मौद्रिक नीतिः ‘होम लोन’को सीमा नबढ्ने

काठमाडौं । ‘होम लोन’को सीमा नबढ्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति तयार पारिहरेको राष्ट्र बैंकले होम लोनको सीमा नबढाउने भएको हो ।

अहिले निजी आवासीय घर किन्नका लागि होम लोनका नाममा बैंकहरुले डेढ करोड रुपैयाँसम्म ऋण दिन्छन् । राष्ट्र बैंकले यो सीमालाई नबढाउने भएको हो ।

त्यसैगरी अहिले मूल्यको ४० प्रतिशत मात्रै बैंकले ऋण दिन पाउने ब्यवस्था छ । यसलाई बढाएर ६० देखि ८० प्रतिशत पुर्याउन सरोकारवालाहरुको सुझाब भएपनि बढाउन सक्ने अवस्था नगरेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘मौद्रिक नीतिले होम लोनको सीमा बढाउँदैन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले दाबी गर्यो ।

सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन दबाब दिने नीति ल्याएको छ, सरकारी नीतिलाई सफल बनाउन राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउने नीति लिने स्रोतको भनाइ छ ।

‘घरजग्गामा कर्जाको विस्तार गरेर मुलुकको उत्पादकत्व बढ्दैन,’ स्रोतले भन्यो ।

अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी घर किन्न डेढ करोड रुपैयाँसम्म ऋण दिँदा त्यसलाई रियलस्टेट कर्जाको रुपमा नलिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल बैंकर्स संघले होम लोनको सीमा २ करोड पुर्याउन माग गरेको थियो । तर, घरजग्गामा कडाइ गर्ने सरकारको नीतिका कारण होम लोनका सीमा बढाउन नसकिने राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ थियो ।

‘अहिले काठामाडौ लगायतका शहरहरुमा एकरडेढ करोडमा घर नै पाइँदैन, त्यसैले घर किन्ने ऋणको सीमा २ करोड पुर्याउन माग गरेका हौं,’ बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत रहेका एनबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘घर कर्जा भनेको अत्यावश्यक कर्जा हो, संसारभर यो क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई प्राथमिकतमा राखिएको छ । हामीलाई विश्वास छ जनताको आवश्यकता बुझेर राष्ट्र बैंकले सीमा बढाउँछ ।’

एक वर्षअघिसम्म होम लोनको सीमा १ करोड रुपैयाँमात्रै थियो । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले यसलाई बढाएर डेढ करोड रुपैयाँ बनाएको थियो ।

त्यस्तै, मूल्यको ४० प्रतिशतसम्म मात्रै होम लोन दिन पाउने सीमालाई बढाएर कम्तिमा पनि ६० प्रतिशत बनाउनु पर्ने बैंकर्स संघको माग छ ।

घर र आवास कर्जामा तिरेको व्याजलाई आयकरको निमित्त छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ ।

इच्छाराज तामाङ भन्छन्- मूल्यांकनको ८०५ सम्म ऋण दिनुपर्छ

जग्गा तथा आवाश विकास संघका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले घर किन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने ब्यक्तिहरुले धितो मूल्यांकनको ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

‘अहिले धितो मूल्यांकनको ४० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने भनिए पनि वास्तविक रुपमा धितो मूल्यांकनको २० प्रतिशत जति मात्रै ऋण पाइन्छ, घर भनेको हरेक नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको बस्तु भएकोले धितो मूल्यांकनको ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने ब्यवस्था गर्नुपर्छ, यो ८० प्रतिशत भनेको पनि वास्तविक अर्थमा ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म हुन्छ,’ उनले भने ।

जग्गा धितोमा पाइने ऋणको सीमा ६० प्रतिशत, कमर्सियल हाउजिङको ७० प्रतिशत र घर कर्जाको सीमा ८० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने उनको माग छ ।