मौद्रिक नीतिले यसरी गर्दैछ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बैंकबाट ऋण पाइने ब्यवस्था



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेको बैंकबाट ऋण पाइने ब्यवस्था मिलाउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर पनि बैंकबाट ऋण पाइने ब्यवस्था मिलाउन लागेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमा शैशिक्ष प्रमाणपत्र धितोमा बैंकबाट ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।

सरकारको यो घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले जानकारी दिए ।

‘मौद्रिक नीतिले सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने घोषणा कार्यान्वयन गर्नेछ,’ शिवाकोटीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

शिवाकोटीका अुनसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सर्टिफिगेट धितोमा बैंकबाट ऋण पाइने ब्यवस्था मिलाइने छ भनेर उल्लेख गर्ने र पछि कार्यविधि बनाएर ऋण दिने ब्यवस्था मिलाउने छ ।

सरकारले लोकप्रियताका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने घोषण गरेको भन्दै चौतर्फि आलोचना भइरहेको छ । बैंकहरुले त यसअघि नै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा मात्रै ऋण दिन नसकिने प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् ।

बैंकरहरुले सरकार ग्यारेन्टी बसे मात्रै यस्तो ऋण दिन सकिने बताउँदै आएका छन् ।

तर, आगामी मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले नै ब्यवस्था गरेपछि भने बैंकहरुले कार्यान्वयन गर्नैपर्ने हुन्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ०७३/७४ को बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर निर्ब्याजी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।

०७३ बैशाख २६ गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सार्वजानिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा युवाहरुलाई उद्यमशील बनाई राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने भन्दै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिने उल्लेख थियो । सोही नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर अर्थमन्त्री पौडेलले ०७३ जेठ १५ गते यो कार्यक्रम बजेटमार्फत सार्वजानिक गरेका थिए ।

तर, उक्त वर्षको मौद्रिक नीतिले बजेटमा उल्लेख भएपनि यो सरकारी घोषणाको सम्बोधन गरेको थिएन ।

संसदमा अविश्वासको प्रस्ताब दर्ता भइसकेको अवस्थामा सरकारले पूरा गर्नै नसकिने जान्दाजान्दै पनि ओली सरकारले यस्ता घोषणाहरु गरेको भन्दै उल्टै सरकारको आलोचना भएको थियो ।

बजेट ल्याए लगत्तै एमाले सरकारबाट बाहिरियो । कार्यान्वयन हुँदै भएन । तर, एमालेले यो कार्यक्रममार्फत हजारौं युवा उद्यमी बनेको भन्दै गत चुनाबमा राम्रैसँग प्रचार गर्यो ।

निर्वाचनमा बाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत ल्यायो । र, सरकार बनायो । ओली फेरि प्रधानमन्त्री बने र डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बने । अर्थमन्त्रीले बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बैंकबाट ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम फेरि ल्याए ।

अहिलेको सरकार स्थिर सरकार हो । त्यसैले राष्ट्र बैंकले यो कार्यक्रमलाई पनि मौद्रिक नीतिमार्फत् सम्बोधन गर्न लागेको हो ।

‘राष्ट्र बैंकको काम भनेको सरकारले बजेटमा ल्याएका कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नु हो,’ शिवाकोटीले भने, ‘आशा गरौं आगामी वर्षहरुमा हजारौं युवाहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिनेछन्, उद्यमी बन्नेछन् ।’


पुष्प दुलाल