इरानलाई किनारा लगाउने गरी पाइपलाइन बनाउन इजरायलको प्रस्ताव

एजेन्सी । पश्चिम एसियाको भूराजनीतिमा ऊर्जा र पाइपलाइन व्यापारका माध्यम मात्र नभई शक्ति सन्तुलन र रणनीतिक सम्बन्धका जीवित दस्तावेज पनि हुन् ।

हालै इजरायली ऊर्जामन्त्री एली कोहेनले एउटा यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका छन् जसले पश्चिम एसियाको ऊर्जा नक्सालाई मात्र फेर्ने छैन, बरु इतिहासको एउटा रोचक पक्षलाई पूर्ण रूपमा उल्टाइदिनेछ ।

इजरायलले सन् १९६८ मा इरानका तत्कालीन शासक शाहसँग मिलेर एउटा पाइपलाइन निर्माण गरेको थियो जसको उद्देश्य इरानी तेललाई युरोपसम्म पुर्याउनु थियो । आज ५६ वर्षपछि इजरायलले त्यही पाइपलाइनलाई ७०० किलोमिटर थप विस्तार गरेर साउदी अरब पुर्याउने र अरब राष्ट्रहरूको कच्चा तेललाई इरानको प्रभाव क्षेत्रबाट जोगाएर विश्व बजारमा लैजाने प्रस्ताव गरेको छ ।

यो कथाको सुरुवात सन् १९६८ बाट हुन्छ । त्यतिबेला इरान र इजरायल कट्टर शत्रु नभई रणनीतिक साझेदार थिए । अरब राष्ट्रहरूसँगको शत्रुताका बीच इरानले आफ्नो तेल पश्चिमा मुलुकहरूमा पठाउन इजरायलको भूगोल प्रयोग गर्ने निर्णय गर्यो ।

यसका लागि आइलात–आस्केलुन पाइपलाइन निर्माण गरियो । यो पाइपलाइन लाल सागरको आइलातदेखि भूमध्यसागरको आस्केलुनसम्म फैलिएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य इरानी तेललाई स्वेज नहर वा शत्रुतापूर्ण अरब मुलुकहरूको भूगोल प्रयोग नगरी सिधै युरोप पठाउनु थियो । त्यतिबेला इरान र इजरायल मिलेर अरब भूगोललाई बाइपास गर्दै थिए ।

आज समय फेरिएको छ । इजरायलमा अब त्यही फलामको पाइपलाइन छ तर राजनीति पूर्ण रूपमा बदलिएको छ ।

इजरायलका ऊर्जा मन्त्री एली कोहेनले रोयटर्ससँग कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘एउटा जमिनको मार्ग बनाउनुहोस् र तपाईं इरान तथा हुती दुवैलाई एकैपटक बाइपास गर्न सक्नुहुन्छ ।’

यसका लागि सबैभन्दा उत्तम मार्ग इजरायल राज्य हुँदै जान्छ, उनले अझ थपेका छन् । यो प्रस्तावको सार भनेकै इतिहासलाई उल्टो दिशामा लैजानु हो । हिजो जसले इरानी तेल ओसार्न इजरायललाई प्रयोग गरे, आज तिनैविरुद्ध अरब राष्ट्रहरूलाई सुरक्षित मार्ग दिन इजरायल तयार भएको छ ।

इरानले विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग हर्मुज जलयोजकमा आफ्नो पकड जमाएको छ । अर्कोतर्फ, इरान समर्थित हुती विद्रोहीहरूले लाल सागरमा आक्रमण गरेर ढुवानीलाई जोखिमपूर्ण बनाएका छन् । यस्तो अवस्थामा साउदी अरब र अन्य खाडी मुलुकहरूका लागि आफ्नो तेल सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्नु ठूलो चुनौती बनेको छ ।

साउदी अरबले आफ्नो सुरक्षाका लागि पूर्वबाट पश्चिमसम्म यान्बु बन्दरगाह पुग्ने आफ्नै पाइपलाइन बनाएको छ । हाल साउदीको ९२ प्रतिशत समुद्री कच्चा तेल यही यान्बु मार्गबाट जान्छ ।

तर, यो मार्ग पनि सुरक्षित देखिएको छैन । गत अप्रिलमा युद्धविराम घोषणा भएको केही घण्टामै इरानले यस पाइपलाइनको फिडिङ केन्द्रमा आक्रमण गरेको थियो भने हुती विद्रोहीहरूले शनिबार मात्रै जिजान क्षेत्रमा ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेका थिए । यसले के देखाउँछ भने साउदीका वर्तमान एस्केप रुट (सुरक्षित मार्ग) हरू पनि इरानको पहुँचभन्दा बाहिर छैनन् ।

इजरायली अधिकारीहरूका अनुसार, यो पाइपलाइन विस्तारको योजना नयाँ होइन । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा यस विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो र वाशिङटनले यो प्रस्ताव साउदी अरबसँग राखेको थियो ।

तर, त्यतिबेला साउदी अरबले यसलाई खासै चासो दिएन । वार्ताका जानकार एक स्रोतका अनुसार, त्यतिबेला नै यो योजना स्वीकार गरिएको भए आज इरानसँग विश्वको ऊर्जा बजारमा यति धेरै क्षति पुर्याउन सक्ने क्षमता हुने थिएन । साउदीको हिजोको ढिलासुस्तीले आज उसकै ऊर्जा पूर्वाधारमा जोखिम बढेको छ ।

यो प्रस्ताव सुन्दा जति आकर्षक छ, यसका कानुनी र वातावरणीय चुनौतीहरू उत्तिकै छन् । हालसम्म साउदी अरब र इजरायलबीच यस विषयमा कुनै औपचारिक सम्झौता भएको छैन ।

यसअघि इजरायलले संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) सँग यस्तै प्रकृतिको सम्झौता गरेको थियो तर गल्फ अफ अक्काबामा रहेको मुगा संरक्षणका लागि वातावरणीय कारण देखाउँदै इजरायलले नै उक्त परियोजना रोकेको थियो । त्यसैले, साउदीसँगको सम्बन्ध सामान्यीकरण हुँदैमा यो पाइपलाइनले तुरुन्तै ग्रीन सिग्नल पाउने ग्यारेन्टी छैन ।

तर, यस योजनाले मध्यपूर्वी राजनीतिको एउटा नयाँ तस्विर देखाएको छ । तेल सधैं त्यही मार्गबाट बग्छ जहाँ राजनीतिले अनुमति दिन्छ । कुनै समय इरानी तेललाई युरोप पुर्याउन बनेको त्यही फलामको नली अहिले इरानको प्रभुत्व तोड्नका लागि अरब तेल ओसार्ने विकल्पको रूपमा प्रस्तावित छ ।

५६ वर्षको अन्तरालमा पाइपलाइन उही छ, स्टिल उही छ । तर, नक्सा र राजनीति पूर्ण रूपमा फेरिएको छ ।