बूढीगण्डकी प्रभावितलाई सात अर्ब मुआब्जा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि तत्काल रु छ अर्ब ९१ करोड मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

धादिङ र गोरखाले मुआब्जा निर्धारणका लागि प्रकाशित गरेको सूचनाका आधारमा हिसाब गर्दा सो परिमाणको रकम वितरण गर्नुपर्ने देखिएको हो । गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत मङ्सिर ११ गते निर्धारण गरेको मुआब्जाअनुसार पहिलो चरणमा तीन गाविसका चार हजार ४१ रोपनी जग्गाका लागि रु दुई अर्ब ६६ करोड भुक्तानी दिनुपर्ने देखिएको छ ।

गोरखाका घ्यालचोक, भुम्लिचोक र दर्बुङ गाविसमा पहिलो चरणमा मुआब्जा वितरण गरिनेछ । मुआब्जा पाऊँ भनी हालसम्म ५०९ निवेदन दर्ता भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले जानकारी दिए । गोरखाको १४ गाविसको प्रभावित क्षेत्रका लागि न्यूनतम रु पाँच लाख २५ हजार र अधिकतम रु आठ लाख २५ हजार दर तय गरिएको छ ।

यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले यही पुस १९ गते तीन गाविसको मुआब्जा तय गरेको सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराएको छ । धादिङका १३ गाविस आयोजनाबाट प्रभावित हुनेछन् । सलाङ, मैदी र खरी गाविसका छ हजार ७८३ रोपनी जग्गाका लागि रु चार अर्ब २५ करोड मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेछ । धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाटको भने हालसम्म मुआब्जा तय गरिएको छैन ।

बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि चालु आवमा सरकारले रु पाँच अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ भने पूर्वाधार करमार्फत नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार बिन्दुमा नै लगाइएको करबाट हालसम्म रु तीन अर्ब बढी रकम जुटिसकेको छ ।

ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजनालाई पूर्णरुपमा सरकारी लगानीमा नै अगाडि बढाउने बताएका छन् । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् अन्य आयोजनाभन्दा बढी पर्ने र स्थानीय प्रभावितलाई पहिलो चरणमा नै लगानीका लागि आह्वान गर्दा प्रतिफल प्राप्त गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले सरकारी लगानी नै उपयुक्त विधि भएको उनको भनाइ छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रतियुनिट रु १६ पर्नेछ । रासस