त बोर्ड गठन भएको थियो ।
बोर्डले सार्वजनिक निकायको संस्थागत सुधारका लागि उपयुक्त व्यक्तिको नियुक्ती तथा छनोट गर्दै आएको थियो । उक्त बोर्डको निर्णयका आधारमा नियुक्त भएका केही व्यक्तिले संस्थागत सुधार तथा सरकारी संस्थानको सुधारमा समेत विशेष योगदान दिएका थिए ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थान, समिति र बोर्डमा हुने चरम राजनीतिककरण तथा कार्यकर्ता भर्ती रोक्नका लागि त्यस खालको व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर हिजाको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त बोर्ड खारेज गरेको र बोर्डको स्वामित्वमा रहेको चलअचल सम्पत्ति तथा दायित्व अर्थ मन्त्रालयमा कायम गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
पछिल्ला दिनमा सरकारले समिति, बोर्ड जस्ता निकायहरु एक पछि अर्को गर्दै खारेज गर्दै आएको छ ।

त्यस्तै विहिबारकै बैठकले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन विकास समिति, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जल तथा ऊर्जा आयोग नेपाल र विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमातहतको कानूनी किताब व्यवस्था समितिलाई भने कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र सुरक्षण मुद्रण विकास समिति कायमै राखेको छ । यस्तै प्रेस काउन्सिल नेपाललाई नेपाल मिडिया काउन्सिल नामकरण गर्दै त्यससम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।