कम्पनी मोडलमा जान यातायात व्यवसायीको अटेरी

काठमाडौं । ४० वर्षदेखि सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा एकाधिकार गर्दै अर्बौं रुपैयाँ ठगी गर्न पल्केका विभिन्न नामका यातायात समितिहरु सरकारी नियम अनुसार कम्पनी मोडलमा जान अटेरी गरिरहेका छन् ।

सरकारले आगामी असार ३२ गते पछि संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयका दर्ता भएको विभिन्न नाममा यातायात व्यवस्था समित भंग हुने निर्णय गरेपनि अधिकांश ठूला समिति कम्पनी मोडलमा गएका छैनन् ।

सरकारले समितिको सिफारिसमा दिँदै आएको रुट इजाजत बन्द गर्ने र कम्पनी मोडलमा पन्जीकृत भएर आएका सवारीलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट रुट इजाजत दिने निर्णय गरेपनि कार्यान्यवनमा आउनेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा यात्रु सेवा दिँदै आएका ८३ वटा मात्रै कम्पनीका सवारी पन्जीकृत भएका छन् । सरकारको नीति अनुसार रुट परमिटका लागि कम्पनी मोडलमा सवारी दर्ता हुनु पर्नेछ ।

८३ वटा कम्पनीका ७ सय ९ वटा बसहरु हाल कम्पनीमार्फत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका छन् । यस्तै १५ वटाभन्दा बढी बस सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरु भने थोरै संख्यामा रहेका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार जम्मा १२ वटा यातायात कम्पनीहरुले मात्र १५ वटाभन्दा बढी बस पन्जीकृत गर्दै सेवा सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

विभागको तथ्याङ्क अनुसार साझा यातायात सहकारी संस्थाका ४७ वटा बस सेवा, अन्नपूर्ण यातायात कम्पनी १६ वटा बस सेवा, अटोवेज यातायात २६ वटा बस सेवा र बाबा गोकर्णेश्वर यातायात अटो ३२ वटा बसले कम्पनी मोडलमा पन्जीकृत हुँदै सेवा दिएका छन् ।

यस्तै, चुरियामाई यातायातको १५, घोडाघोडीको १८, बालाजु तारकेश्वर १५, मयुर यातायात २४ वटा, हेलम्बुको २१ वटा, महानगर यातायात ३९ वटा ईमोन तराई पहाड यातायात १७ वटा र श्री शुभकामनाको १६ वटा बस सेवा कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालनमा आएका छन् ।

अन्य सबै जसो यातायात कम्पनीहरुले भने १५ वटा भन्दा कम बस सेवा कम्पनी माफर्त दर्ता गरी सञ्चालनमा ल्याएका छन् । १५ वटा भन्दा कम बस सेवा सञ्चालनमा ल्याउने ७१ वटा कम्पनीहरु रहेका छन् ।

धेरै सवारी भएका यातायात समिति नै कम्पनीमा आएनन्
पृथ्वी राजमार्ग बस सेवा समिति, नारायणी यातायात व्यवसायी संघ, पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ, अरनिको यातायात सेवा समिति, महाकाली यातायात समिति मार्फत धेरै सवारी छन् । यी समिति लगायत अझै धेरै समितिहरु कम्पनीमा दर्ता भएका छैनन् ।

व्यवसायी किन अटेरी गर्दैछन् ?
यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट गर्दै आएका व्यवसायीहरु कम्पनी दर्ता नगरी अझैपनि निर्णय उल्ट्याउन लागि परेको बुझिएको छ । ठूला ठूला यातायात समितिहरु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई प्रभावमा पारेर निर्णय उल्ट्याउन सकिन्छ भन्नेमा कम्मर कसेर लागेको श्रोत बताउँछ । रुट इजाजतका लागि हालका बस समितिहरु कम्पनीमा दर्ता भई यातायात विभागमा पञ्जीकरणका लागि निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ ।