फोन र इन्टरनेटमा कर बढाउने निर्णयप्रति के भन्छन् सर्वसाधारण ?

काठमाडौं । सरकारले साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी इन्टरनेट र फोनमा कर बढाएको छ । मानिसको दैनिकी बनिसकेको इन्टरनेट र फोनमा कर बढाउने सकारी निर्णयलाई सर्वधारणले कसरी लिएका छन् । क्लिकमाण्डुले राजधानीका केही सर्वसाधारणसंग इन्टरनेटमा कर बढाउने सरकारी निर्णय कस्तो लाग्यो भनेर सोधेको छ ?

रेनुका कार्की, रंगकर्मी

इन्टरनेट र फोनमा कर नबढाएको भए हुन्थ्यो । आजभोलि त इन्टरनेट र फोन मानिसको दैनिक जीवनको हिस्सा भईसक्यो । यसैमा कर लगायो भने त गाह्रो हुन्छ । कम आम्दानी भएका मानिसले सहजै सूचना पाउने माध्यम बनेको इन्टरनेटमा पनि कर लगाएर सरकारले नराम्रो गरेको छ । अब इन्टरनेमा खर्च गर्ने कि अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने ?

चन्द्र खाँड, पर्यटक पथप्रदर्शक

कर नबढाएकै राम्रो । हामी भर्खर मात्रै ग्लोबलाईजेशनको दुनियाँमा जाँदैछौ । ग्लोबलाईजेशनको लागि फोन र इन्टरनेट महत्वपूर्ण माध्यम हुन् । सरकारले बढाएको करले मानिको सूचना पाउने अधिकारमा समेत अंकुश लागेको छ । इन्टरनेट कै माध्यमबाट हामीले सबै ठाउँको सूचना पाउँछौ । इन्टरनेटमा कर बढेपछि हाम्रो खर्च पनि बढ्छ । सरकारले राजश्वका लागि कर बढाउने अरु क्षेत्र खोज्न सक्थ्यो ।

दिलिपाश्री अधिकारी, सदस्य, श्रमजीवी पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति

सरकारमा जानु अगाडि चैँ गाउँगाउँमा वाईफाई पुर्याउँछौ भन्ने तर अहिले इन्टरनेटमा शुल्क बढाएर जनतालाई ढाँटेको छ । अनिवार्य भईसकेको इन्टरनेटमा शुल्क बढाएर सरकारले देश चलाउन खोज्नु भनेको रेमिटेन्सबाट देश चल्नु भन्दा कमजोर अवस्था हो । विश्व डिजिटल भईरहेको समयमा सरकारले डिजिटल मार्गमा लगाएको करले हामीलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पछाडि पार्नेछ ।

मेधा उप्रेती, शिक्षक

मासिक कमाई भन्दा खर्च धेरै हुन्छ । आम्दानी कहिले बढ्दैन, ३ वर्ष भइसक्यो बजारमा अन्य सबै कुराको मूल्य भने बढेको बढ्यै छ । हुँदाहुँदा अब इन्टरनेटको पनि मूल्य बढाएछन् । बेरोजगारको संख्या धेरै रहेको देशमा इन्टरनेट जस्ता आवश्यक कुरामा कर बढाउँदा झन् समस्या हुन्छ । अपराधका घटनामापनि बृद्धी हुन सक्छन् ।

कबिराज अधिकारी, कर्मचारी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय

यसअघि पनि सरकारले इन्टरनेटमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क २ प्रतिशत, रोयल्टी ४ प्रतिशत, फाइबरमा भन्सार १५ प्रतिशत, ब्यान्डविथमा टीडीएस १० प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत गरी ४४ प्रतिशत कर लिँदै आएको थियो । तर, अब भने ५७ प्रतिश कर तिर्नुपर्ने भएको छ । यो सर्वसाधारण जनतामाथि थपिएको आर्थिक भार मात्रै हो ।

सबिता खनाल, स्वास्थ्यकर्मी

देश विदेशसम्म सबैको पहुँच पुराउने माध्यम इन्टरनेटमा नै सरकारले यसरी कर बढाउँदा जनतालाई थप आर्थिक भार पर्छ । सर्वसाधरणको आम्दानी कहिले बढ्दैन, तर हरेक कुरामा कर मात्र बढाएर हामीले के गर्ने ?

गणेश अर्याल, पर्यटन व्यवसायी

इन्टरनेटर फोन त आजको ग्लोबलाइजेसनको युगमा दैनिक कामकाजको लागि अत्यावश्यक छन् । यस्ता अत्यावश्यक सेवा र सुविधमा कर घटाउनुको सट्टा बढाउँदा अचम्म लागेको छ । विलासिता र मनोरञ्जनका सामाग्रीमा कर बढाउँदा ठीकै हुन्छ, तर दैनिकी नै बनिसकेको इन्टरनेटमा कर बढाउँदा समस्या हुन्छ ।

गीता थापा सुब्बा, व्यवसायी

यो कर बढाउने सरकारी काम आफ्ना कार्यकर्ता र आफ्नो पेट भर्नका लागि हो । हामीसंग थुतेर आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने सरकारी काम हो । यसरी जहाँ पायो त्यहीँ कर बढाउन पाईन्छ ?

माधव प्रधान, सदस्य, प्रज्ञा परिषदका

इन्टरनेट र फोनमा यसरी कर बढाउनु सर्वसाधारणका हित विपिरित हो । सर्वसाधरणले दैनिक उपयोग गर्ने र अनिवार्य भईसकेको कुरामा कर बढाउनु उचित होइन् ।

सिद्धान्त बोहोरा, कलाकार

सरकारले गरेको यस्तो निर्णयले गाउँदेखि सहरसम्मका बालबालिकापनि मारमा परेका छन् । आजभोलि बालबालिकापनि इन्टरनेट कै माध्यमबाट पढ्ने गर्छन् ।

अमृता अर्याल, कर्मचारी

इन्टरनेटमा पनि कर बढ्नु साह्रै नराम्रो हो । हरेक घरका कोही न कोही विदेशमा हुन्छन्, फोन गर्नु पर्छ । अझ इन्टरनेटले विदेशमा रहेका आफन्तसँग कुराकानी गर्न सजिलो भएको थियो । अब कर बढेपछि गाह्रो हुने भयो ।