परिवारका एक सदस्यलाई १२० दिनको रोजगारी, नसके ६० दिन बराबरको भत्ता

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको खाका सार्वजानिक गरेको छ ।

मन्त्रालयले तयार पारेको खाकामा सबै स्थानिय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेर वेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्न भएको छ ।

वेरोजगारको तथ्यांक संकलन गरेपछि एउटा परिवारको एक सदस्यलाई न्यूनतम १२० दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

वेरोजगारका लागि दिन सकिने रोजगारीका क्षेत्रको पहिचान गरिने मन्त्रालयले समेत जनाएको छ ।

बेरोजगार युवाको तथ्यांक संकलन गरिसकेपछि उनीहरुका लागि रोजगारीका कार्यक्रम संचालन गरिने श्रम मन्त्रालयको योजना छ ।

वेरोजगार व्यक्ति र परिवारको पहिचान गरी वार्षिक रुपमा न्युनतम १ सय २० दिन कम्तिमा एउटा परिवारको एक जनालाई रोजगारी दिन नसके १२० दिनको आधा तलव परिवारको एक जनालाई निवार्नह भत्ताका रुपमा प्रदान गर्ने सरकारले योजना ल्याएको छ ।

यसरी दिने रोजगारीमा सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक र जिल्लाको दररेट अनुसार जुन बढी हुन्छ सोही अनुरुप पारिश्रमिक दिने गरी मन्त्रालयले योजना ल्याएको छ ।

मन्त्रालयले ल्याएको योजनबारे साते प्रदेशमा मन्त्रीहरुसँग छलफल भएको छ । तर, छलफलमा स्वामित्व कसले लिने भने विषयमा भने विवाद भएको छ ।

श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ठले आन्तरिक रोजगारीलाई बलियो बनाउँदै युवाको विदेश पलायन रोक्न गरी योजना ल्याइएको जनाएका छन् । आगामी वर्षको बजेट भाषणमै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम समावेश गरिएको र सोही अनुसार काम सुरु भएको उनको भनाइ छ ।

बेरोजगारको विवरण दर्ता गरीसकेपछि पहिचान भएका वेरोजगारलाई श्रमिक कार्डसहित तोकिएको योजनामा सरकारले खटाउने छ । प्रमाणित कागजात र दैनिक हाजिरिको आधारमा बैंक खाता मार्फत तलव भुक्तानी गरिनेछ ।

रोजगारीका सम्भावित १२ क्षेत्र

मन्त्रालयले वेरोजगार युवाका लागि रोजागरी उपलब्ध गराउने १२ क्षेत्र पनि पहिचान गरेको छ । जसमा कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय अन्तरगत शीत भण्डार निर्माण, परम्परागत र प्लास्टिक पोखरी, कृषि उपजको संकलन तथा वेच विखन केन्द्र निर्माण तथा पर्ति जग्गामा खेति रहेको छ ।

यसैगरी उर्जा तथा सिंचाई अन्तरगत कुलो निर्माण, बाँध निर्माण, पैनी तथा नहर निर्माण तथा मर्मत सम्भार र जलविद्युत आयोजनामा काम गर्नु पर्ने छ ।

खानेपानी मुहान संरक्षण, पाइप बिछ्याउने, ट्यांकी निर्माण धारा निर्माण तथा सरसफाई शौचालय निर्माण, कवाडी सामान संकलन, प्रसोधन तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा रोजगारी पाइने छ ।

नदी नियन्त्रण सम्बन्धि कार्यहरु, वन तथा वातावरण अन्तरगत खाली जग्गामा फलफुलका विरुवा रोप्ने, सडकको दायाँ वायाँ वृक्षारोपण, गैरकाष्टजन्य उत्पादन व्यवसायीक विरुवा रोपण तथा जडिबुटी खेतीमा रोजगारी पाइने छ ।

पर्यटन प्रवद्र्धन अन्तरगत पदमार्ग निर्माण तथा होटल रेष्टुरेण्ट व्यवसायको प्रवद्र्धन, पर्यटन मार्गमा सेड निर्माण र मर्मत सम्भारको क्षत्रमा रोजगारी दिन सकिने सरकारले सम्भाव्यतामा राखेको छ । सडक, बसपार्क, पुलपुलेसा निर्माण र मर्मत सम्भारको काम गर्नु पर्ने छ ।

विद्यालय भवन निर्माण, स्वास्थ्य चौकी निर्माण तथा मर्मतको काममा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगतकै श्रमिक खटाउने सरकारको तयारी छ । खेल मैदान, कवर्ड हल र स्टेडियम निर्माण, सार्वजनिक र निजी भवन निर्माण पुरातात्वीक सम्पदाको पनर्निर्माण, पुस्तकालय÷वाचनालय, जेष्ठ नागरिक क्लव, सामुदायीक भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भारका काममा पनि सरकारले खटाउन सक्ने छ ।

ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि सरकारले बेरोजगार युवालाई खटाउने योजना बनाएको छ । यस अन्तरगत माटोको काम, ग्याबियन वाल, ढुंगा कुद्ने, नालि बनाउने जस्ता काममा खटाउने सरकारको योजना छ ।

यस्तो छ कार्यन्वयन योजना कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि सरकारले तीन वर्षे कार्ययोजना समेत बनाएको छ । कार्ययोजना अनुसार यहि वर्षभित्रमा बेरोजगारको सूची तयार पारेर श्रमिक कार्ड वितरण गरिसक्ने र एक लाखलले रोजगारी पाइसकेको हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना भएको हुने मन्त्रालयको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यहि अवधिमा सबै स्थानीय निकायमा रोजगार सूचना केन्द्र नियमित सञ्चालन भैरहेको हुनेछ ।

आगामी चार महिनाभित्रमै यससम्बन्धि कानून तयार भैसक्ने छ । ५ वर्षभित्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्ने अवस्था नरहने सरकारको दावी छ ।

यसका लागि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा संघीय समन्वय समिति, श्रम सचिवको संयोजकत्वमा संघीय कार्यन्वयन समिति र प्रदेशका सामाजिक विकास तथा मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरीय समन्वय तथा अनुगमन समिति रहने छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमखको संयोजकत्वमा जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति, स्थानीय निकायका प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय कार्यन्वयन समिति बन्ने छन् भने यी सबै निकायमा वार्षिक समिक्षार प्रतिवेदन तथा तेश्रो पक्षबाट पनि मुल्यांकनको व्यवस्था गरीने मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको छ ।