प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईबाट सुशासन ऐनको बर्खिलाप भयो

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको आज ७८ दिन भयो । तर, प्रधानमन्त्रीदेखि यो सरकारका कुनै पनि मन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्बजनिक गरेका छैनन् ।

सुशासन ऐनको ब्यवस्था अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिन भित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्दछ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउन सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा राखिएको हो । सुशासनको प्रत्याभूति र भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनसिलता अपनाएको बताउने सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न कन्ुस्याई गर्नुको कारण भने कसैले केही बताएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीले हरेक जसो सार्वजनिक कार्यक्रममा सुशासनको प्रत्याभूति र भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनसिलताको नारा दिने गरेका छन् । तर उनले नै सुशासन ऐनको पालना गरेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री आफैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अटेर गरेका कारण मन्त्रीहरुले समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न मानेका छैनन् ।

शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सम्पत्ति विवरण सार्बजनिक गरेको बताएका छन् । तर, ऐनले यसरी सम्पत्ति विवरण सार्बजनिक गर्ने परिकल्पना गरेको छैन । ऐनको ब्यवस्था अनुसारको फर्म बनाइएको हुन्छ, सो फर्म भरेर मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बुझाउने र कार्यालयले त्यस्तो विवरण सार्बजनिक गर्ने ब्यवस्था ऐनमा छ ।

तर, पोखरेल र तामाङले गरे पारदर्शीता पनि अरु मन्त्रीहरुले गरेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरण मान्य र कानुनी हैसियतमा नरहने बताएको छ । तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएकोमा भने प्रधानमन्त्री कार्यालय केही बताउन चाहँदैन ।

सामान्यतयाः नैतिक प्रश्नको रुपमा रहने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयलाई सरकारले अटेर गरेको हो ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने माथि अख्तियारको दुरुपयोग गरेको आरोप समेत लाग्ने गर्दछ ।

पदमा आसिन भएको ६० दिन र पदबाट छाडेको ६० दिन भित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था बाध्यकारी नै रहेको छ । पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत लामो समयसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन् । जसका कारण उनको आलोचना भएको थियो ।

‘हामीले कानुनी प्रावधानका बारेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई जानकारी गराएका छौ, सम्पत्ति विवरण आउँदै होला,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।