काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्य मन्त्रालयहरूमा सल्लाहकारको ठूलो फौज राख्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरेका छन् ।
सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित वार्षिक राजश्व समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय र ऊर्जा मन्त्रालयमा रहेका सल्लाहकारहरूको संख्यालाई लिएर व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेका हुन् । बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले राज्यको ढुकुटीमाथि व्ययभार थपिने गरी अनावश्यक सल्लाहकार नियुक्त गर्ने परिपाटीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २७ जना र ऊर्जा मन्त्रालयमा २० जना सल्लाहकार रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै आफूले भने केवल एकजना मात्र सल्लाहकार नियुक्त गरेको जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘तपाईंहरूले सुनिराख्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २७ जना र ऊर्जा मन्त्रालयमा २० जना सल्लाहकार हुनुहुन्छ । तर मैले केवल एकजना अवैतनिक राजश्व सल्लाहकार मात्र राखेको छु । भनेपछि यो राजश्वको विषयलाई मैले कति महत्व दिएको छु भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझ्नुहोला ।’
सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव दिने तयारी गरेसँगै यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । मुलुकको दुर्गम क्षेत्रमा सामान्य औषधोपचारको समेत अभाव रहेका बेला सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिवको सङ्ख्या बढाउनु नीतिगत रूपमा गलत भएको भन्दै ‘राष्ट्रिय जेन–जी नागरिक अभियान’ ले बिरोध प्रदर्शन नै गरेको थियो ।
दिनरात पढेर निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने युवाहरू आर्थिक सङ्कटमा रहेकाबेला विना प्रतिस्पर्धा राजनीतिक नियुक्ति गरिनु सुशासनको उपहास भएको कतिपयको धारणा छ ।
असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने गरी निर्णय गरेको थियो । गत साउन ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा २५ प्रयोग गर्दै सांसदलाई पनि स्वकीय सचिवको सुविधा दिने गरी अनुसूची हेरफेर गरिएको थियो।
साथै स्वकीय सचिवको सुविधा दिने विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नामम कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया