पुर्व न्यायधीस गौरीबहादुरको प्रश्न: कुलमानले सस्तो भनेको लिड बल्ब खै ?
घरको लागि बल्ब किन्न केही दिन अगाडि बिजुलीका सामान पाइने पसल गएको थिएँ । लिड बल्ब ५ वाटको किनेमा १८ महिना र ८.३ वाटको किनेमा ३६ महिना वारेन्टी रहेछ । दुई किसिमको चिमको मोल भने एउटै रहेछ, गोटाको १५० रुपैयाँ । ८.३ वाटको चिमको १५० रुपैयाँमात्र भनी बिक्रेताले भनेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चिम हो कि ? कति सस्तो मोलको भनी मैले सोधेँ । प्राधिकरणको होइन निजी कम्पनी हिम इलेक्ट्रोनिक्सले बजारीकरण गरेको हो भनी जवाफ दिए ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि प्राधिकरणले अर्डर दिएको ३ महिनामा हेटौंडामा चिम आइपुग्ने कार्ययोजना रहेको थियो । प्राधिकरणले देशभरका ग्राहक सेवा केन्द्रमार्फत ग्राहकलाई चिम वितरण गर्ने, मिटर रिडरमातर्फ किस्ताबन्दीमा समेत ग्राहकले चिम खरिद गर्न पाउने । ४ महिनामा बलियो, टिकाऊ, कम बिजुली खपत गर्ने बल्ब ग्राहकले पाउने भनिएको थियो ।
३ महिनामा ग्राहकको घरमा पुराउने भनेको लिड बल्ब १ वर्ष बढी भइसक्दा पनि अहिलेसम्म आई पुगेको भन्ने जानकारीमा आएको छैन । त्यतिबेलाका ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा अहिले पनि सांसद हुनुहुन्छ भने लोडसेडिङ हटाउने महान हस्ती मानिएका प्राधिकरण प्रमुख घिसिङ पनि बहालै हुनु हुन्छ ।
अनियमितता पुष्टि भए झुन्डिन तयारछु सम्म भन्न वाध्य भएका कुलमान घिसिङ र सरकारसँग फेरि भन्न मन लागेको छ- सस्तोमा सस्तो भनेको कुलमानको लिड चिम खै ?
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सस्तो दरमा २ करोड थान लिड बल्ब खरिद गर्न लागेकोमा गत वर्ष धेरै चर्चा भएको थियो । बढी मोलमा खरिद गर्न लागियो, कतिपय कानूनी प्रकृया मिचियो भनी आलोचना गरिएको थियो । लिड बल्ब खरिद प्रकरणमा केही मिडिया भ्रष्टाचार भयो भन्नेमा थिए भने केही सरकारी समर्थनमा थिए । समर्थन र विरोधमा प्रशस्तै घोचपेच भएको थियो ।
सस्तो लिड चीम सम्बन्धमा एउटा गीतको सम्झना भयो ।
कुरुषैले बुनेको झुम्के रुमाल खै ?
सस्तोमा सस्तो भनेको कुलमानको लिड चिम खै ?
तीन महिनामा आउने भनेको जनार्दन शर्माको लिड चिम खै ?
चौबन्दीमा तुनेको सुर्के थैली खै ?
ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को २१ बैशाख ०७४ मा बसेको बैठकले प्राधिकरणलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रकृया नअपनाई भारतीय सरकारी कम्पनी इनर्जी इफिसियन्सी सर्भिसेज लिमिटेड (ईईएइिल) सित सोझै २ अर्ब ८ करोड मूल्यमा २ करोड थान ९ वाटको लिड बल्ब खरिद गर्न सैद्धातिक स्वीकृति दिएको थियो ।
त्यतिबेला ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले ५ अरबको विजुली आयात बच्ने, २ अर्बको लागतमा ४० अर्ब जोगाउन यो बल्ब खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको दाबी गर्नु भएको थियो । उहाँहरुका अनुसार करिब २ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न हालको बजार मूल्य अनुसार करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्छ । २ सय मेगावाट विद्युत जोगाउन यो बल्ब खरिद गर्न लागेको बताउनु भएको थियो । ९ वाटको लिड बल्बको बजार मूल्य ३ सय ५० देखि ४ सय रुपयाँसम्म पर्नेमा सरकारले १४० रुपैयाँमा उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
लिड बल्ब बितरण पछि साँझको उच्च मागको समयमा दुई सय एक मेगावाट विद्युतको माग कम हुने र वार्षिक २ करोड ९३ लाख युनिट विद्युत बचत हुने हुनाले ३५ लाख ग्राहकलाई पहिलो चरणमा दुई करोड लिड बल्ब वितरण गर्न खोजेको भनी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनु भएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार साधारण चिम ६० वाट, ट्युबलाइट ३६ वाट र सिएफएल १८ वाट बराबरको काम ९ वाटको एलइडी बल्बले गर्नेछ । यसबाट पिकिङ आयोजना बनाउन लाग्ने ४७ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने घिसिङले जानकारी दिनु भएको थियो ।
नेपाल, श्रीलंका र तमिलनाडुलाई यही मोलमा भारत सरकारको यही कम्पनीले बेचेको हो, यो खरिद प्रकृयामा आप्mनो कुनियत नरहेको, मेरो इमान्दार प्रयासलाई गलत हिसाबले हेरिदिनु भएन । आपूmलाई एक पैसा खानु छैन, अनियमितता पुष्टि भए झुन्डिन तयार छु भनी विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गरी भावुक भएर स्पष्टिकरण दिनु भएको थियो । लिड बल्बको मोलको विवाद यो लेखको उद्देश्य होइन ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा भएको केही प्रकृयालाई मिचेर विद्युत प्राधिकरणबाट भारतीय कम्पनीसंग बल्ब खरिद गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको थियो । भारत सरकारको स्वामित्व रहेको ईनर्जी ईफिसियन्सी सर्भिस लिमिटेड (ईईएसएल) कम्पनी हुनाले कमिसनको खेल नहुने भनी उर्जा मन्त्रीले भन्नु परेको थियो । लिड बल्ब खरिद नेपाल सरकारले गर्न लागेको होइन । भारतको एउटै कम्पनीबाट विना प्रतिस्पर्धा विद्युत प्राधिकरणलाई लिड बल्ब खरिद गर्न मन्त्रीपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (ख) मा ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्ने छैन ।’ भनी आयोगको कार्यक्षेत्रलाई संकुचित बनाएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को नीतिगत सैद्धान्तिक निर्णयमा अख्तियारले हेर्न नपाउने प्रावधान अनुसार कसैको स्वार्थ जोडिएका कतिपय निर्माण, ठेक्का पट्टा र खरिदमा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर अख्तियारको कारबाहीबाट बचाउने परिपाटी चल्ने गरेको छ । यो लिड बल्ब प्रकरणमा पनि त्यही श्रृंखला दोहरिएको हो ।
कतिपय तल्ला अधिकारीको काम, कत्र्तव्यका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउने चलन बढेको छ । तल्ला अधिकारीको कानून बमोजिमको काम, कत्र्तव्यलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजानु पर्ने कुनै कानूनी आधार देखिदैन ।
मन्त्रीपरिषद् र सरकारले गर्न लागेको काममा जनताले प्रश्न उठाउने अवस्था आउन नदिनेतर्फ सरकार चलाउनेहरु चनाखो हुनु पर्ने हो । भविष्यमा पनि नीतिगत निर्णयको नाममा यस्ता काम नदोहराउनु नै श्रेयस्कर हुन्छ ।
२०७४ बैशाख मै ३ महिना पछि लिड चिम ग्राहक सामु आईपुग्ने भनिएकोमा एक वर्ष नाघिसक्दा पनि ग्राहकले पाउन सकेका छैनन् । गत हिउँद र यो सुख्खा यामको बिजुली बचाउने भनिएकोमा बिजुली बचाउने जाडो र सुख्खा दुइ सिजन बित्न लागि सकेको छ । तर पनि सार्वजनिक सरोकारको यस विषयमा कतैबाट खवरदारी गरेको पाइएन ।
प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने भनेको ९ वाट क्षमता भन्दा हल्का कम क्षमताको ८.३ वाटको लिड चिम नै १५० रुपैयाँमा ३ वर्षको वारण्टी सहित बजारमा उपलब्ध भइसकेको छ । सरकार र प्राधिकिरणको योजना कहाँ तुहिन गयो ? नेपाल सरकार र प्राधिकरणको बचनवद्धता बमोजिम किन समयमा बजारमा लिड चिम उपलब्ध हुन
सकेन । गत सालको त्यत्रो हल्ला खल्ला त्यसै सेलाएर गएको हो कि कसो हो ?
अनियमितता पुष्टि भए झुन्डिन तयारछु सम्म भन्न वाध्य भएका कुलमान घिसिङ र सरकारसँग फेरि भन्न मन लागेको छ – सस्तोमा सस्तो भनेको कुलमानको लिड चिम खै ?
पुष्प दुलाल
